गणतन्त्र पछिका कुनै पनि सरकारले लोकप्रीय काम गर्न सकेनन्।लोकतन्त्र पछि बनेका सरकारले लोकप्रीय काम गर्न नसकेको मात्र हैन कि सरकारमा सहभागी दल मात्र नभएर कुनै पनि दलले आफ्नो राजनीतिक गन्तब्य समेत बिर्सन पुगे। यसरी गन्तब्य बिर्सेका राजनीतिक दलले आफ्नो दलमा रहेका यूवा पंक्तिहरुलाई राजनीतिमा अगाडि बढ्न नदिएर झन् अर्को गल्ति गरे। राजनीतिक दलका यस्ता भूमिकाबाट जनताहरू सन्तुष्ठ नभएको धेरै भै सकेको थियो। यसै सन्दर्भलाई लिएर उनीहरू सुध्रिनका लागि मतदान मार्फत जनताले दिएको सन्देश समेत यी दल र नेताले सुनेर परिवर्तन ल्याउन खोजेनन्। लामो समय सम्म सरकारले जनताको असन्तुष्ठी सम्बोधन गर्न नसके पछि त्यसको असन्तुष्ठी सडकमा देखिदै गएको वातावरणलाई गणतन्त्रका विरोधीहरूले उपयोग गरेको स्थिति हो अहिले। यी असन्तुष्ठीहरूलाई सामान्य ठानेर वास्ता नगर्ने हो भने यसले भविष्यमा लिन सक्ने रूप झनै कहाली लाग्दो हुन सक्छ। यसैले यसलाई समय मै नियन्त्रणमा लिनु पर्ने हुन्छ।
बिज्ञापन
यी असन्तुष्ठीको समाधान गर्ने पहिलो उपाय भनेको जनतालाई दिईने डेलिभरीलाई थप सहज बनाउने नै हो। यसका अतिरिक्त देशमा सुशासन कायम गराउनु हो। यसको लागि राज्यका अंगहरूमा हुने गरेको राजनीतिक हस्तक्षेप नियन्त्रण गर्नु पर्ने हुन्छ र हाल देखा परेका भ्रष्टाचारजन्य घटनाहरूको उच्च स्तरबाट छानविन हुनु पर्छ। न्यायीक स्वतन्त्रताको अनुभूति हुने वातावरण सृजना गर्नु पर्छ।
बिज्ञापन
यी सबको लागि राजनीतिक दलहरूले हाल बिराएको बाटो सुधार्नु पर्यो।देशको राजनीति विचार र आदर्शमा चल्नु पर्यो। राजनीति देश र जनताको लागि केन्द्रित हुनु पर्यो। हालका सबै राजनीतिक पार्टीका प्रमुखहरू उपर वितृष्णा छ तिनीहरूलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो र संसदीय दलको नेता फेरेर संसदमा ठूलो पार्टीको नेत्तृत्त्वमा सर्वदलीय एवं सर्व पक्षीय सरकार बनाउनु पर्यो। यसरी बन्ने सरकारले जनसरोकारमा आधारित भएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर जनतालाई प्रदान गरिने सेवालाई शीघ्रता दिनु पर्यो। यसको निम्ति हरेक जिल्लामा सेवा प्रवाह सरलीकरण समिति बनाउने र यो समितिको संयोजन जिल्ला समन्वय समितिले गर्ने । सो समितिका हरेक पदाधिकारीको अध्यक्षतामा सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख र हरेक फाटको कर्मचारी सदस्य रहने उप समिति बनाई सरकारबाट प्रदान गरिने संवा वितरणलाई सहज बनाउनु पर्यो। यी र यस्ता कामहरू यो सरकार बने देखि नै गर्न सकेको भए आज यो अवस्था देख्नु पर्ने थिएन तर पनि अझै ढिला भएको छैन, किनभने शुभकामको थालनी जति खेर गरे पनि हुन्छ।
यो अवस्थामा पनि आफ्नो जिम्मेवारी नबुझेर वा बुझेर पनि नबुझे जस्तो गरेर हाम्रो कामगराई सही छ यसको विकल्प नै छैन जस्तो गरी सरकार प्रस्तुत हुने र प्रतिपक्षी समेत आफ्नो कमी कमजोरी ढाक्दै सरकारलाई जिम्मेवार बनाउदै सडक संग पौठेजोरी खेल्दै जादा यसले वर्तमान राजनीतिक ब्यबस्था उपर नै प्रश्न खडा गर्न सक्छ। त्यसैले यी जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले आफ्ना वर्तमान र विगतका गतिविधिलाई समीक्षा गरेर सोही अनुरूप सुधार गर्नु पर्छ। यसरी आफू र आफ्ना पार्टीका गतिविधिहरू जनतालाई प्रदान गरिने सेवा तर्फ केन्द्रित गरे सडकमा उठ्ने असन्तुष्ठी क्रमशः कम हुदै जान सक्छन्।
