निजामती सेवामा ‘अतिरिक्त सचिव’ पद पुन बिउँताउने तयारी भएको छ । पञ्चायतकालमा ‘अतिरिक्त सचिव’ पद थियो । तर बहुदलकालमा चाहिँ ‘विशेष सचिव’ बढी प्रयोगमा आयो । पछि अतिरिक्त सचिव हुँदा अनावश्यक निर्णय गर्ने थलो बनेको भन्दै हटाइएको थियो । २०४९ सालमा निजामती सेवा ऐनले अतिरिक्त सचिव पदको व्यवस्था गरेको थियो । प्रशासनिक जटिलता, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ, र कर्मचारीबिच अधिकार तथा कार्यक्षेत्रका विवाद बढेपछि २०५९ सालमा ऐन संशोधन गरेर अतिरिक्त सचिव पद हटाइएको थियो ।
बिज्ञापन
यही पद फेरि व्युझाउने गरी राज्यव्यवस्था तथा सुशासन उपसमितिमा सहमति जुटेको हो । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा ६ मा संघीय निजामती सेवाका श्रेणी र तह उल्लेख छ । जहाँ काँग्रेस,राप्रपा,लोसपा लगायतकाका सांसदहरुले अतिरिक्त सचिव राख्नुपर्ने पक्षमा राय राख्दै आएका थिए भने एमालेका सांसद तथा सदस्यहरुले अतिरिक्त सचिव राख्न नहुने पक्षमा थिए ।
बिज्ञापन
निजामती सेवालाई १५ औं तहसम्म् बनाउने र १३ औँ तहका लागि अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना गर्नुपर्ने काँग्रेसका माननीयहरुको प्रस्तावमा एमाले विपक्षमा उभिदै आएको थियो । यसका अलवा अन्य केही दफामा समेत विववाद भएपछि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले उपसमिति बनाएर विवादित दफामा सहमति खोजेको थियो ।
हिजो भएको छलफलमा निजामती निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिव राख्ने सहमति जुटेको हो । सोमबारमात्र लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले आइतबार समिति बैठकमा आयोगका तर्फबाट मन्त्रालयमा दुई सचिव राख्नुको साटो अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए ।
उपसमितिमा अतिरिक्त सचिव राख्ने सहमति जुटेको उपसमिति सदस्यले जनाए । लोकसेवा आयोग,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अतिरिक्त सचिव राख्नुपर्ने पक्षमा उभिए पनि उपसमिति पनि अतिरिक्त सचिव राख्ने निर्णयमा पुगेको हो । उपसमितिमा भएको सहमतिअनुसार अब निजामतीमा मुख्यसचिवसहित १५ तह हुनेछ । १५ औँ तहमा मुख्यसचिव , सचिव १४ औँ तहमा, अतिरिक्त सचिव थप भए १३ औँ तहमा र सहसचिव १२ औँ र ११ औँ तहमा हुनेछन् ।
बिज्ञापन
यो पद थपिए सहसचिवबाट अवकाश हुने कर्मचारीको संख्या घट्ने र सचिवबाट सेवानिवृत्त हुनेहरूको संख्या बढ्ने हुँदा पेन्सन, निवृत्तिभरण तथा अन्य सुविधाहरू धेरै दिनुपर्दा राज्यकोषमा दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व थपिने पूर्वप्रशासकहरू बताउँछन् । अहिले पनि पेन्सन/ निवृत्तिभरण व्यवस्थापन सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको अवस्थामा अतिरिक्त सचिव पद थपिए त्यो झन् प्रत्युत्पादक हुने उनीहरूको धारणा छ ।
केही पूर्वप्रशासकहरूले त हाल अवकाशको सँघारमा रहेका सहसचिवहरूलाई लक्षित गर्दै विशेष सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले राज्यलाई थप आर्थिक भार पार्ने गरी ल्याइएको एजेन्डा भएकाले आवश्यक नरहेकोसमेत बताए । उपसमितिका अनुसार अब बस्ने उपसमितिको बैठकमा विधेयकमाथी दफाबार छलफल भएर टुंगो लगाउने तयारी छ । नेपाली काँग्रेसका सांसद रामहरी खतिवडा सभापति रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको फागुन ९ मा बसेको बैठकले एक महिनामा प्रतिवेदन बुझाउनेगरी ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।
उपसमितिको सदस्यमा कांग्रेसबाट सभापति बडूसहित ईश्वरीदेवी न्यौपाने, नेकपा (एमाले)बाट रघुजी पन्त र लीलानाथ श्रेष्ठ, नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट बाट हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट डा चन्दा कार्की, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)बाट बुद्धिमान तामाङ, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट अशोक राई, जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट प्रकाश अधिकारी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)बाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल छन् ।
