गत बिहीबार काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई ढोकामा लगाएको ताला फोडेर कार्यकक्षमा प्रवेश गराइयो । बालेन साँचो बोकेर बेखवर भएपछि गुरागाईंलाई कार्यकक्षमा प्रवेश गराउने बैठकको नेतृत्व उपमेयर सुनीता डंगोलले गरिन् ।
बिज्ञापन
पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं टावरलाई १९ तलाको बनाउन स्वीकृति दिएको आरोप लगाउँदै बालेन स्वयम्ले गुरागाईंलाई कार्यालयमा टेक्न निषेध गरेका हुन् । सोही कारण तीन महिनादेखि काठमाडौं महानगरका शिक्षकसमेत गरी करिव तीन हजार ६ सय कर्मचारीले तलब खान पाएनन् । केन्द्रीय राजधानी रहेको काठमाडौं महानगरमा यस्तो भाँडभैलो चलिरहेका बेला मुलुकभर स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनेको स्थितितर्फ भने राज्यको ध्यान मोडिएको छैन ।
बिज्ञापन
देशभरका १६९ स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पर्खाईमा छन् । सेवाग्राही फाइल बोकेर तल रिंगिरहेका छन् । कार्यालयको मुख्य हाकिम नहुँदा बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको कामसमेत ठप्प छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्र ४२ वटा स्थानीय तह प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् । सुदूरका कूल ८८ स्थानीय तहमध्ये १ उपमहानगरपालिका, १३ नगरपालिका र २८ गाउँपालिकामा चेकमा सही गर्ने हाकिमको खडेरी छ । यति ठूलो संख्यामा पद रिक्त हुँदा पनि सरकार अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । यता, मधेस प्रदेशमा पनि उस्तै हालत छ । त्यहाँ ४२ जनाकै संख्यामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कुर्सी खाली छ । मधेशका १ महानगरपालिका, २२ नगरपालिका र १९ गाउँपालिका हाकिमविहीन छन् । वीरगञ्ज र विराटनगर महानगरपालिकामै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् ।
बिज्ञापन
कोशी प्रदेशका १८ वटा स्थानीय तहको पनि अवस्था उस्तै छ । यता, गण्डकी प्रदेशमा आठवटा स्थानीय तहले प्रमुख विहीनताको समस्या झेलिरहेका छन् । दुई नगरपालिका र ६ गाउँपालिकामा प्रमुखको कुर्सी खाली छ । यता, बागमती प्रदेशका १७ वटा गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको जानकारी प्राप्त भएको छ । लुम्बिनीमा एक उपमहानगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी ११ स्थानीय तहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव खेपिरहेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा पनि दश नगरपालिका, २१ गाउँपालिका गरी ३१ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद नै रिक्त रहेको तथ्य दर्शाएको छ । सेवा अवधि नपुग्दै बीचैमा कर्मचारी सरुवा र रिक्त पदमा समयमै नियुक्ति नगर्दा भद्रगोलको स्थिति आएको हो । शक्ति र पहुँचका आधारमा ६–६ महिनामा सरुवा गर्दा संघीयताको अभ्यासमै चोट पुग्ने र बदनाम हुने गम्भीर चिन्तासमेत बढाएको छ ।