तर सडकमा अहिले देखा परेको असन्तुष्ठीलाई समय मै सम्बोधन नगर्ने हो भने यसको रूप ठूलो हुदै जान सक्छ। गणतन्त्रमा विश्वास राख्दै विभिन्न दलमा रहेका यिनका असन्तुष्ठ कार्यकर्ताहरूले समेत सडकलाई साथ दिन सक्छन्। यसरी सडकमा बढ्दै जाने भिडले बढाउने अस्थीरतालाई छिमेकी वा परका मित्र राष्ट्रले दुरूपयोग गर्न नसक्लान् भन्ने स्थिति पनि छैन। किन कि विगतमा हुने गरेका सडक आन्दोलनमा यसरी देखिने दृश्यहरू नौला थिएनन् र यस पटक समेत धार्मिक सम्प्रदायको नाममा यस्तो प्रयास भएको देखियो। त्यसैले यस तर्फ नेताहरू सजग हुनै पर्छ। यसै सन्दर्भमा सरकारमा रहेकैहरू मध्येबाट यही सम्विधान भित्र राजा अट्ने ठाऊ खोज्नु पर्छ भनेको पनि सुनियो।
बिज्ञापन
यदि राजालाई नेपालको वर्तमान संविधानमा स्थान दिने हो भने यसको संशोधनको जरूरी हुन्छ। संविधान संशोधनका लागि दुवै सदन सहमत हुन जरूरी छ तर मौजुदा संसद सजिलै यो विषयमा सकारात्मक हुने देखिदैन। यसलाई सहमत गराउन सर्व पक्षीय वार्ताबाट मात्र सम्भव छ जुन सहज देखिदैन। राजालाई राजनीतिमा सहभागी गराउने अन्तिम विकल्प भनेको सडक आन्दोलन नै हो जुन हाल राजनीतिक दलमा लागेका अधिकांश कार्यकर्ताले साथ दिनु पर्ने हुन्छ। यो प्रसंगमा राजतन्त्रको विगतको छवि लोक तान्त्रिक भएको पाईदैन। अरू भन्दा पनि यी नै अपदस्थ राजा ज्ञानेन्द्र स्वयंको भूमिका नै नेपालमा गणतन्त्र ल्याउन सहयोगी बनेको तीतो सत्य हो। हाल संसदमा रहेका साना ठूला दलहरूको भूमिकालाई मन नपराएर सडकमा जाने कार्यकर्ताहरू पनि राजाको विगतको भूमिकामा परिवर्तन आउन सक्ने कुरामा विश्वस्त हुन सक्ने ठाऊ छैन। स्वयं ज्ञानेन्द्रले दिएको अभिब्यक्तिमा समेत सो भूमिका देखिदैन। यदि राजा संवैधानिक वा अलंकारिक मात्र हुन चाहेका हुन् भने त्यो उनको रूचीको विषय हैन। किनभने उनी नसुनिने र नबोलिने राजा हुन चाहदैनन् भन्ने कुरा यिनको विगतले देखाई सकेकै छ र उनी सकृय राजा हुन चाहेका हुन् भने यो शताब्दीमा उनको यस्तो भूमिका विश्वबाट अस्ताई सकेको छ र नेपालीको जनमानसमा समेत यसको स्थान छैन। तर नेपालको भू राजनीतिक वा भू अर्थनीतिक स्थितिबाट राजतन्त्रको पुनरोत्थान हुने हो भने त्यसको सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन। विश्वमा अगाडि बढ्दै गरेको कन्जर्भेसनको प्रभाव नेपालमा समेत नपार्ला भन्न सकिने ठाऊ छैन। यसरी राजतन्त्र आयो भने त्यसबाट समेत हालका नेताको अकर्मण्यताका कारण देखिएको समस्या र जनताले भोग्नु परेको नियतिमा कमी आउने सम्भावना देखिदैन। त्यसैले हाल सरकारले अपनाएको कार्यशैलीलाई परिवर्तन गरेर जनताको भावना बुझेर काम गर्नु नै आजको अपरिहार्यता हो।
