विशिष्टीकृत ज्ञान सीपमा आधरित भई आचरणको गुणस्तर कायम राख्दै उच्च कार्यसम्पादन गर्ने कौशल नै व्यावसायिकता हो ।निजामती सेवाको व्यावसयिकता भनेको निजामती सेवाका सिद्धान्तको ज्ञान र त्यसलाई व्यवहारमा अपनाउने प्रतिबद्धता हो । व्यावसायिकता सामाजिक समस्या समाधानार्थ प्रशासनिक कार्य सञ्चालनको निष्ठा, सीप, क्षमता र प्रविधि अनुकूलनता हो । त्यसैले व्यावसायिक हुनु नै निजामती सेवाको नैतिकता हो । यसले ज्ञान, सीप र क्षमताको अति उत्तम प्रयोग गराउँछ । कार्यप्रति नैतिक रहन उत्तरदायित्व निश्चित गर्छ र सुम्पिएको कामको वैधता पुष्टि गर्छ । यसलाई आजभोलि व्यावसायिक सदाचारको बृहत् नामबाट चिन्ने गरिन्छ, जसले कार्यनिष्ठा र कार्यआचारण दुवैलाई एकसाथ द्योतन गर्छ । सारमा भन्दा निजामती सेवा मूल्यमा आधारित हुनु नै निजामती सेवाको व्यावसायिकता हो ।

व्यावसायिकताले आफ्नोे पेशा तथा व्यवसायप्रतिको ज्ञान, गुण, अनुभव, विज्ञता तथा सक्षमतालाई जनाउँछ ।कुनै खास पेशा वा व्यवसायमा आबद्ध व्याक्तिहरुको उक्त पेशाका लागि आवश्यक पर्ने सक्षमता, सीप तथा अपेक्षित व्यवहार र नैतिक आचरणको समग्रतालाई नै व्यवसायिकता भनिन्छ ।यो पेशागत विशिष्ट पहिचान एवं गरिमा हो ।यो प्रभावकारी कार्यसम्पादनको मुलभुत आधार हो ।

व्यवसायिकताका तत्वहरुमा कुशल एवं सक्षम नेतृत्व, नवप्रवर्तनशील सोँच,नतिजामुलक कार्यशैली,समुह गतिशिलता,सकारात्मक एवं उर्जाशील कार्यवातावरण,उत्पादनशीलता, निश्पक्षता तथा सु–स्पष्ठता, तालिम र क्षमता विकास,मितव्ययिता तथा प्रभावकारीता,सीप र क्षमतामा स्तरोन्नति,इमान्दारिता,पारदर्शीता र जवाफदेहीता,विश्वसनीयता,परिणाममुखी मनोवृत्ति,अनुभव र ज्ञान आदानप्रदान, वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन मुल्यांकन,नैतिक तथा सदाचारयुक्त कार्यवातावरण,अनुशासन तथा आचारसंहिताको कडा परिपालना,कार्यप्रतिको निष्ठा,अध्ययन र अनुसन्धान,भ्रमण तथा अवलोकन,उच्च गुणस्तर आदि रहेका छन् ।

संगठनको लक्ष्य तथा उद्देश्यलाई हासिल गर्न,स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्न, कार्यसम्पादनको स्तर वृद्धि गर्न,भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी शासनको विकास गर्न,पेशा र संगठनप्रति जिम्मेवार र बफादार बनाउन,उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न,सेवामा सुधार गर्न,नतिजामुखी कार्यसम्पादन गर्न,संगठनको साखलाई वृद्धि गर्न,सुशासन कायम गर्न,योग्य र सक्षम व्याक्तित्व निर्माण गर्न व्यवसायिकताको महत्व रहेको छ ।

