सकेसम्म कानुन र नियममा रहेको छिद्रबाट काम फत्ते गर्ने, नसके फर्जी कागजात र सेटिङमा घप्लाबाजी गर्ने माननीय विनोद चौधरीको फर्मुला उनको सिजी मोटर्सले अपनाएको छ । चीनबाट आयातित विद्युतीय गाडीको क्षमता र सिट संख्यालाई कागजमा मिलाएर ५० करोडभन्दा बढी रूपैयाँ राजश्व छलेको विषय महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा चर्को बहसको विषय बनेको छ ।
बिज्ञापन
महालेखाले सिजी मोटर्सको तर्फबाट तिर्नुपर्ने आधा अर्बभन्दा बढी बेरुजु खुट्याएपछि बिवाइडीलगायत अन्य मोटर कम्पनीहरूले पनि चौधरीकै फर्मुला अपनाएर करोडौं छलेको तथ्य बाहिरिएको छ । ती कम्पनीले करको दर कम पार्न क्षमता फरक पारेर विद्युतीय गाडी आयात गर्दै आएका थिए । सिजी मोटर्सले किङलङ र केवाईसी इलेक्ट्रिक भ्यानमा एचएस कोड परिवर्तन गरेझैँ अरुले पनि सोही बदमासीको तरिका अपनाएको हुनसक्ने अनुमान छ ।
बिज्ञापन
रसुवा भन्सार कार्यालयले विभागसँगको समन्वयमा ठगी कर र जरिवानासहित रकम बुझाउन सिजी मोटर्सलाई यसअघि पत्र पठाएको थियो । तर उक्त पत्रलाई चुनौती दिँदै उच्च अदालत पाटनबाट अन्तरिम आदेश लिएर चौधरीको कम्पनी ढुक्कसँग बस्यो । उक्त आदेश खारेज गर्दै उच्च अदालत पाटनले मुद्दाको फैसला गरेको पूर्णपाठ आएपछि बिजुली गाडी आयातमा भएको ठगीको पर्दाफास भएको हो ।
चौधरीको कम्पनीले इभीको फोल्डिङ सिटलाई पनि फिक्स्ड सिटका रूपमा उल्लेख गरेर राजश्व ठगेको थियो । ठगिएको करोडौंमध्ये दुई करोड ५३ लाख रूपैयाँ रसुवागढी भन्सार कार्यालयमा बुझाएर उम्किन खोजे पनि महालेखाले कूल आयातित गाडीमध्ये सिजीले ५२ करोड हाराहारी भन्सार छलेको ठहर गरिदिएको छ । महालेखाको इञ्जिनको क्षमता ९८ पिक पावर यकिन हुने आधिकारिक कागजात र प्राविधिक जाँच नभएको ठहर छ ।
बिज्ञापन
१ सय ५० पिक पावर क्षमताको सवारी साधन आयातमा भन्सार शुल्क आर्थिक ऐन २०८० अनुसार २० प्रतिशत र अन्तःशुल्क २० प्रतिशत गरी ४० प्रतिशत तिर्नुपर्छ । तर १०० पिक पावरभन्दा मुनिको गाडीमा १५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क तिरे पुग्छ । सिजी मोटर्सले विद्युतीय सवारी साधन आयातमा गरेको बदमासीबारे महालेखा स्रोत भन्छ, ‘विद्युतीय गाडी खरिदमा इञ्जिन पावरको आधारमा करको स्लाब बनाइएको छ । तर, हामीले गाडीको पावर र सिट घटाएर ल्याएको तथ्य फेला पारेका हौं । त्यसबाट राज्यलाई निकै घाटा पुर्याएको देखिन्छ ।’
‘चीनभित्र र नेपालबाहेक विश्वका अन्य मुलुकमा निर्यात हुँदा १५० पिक पावरको ठहरिने गाडी यहाँ ल्याउँदाचाहिँ कसरी ९८ किलोवाटको हुन्छ रु’ भन्दै महालेखाका एकजना अधिकारीले भने, ‘बदमासी सतप्रतिशत गरिएको छ । यो नीतिगत ब्रम्हलुटको नमूना हो । गाडीको मूल्यमा भन्सार तोकिएको भए सम्भवतः यस्तो हुन्न थियो कि १ गाडीको पावरलाई स्लाबमा राख्ने निर्णय गरेर पहिलेदेखि नीतिगत भ्रष्टाचार गरिँदै आएको छ ।’
चिनियाँ विद्युतीय सवारी साधन निर्माता कम्पनीले विश्वका दुई सयभन्दा बढी मुलुकका लागि एक किसिमको र नेपाल तथा सिंगापुरका लागि फरक क्षमताको बनाएको दाबीलाई महालेखाले नमानेपछि चौधरीको बदमासी बाहिरिएको हो ।