शासकीय व्यवस्था संघीयता रूपान्तरण भएपश्चात् तीन तहका सरकारमार्फत सञ्चालित सार्वजनिक व्यवस्थापनमा व्यावसायिकता र उत्तरदायित्वलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिएको छैन। निजामती सेवा सञ्चालन गर्ने सङ्घीय कानुन समयमा निर्माण नहुँदा यसले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत कानुन बनाउन अवरोध गरेको छ। शासकीय व्यवस्थाको लाभांशहरू नागरिकसामू पुर्याउने निजामती प्रशासन उच्च  व्यावसायिक हुनुपर्ने अपेक्षा राखी विभिन्न प्रयासहरू हुँदै आएका छन् ।  यद्यपि, अपेक्षाकृत रूपमा व्यावसायिकताको विकास हुन सकेको देखिँदैन । भर्ना र नियुक्तिमा योग्यता प्रणाली रहेकाले सक्षम कर्मचारीबाट सञ्चालित छ । सेवा, समूहको वर्गीकरण तथा विशिष्टीकरण गरिएकाले लामो ज्ञान, सीप र अनुभवको विकास हुँदै गएको अवस्था विधमान छ । अनुभव, कार्यसम्पादन, तालिम, शैक्षिक योग्यताजस्ता सूचकहरूको आधारमा बढुवा हुने व्यवस्था रहेको छ ।सूचकसहितको कार्यसम्पादन सम्झौताको व्यवस्थाले कामप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही कर्मचारीतन्त्रको विकास हुँदै गएको अवस्था छ। स्वदेशी तथा विदेशी अध्ययन एवं भ्रमण तथा विशिष्टीकृत रूपमा समयसमयमा गरिने तालिमले कर्मचारीहरू नवीनतम प्रवृत्तिप्रति अध्यावधिक हुँदै गएका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा सचिवलाई लेखा उत्तरदायी अधिकृत तोकिएको । राजनीति र प्रशासनको उत्तरदायित्व निर्धारण गरिएको । निजामती सेवा ऐन, नियमावलीमा आचरण तथा अनुशासनको व्यवस्था रहेको । सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐनले मन्त्री र सचिवको कार्यजिम्मेवारी किटान गरेको छ ।

नेपालको निजामती प्रशासनमा माथि उल्लिखित सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि कर्मचारीहरू व्यावसायिक हुन सकेका  छैनन । प्रणालीगत भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थले स्थान पाएको छ । तलब र महङ्कीबीच तादत्म्यता हुन सकेको छैन । कानूनी प्रक्रियालाई अनुशरण गर्नुपर्ने हुँदा नवप्रवर्तनमूखी बन्न सकेको पाइँदैन। प्रशासनिक संयन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दो रुपमा रहेको छ । कर्मचारीहरूमा उच्च नैतिकता हुनुपर्ने मान्यता राखिएता पनि  सेवकमुखी भन्दा शासकमुखी चरित्र हाबी छ । निजामती सेवामा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित छुट्टै समूहको विकास गर्न सकिएको छैन । निजामती सेवामा कानुनप्रतिको उत्तरदायित्वलाई सर्वोपरि महत्त्व दिइएको छ। सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारी आफ्नोे सुपरिवेक्षकप्रति, सचिव विभागीय मन्त्रीप्रति, मन्त्री प्रधानमन्त्रीप्रति, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री व्यवस्थापिका संसद्प्रति, सांसद आफ्नो मतदाताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुनुपर्छ। प्रदेश सरकार प्रदेशसभा र स्थानीय तहका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका सम्बन्धित पालिकासभाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ। त्यसैगरी सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा कर्मचारीहरु सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने नैतिक दायित्व स्थापित भएको छ।

सुशासनको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले १८० मुलुकबिच गरेको सर्वेक्षण अनुसार सन् २०२१ मा ३३ अङ्कसहित ११७ औँ स्थानमा रहेको नेपाल सन् २०२२ मा केही सुधार गरी ३४ अङ्कसहित ११० औँ र सन् २०२३ मा केही सुधार गरी ३५ अंकसहित १०८ औँस्थानमा उक्लिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६० औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९।८० सम्मको बाँकी बेरुजू रु. ५ खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोड रहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धी २४,३३१ उजुरी परेकोमा १७,१६९ उजुरीहरू फर्छ्यौट भई बाँकी ७,१६२ उजुरी अर्को आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धी उजुरी क्रमशः ४०.९६, ११.९६, र ४७.०८ प्रतिशत देखिन्छन् । नेपालको सूचकाङ्कमा केही सुधार भएता पनि भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमा कायमै रहेको छ ।

निजामती सेवामा व्यावसायिकता विकासको विषय निरपेक्ष हुँदैन, अन्तरसम्बन्धित हुन्छ । निजामती प्रशासन राजनीतिक कार्यकारीबाट निर्दिष्ट हुन्छ, यसले सेवा दिने वर्ग सर्वसाधारण हो, सेवाग्राही सर्वसाधारणसँग घुलमिल गर्छ, आर्थिक तथा प्राविधिक पक्षबाट प्रभावित हुन्छ । सामाजिक मूल्यसंस्कृतिबाट माथि उठ्न धौधौ मान्छ । यसले कार्यसम्पादन गर्दा वा सुधारका कार्य अघि बढाउँदा अन्य निकायको सम्मति जित्नुपर्छ, अन्य निकायले सहयोग गर्नुपर्छ । सुधारका लागि थुप्रै सकस सहेर अघि बढ्ने साहस गरिरहनुपर्छ । यसको मतलब परोक्षरप्रत्यक्ष रूपमा अन्य प्रणालीसँगको सापेक्षमा आफूलाई परिमार्जित र व्यावसायिक बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था उसमा रहन्छ ।

नेपालको निजामती प्रशासनमा व्यवसायिकताको विकास गर्न सेवा समूहको पुनर्संरचना गरी सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरूको छुट्टै सेवा, समूहको निर्माण गर्ने,सेवा, समूहपिच्छे फरकफरक शैक्षिक योग्यता निर्धारण गर्ने, विश्वविधालय, लोकसेवा आयोग, तालिम प्रदायक संस्था तथा परिचालन गर्ने निकायहरूबीच कार्यगत समन्वय कायम गर्ने,कार्य विश्लेषण गरी दरबन्दी सिर्जना गर्ने, कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य कार्यविवरण दिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने,तालिमको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न व्यावहारिक पक्षलाई जोड दिने,विद्यालय तह, लोक सेवा आयोगलगायतका पाठ्यक्रमहरूमा नैतिकता र सदाचारिताका विषयहरू समावेश गरी उच्च नैतिक चरित्रवान् कर्मचारीहरूको छनोटमा जोड दिने,काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारीबीच मूल्याङ्कन प्रणालीमा पृथकता ल्याई कार्यसम्पादनलाई दण्ड पुरस्कारसँग आबद्धता कायम गर्ने,कानून र कार्यविधिको सरलीकरण गर्ने, कार्यगत तथा व्यवस्थापकीय स्वायत्ततामा जोड दिने, कार्यसम्पादनमा प्रणालीगत आबद्धता कायम गर्नेजस्ता कुरामा जोड दिनु पर्दछ ।त्यसैगरी निजामती सेवाको कार्यसंस्कृति जनमुखी बनाउनु पर्दछ। परिवर्तित चुनौती बहन गर्नसक्ने क्षमता प्रणाली , शासकीय अवधारणामा आएको परिवर्तन, विश्वव्यापीकरण र प्रविधिको निरन्तर विकास गर्नु पर्दछ । निजामती सेवा र उसलाई दिशावोध गर्ने राजनीतिक कार्यकारिणीबीचको मान्य सम्वाद र सम्बन्ध प्रणालीको विकास गर्नु पर्दछ । तालिम तथा क्षमता विकासका विधिमार्फत व्यक्तिको सीप, क्षमता र केही हदमा स्वभाव परिवर्तन गरिनुपर्छ । कर्मचारीलाई नीति, विधि र प्रविधि अभ्यासको क्षमता विकासमार्फत परिवेशमा अनुकूलित बनाउँदै लाने व्यवहारोपयोगी तालिम दिनु पर्दछ  । सरुवा, बढुवा र वृत्ति–व्यवस्थापनका अन्य विधि प्रयोगमा योग्यता प्रणालीका सिद्धान्तहरू क्रियाशील हुनुपर्दछ, राजनैतिक कार्यकारीले निजामती सेवाको संरक्षण, दिशाबोध र अभिभावकत्वको भूमिका लिनुपर्छ ।प्रणालीलाई अनुमानयोग्य बनाइनुपर्छ, ताकि वृत्ति सेवकहरू भविष्यप्रति आश्वस्त हुन सकून् । निजामती प्रशासनमा व्यावसायिकता विकासका लागि यसले गर्ने क्रियाकलापको पुनर्वोध गरिनु आवश्यक छ जहाँ व्यक्तिका चाहना र आवश्यकता, सेवाग्राहीको सन्तुष्टि र सरकारको उत्तदरदायित्व सबैलाई एकसाथ सम्बोधन गर्न सकियोस्। सेवालाई कार्यसँग आबद्ध गराउनका लागि पदहरुको कार्यमूलक वर्गीकरण गर्ने, कार्यविवरण बनाउने, कार्यसम्पादन योजना लागु गर्ने, कार्यसम्पादन सूचकहरु पहिचान गरी संस्थागत गर्ने, नयाँ पे–व्यान्ड लागु गर्ने र विशेषज्ञता विकासका लागि वैयक्तिक क्षमता प्रोफाइल बनाई व्यक्तिगत सिकाइको स्तर र व्यक्तिगत सिपको स्तरअनुरूप उसको कार्यप्रणालीलाई अनुगमन र नियमन गर्ने कुरामा जोड दिनु पर्दछ ।

निजामती प्रशासनले दिने सेवामा जवाफदेहिता, पारदर्शिता, मूल्यसार्थकता, ग्राहकउन्मुखता, प्रभावकारिता जस्ता पक्षमा जोड दिनुपर्ने भएकोे छ, जसका लागि नागरिकको दबाब पनि ह्वात्तै बढेको छ, स्रोत र साधन कमी भएको छ र बाह्य परिवेशबाट यही आशय राखिएको छ।

कार्यसम्पादन योजना, पद वर्गीकरण, आचारसंहिताको क्रियाकलाप संचालनमा त्यसलाई लक्ष्यमुखी बनाउन दह्रिलो अनुगमन मूल्याङ्कनको निरन्तरता आवश्यक पर्दछ । यी कार्य निरन्तर र क्रियाकलापपिच्छे गरिनुपर्छ ताकि संस्थागत संस्कृति नै कार्यमुखी हुन सकोस्। यसर्थ निजामती प्रशासनमा व्यावसायिकता विकासका लागि यसले गर्ने क्रियाकलापको पुनर्वोध गरिनु आवश्यक छ जहाँ व्यक्तिका चाहना र आवश्यकता, सेवाग्राहीको सन्तुष्टि र सरकारको उत्तदरदायित्व सबैलाई एकसाथ सम्बोधन गर्न सकियोस्। यसका लागि प्रणालीभित्र दह्रिलो संस्थागत अठोट आवश्यक छ। निजामती कर्मचारी समाजको अब्बल प्रतिभा, पढालेखा, योग्यताबाट परीक्षित र अनुभवबाट खारिएको हुनाले उसको व्यवहार, आनीबानी, शीलकौशल पनि उदाहरणीय भइदिए हुन्थ्यो भन्ने समाज र संस्थाको अपेक्षा रहेको छ । निजामती सेवाको पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगले अवलम्बन गरेको छनौट प्रणाली निष्पक्ष छ ।स्थापना कालदेखि कायम गर्दै आएको साखलाई भविष्यमा समेत अटल राख्न लोक सेवा आयोगले अपनाएको छनौट प्रणाली तथा पाठ्यक्रमलाई बजारको उत्कृष्ट तथा नैतिकवान् प्रतिभा आकर्षित गर्न सक्ने गरी परिमार्जन गर्न उपयुक्त हुन्छ । सरकारले समेत कर्मचारीलाई सेवामा प्रवेश पश्चात् आर्थिक उपार्जन र माथिल्लो तहको परीक्षाको तयारीभन्दा सेवा प्रवाहमा आकर्षित गराउनमा ध्यान दिनुपर्छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत स्वचालित सेवा प्रवाहको संरचना तथा प्रक्रिया शुरु गर्न अबेला भैसकेको छ । यसका लागि सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा उच्च प्राविधिक दक्षता आवश्यक पर्ने क्षेत्र पहिचान गर्ने, प्राविधिक पूर्वाधार विकास गर्ने, निजामती सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने, सेवा प्रवाहका आधारमा कर्मचारीको मूल्याङ्कन गरी त्यसैमा वृत्ति विकासलाई आबद्ध गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिमा पिछडिएका वर्ग तथा समुदायको सशक्तीकरणका लागि लागू गरिएको आरक्षणको समीक्षा तथा प्रभाव मूल्याङ्कन गरी आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरिनु उपयुक्त देखिन्छ । कर्मचारीको पदस्थापना, सरुवा, बढुवालाई सम्बन्धित कर्मचारीको ज्ञान, सीप, क्षमता, अनुभवसँग आबद्ध गर्दै अनुमानयोग्य जस्ता वृत्ति प्रणाली विकास गर्न जरुरी छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले आदर्श अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरी सार्वजनिक व्यवस्थापनभित्र राजनीतिकरणको अन्त्य गर्न सकिएमा निजामती सेवाको साख पुनर्स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण टेवा मिल्नेछ । त्यसैगरी सरकार परिवर्तनसँगै हुने उच्च व्यवस्थापकहरूको हेरफेर मार्फत सार्वजनिक व्यवस्थापनमा भित्रिने डर र त्रासको अन्त्य हुनु जरुरी छ । सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई व्यावसायिक गुणयुक्त बनाउन तथा यसमा मूल्यजन्य, क्षमताजन्य र उपयुक्त व्यवहारजन्य पक्षहरू सिञ्चित गर्नु आवश्यक छ । क्षमता र तत्परता भएका सार्वजनिक पदाधिकारी तयार गरी लोकतन्त्रसँग सम्झौता बिना नै सम्भाव्य सुविधाहरू नागरिक समक्ष वितरण गर्न सकेमा मात्र परिवर्तनको फल स्थानीयकरण हुन सक्छ । उपलब्ध प्रतिभाको खोजी एवम् विकास गर्दै सार्वजनिक सेवाका आधारभूत मूल्यहरूलाई जगेर्ना गर्न सकेमा मात्र व्यावसायिक र उत्तरदायी सार्वजनिक व्यवस्थापनले कार्यरुप पाउने देखिन्छ ।

सार्वजनिक प्रशासनको कार्य सम्पादनको निरन्तर सुधार गर्ने आभ्यान्तरिक प्रेरणा नै सिर्जनशीलता हो । प्रशासनिक कार्यको मूल्य सिर्जना गर्ने नवीन विचारको कार्यान्वयन नै सिर्जनशीलता (नवप्रवर्तन) हो । सिर्जनशीलताले सेवाको सन्तुष्टि विस्तार, लागत न्यूनीकरणका साथ कार्यकुशलता वृद्धि रसरकार र सेवाग्राही दुवैलाई थप मूल्य सिर्जना गर्ने कुरामा जोड दिन्छ । अग्रगामी सरकार र उसको संयन्त्र प्रशासनले जहिले पनि सर्वसाधारणको मन जित्ने सेवा कम लागत र उच्चस्तरमा सम्भव तुल्याउँछ । कर्मचारीमा स्वउत्साह बढाइ उत्पादकत्व उकास्छ र वातावरणीय संवेदनशीलता देखाउँछ । ‘प्रशासनिक सास्तीबाट सेवाग्राहीलाई मुक्ति दिनु नै प्रशासनिक नवप्रवर्तन हो ।

आजभोलि सर्वत्र नवप्रवर्तनमुखी प्रशासनको कुरा गरिन्छ । नवप्रवर्तनलाई सिजर्नशीलता र व्यावसायिकताको संयुक्त परिणामका रूपमा लिइन्छ । सिर्जनशीलताको अर्थ नवीन कार्यशैलीमार्फत मूल्य अभिवृद्धि गर्नु हो, सेवा सन्तुष्टि दिनु हो । यो  कार्यसमर्पित बन्ने उत्साह हो । सङ्गठनलाई गतिशील बनाउने कार्य वा पुनर्बोध हो ।साङ्गठनिक रूपान्तरणका लागि नै प्रशासनिक नवप्रवर्तन गरिन्छ, यो परिस्कार मात्र होइन, नवप्रवर्तनले परिस्कारभन्दा माथिल्लो मूल्यअभिवृद्धि गर्छ । मूल्यलाई आदर्श मान्ने र नयाँ दृष्टिकोण सिर्जना गर्ने नेतृत्व नै नवप्रवर्तनका पृष्ठकारक हुन् । स–साना सफलताले ठूलो सफलताको आधार दिन्छ । सबै ठूला आविष्कार एकैचोटि हुँदैनन् । प्रवर्तनकारी प्रशासनले सोच, प्रयास, संयम, विश्वास र प्रोत्साहनमा जोड दिन्छ । यो मूल्यसंस्कृति निर्माणको अनवरत प्रक्रिया हो । निजामती सेवाको व्यावसायिकता भनेको कानूनी एवं कार्यक्रमिक दायित्व पूरा गर्ने क्षमता र सामाजिक अपेक्षा पूरा गर्ने स्वभावको समष्टि हो । कानूनी र नैतिक दुवै रूपमा उत्तरदायी कर्मचारी नै व्यावसायिक ठहर्छ ।पेशागत जवाफदेहिता, कार्यसम्पादन, जागरुकता लगायत सबै विषयमा उच्च पदसोपानका पदहरू बढी जिम्मेवारीमा छन् ।

देशभन्दा दल, दलभन्दा गुट र गुटभन्दा व्यक्तिमाथि रहनु,कमजोर नागरिक चेतनाका कारण जवाफ माग्ने संस्कृति नहुनु, जवाफदेहिताका सूचक र मापदण्ड नहुनु, नागरिक बडापत्र प्रभावकारी नहुनु, खोजपत्रकारिताको अभाव, कार्य विवरण स्पष्ट नहुँदा काम पन्छाउने प्रवृत्ति रहनु,गोपनीयताको शपथका कारण सूचना संस्कृतिमा ह्रास आउनु, जिम्मेवारी बोध नगर्ने प्रवृत्ति हावी हुनु, प्रतिवेदन औपचारिकतामा सीमित रहनु, राजनीतिक दलहरू लोकतान्त्रिक नहुनु,  राजनीतिक अस्थिरता र सरकारी कामकारवाहीमा पारदर्शीताको अभाव, नागरिक शिक्षा र नागरिक चेतनाको स्तर अपेक्षाकृतरुपमा विकास हुन नसक्नु, नागरिक समाज दलिय विभाजनका कारण क्षयिकरण हुदै जानु, वस्तुनिष्ठ कार्यसंपादन मूल्यांकन हुन नसक्नु,राजनीति र प्रशासनिक प्रतिवद्धता र इमानदारिताको अभाव प्रजातान्त्रिक संस्कारको अभाव हुनु, गैरउत्तरदायी क्रियाकलापप्रति समाजले खबरदारी नगर्नु,सूचकमा आधारित अनुगमन मूल्यांकन नहुनु , संविधान कार्यान्वयन र संघीयतामा जोड नदिई दलीय स्वार्थ हावी हुनु, सुशासन ऐन र सूचनाको हकमा भएका राम्रा व्यवस्था पालना नहुनु, जवाफदेहिता पन्छाउने प्रवृत्ति रहनु, कर्मचारीमा आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने प्रवृत्ति कायम रहनु,जवाफ माग्ने, जवाफ दिने, जवाफ नदिई नहुने र जवाफ दिन लगाउने कानुनी र पेसागत संस्कारको अभाव हुनु, जवाफदेहिताका स्पष्ट र मापनयोग्य मापदण्ड नहुनु, अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी नहुनु, उत्तरदायित्व निर्वाह अरुको मात्र दायित्व हो भन्ने कमजोर मानसिकता, प्रशासनयन्त्र जनमुखी, पारदर्शी, निष्पक्ष, तटस्थ हुन नसक्नु, विभिन्न सार्वजनिक निकायहरु बीचमा कुशल रुपमा समन्वय हुन नसक्नु, कर्मचारीलाई दिनुपर्ने न्यूनतम र अत्यावश्यक सुविधा उपलब्ध गराउन नसक्नु, दण्ड र पुरस्कारको नीतिलाई व्यवहारमा अवलम्वल गर्न नसक्नु, जनसहभागिता र नागरिक समाजको यथेष्ठ परिचालन हुन नसक्नु, राजनीति र प्रशासनबीचको कार्य क्षेत्रको सीमांकन हुन नसक्नु, प्रभावकारी अनुगमन, मुल्यांकन तथा सुपरिवेक्षण अभाव कायम रहनु, सूचनाको हकको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न नसक्नु,विगतबाट पाठ सिक्ने बानीको विकास हुन नसक्नु, कर्मचारीतन्त्रमा व्यावसायिकताको अभाव हुनु सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रणालीमा देखिएका समस्याहरु हुन् ।

सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रणालीलाई प्रभाकारी बनाउन राजनीतिक कटिबद्धता र प्रशासनिक प्रतिवद्धता हुनु पर्ने, प्रभावकारी सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था गर्ने, कार्य सम्पादनमा आधारित मुल्यांकन प्रणाली लागू गर्ने, सूचनाको हकको प्रचारप्रसार गरी व्यवाहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिने, नागरिक समाजको सशक्तिकरण गरी दलिय आवद्धतामा कमि ल्याउने, निर्णय, अनुगमन र मूल्यांकनमा सेवाग्राहीको संलग्नतामा जोड दिने, अनुसन्धानमा आधारित खोजमूलक पत्रकारिताको विकास गर्ने, प्रशासनिक जटिल कार्यविधि र परम्परागत संगठन समय सापेक्ष सुधार गर्ने, सामाजिक मूल्य मान्यता र पेशागत आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने,  स्पष्ट परिभाषित जिम्मेवारी दिने सोही अनुरुप कार्य संपादन मुल्यांकन गर्ने परिपाटिको विकास गर्ने, नागरिक चेतना र नागरिक शिक्षामा जोड दिने, सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्ने, सार्वजनिक प्रशासनसँग आवद्ध कर्मचारीहरुलाई कार्यसम्पादन करार गराउने र उनीहरुले दिइएको परिणामका आधारमा वृत्ति विकासका अवसरहरु सिर्जना गर्ने, उत्तरदायित्वलाई कार्य सम्पादनसँग आवद्ध गर्ने, व्यवसायिक उत्तरदायित्वलाई संस्थागत गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाईमा प्रभावकारिता ल्याउन कुरामा जोड दिनु पर्दछ ।

लोकतन्त्रमा सरकारले गरेका कामकारवाहीलाई वैधता प्राप्तिका लागि जवाफदेही, पारदर्शी, र सहभागितामूलक शासन प्रणालीमा जोड दिने गरिन्छ । राज्यका सबै सार्वजनिक निकायहरुले गरेका कार्यहरुको बारेमा आम नागरिकलाई सहज सूचना प्रेसित गर्न सकेको खण्डमा भष्ट्राचार जस्ता विकृतिहरुलाई धैरे हदसम्म हटाउन सकिन्छ । नेपालको सार्वजनिक निकायमा उत्तरदायित्वको अवस्था कमजोर रहेको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको शुद्धीकरण गरी सूचनाको हकलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने सार्वजनिक निकायमा उत्तरदायित्वलाई सवल वनाउन सकिने देखिन्छ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै वित्तीय जोखिमको न्यूनीकरण गरी वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्रवर्द्धन गरिनुपर्दछ । सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायित्व सुशासनको एक महत्वपूर्ण खम्बा भएकोले सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायित्वको माध्यमबाट सुशासन र विकासमा अगाडी बढ्न जरुरी छ ।यसका लागि समयसापेक्ष नीति, असल आचरण, सदाचारिता र नागरिक खबरदारीको खाँचो देखिन्छ । सार्वजनिक वित्तको कुशल, समन्यायिक र नतिजामूलक व्यवस्थापनद्वारा वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्दै दिगो विकासको लक्ष्य तथा आवधिक योजनाको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य पुरा गर्न सकिन्छ ।

निजामती सेवाको दीर्घकालीन नीति तयार पारी त्यसका आधारमा जनशक्ति योजना बनाउने, ससंगठनमा टिकाउनुपर्ने र अवकाश दिनुपर्ने कर्मचारीका लागि उपयुक्त रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । निजामती सेवा र त्यस अन्तरगतका पदहरूको कार्य विश्लेषण गरी कामले माग गरे अनुसारको ज्ञान, सीप, क्षमता भएका कर्मचारी प्राप्त गर्ने, बजारका उत्कृष्ट प्रतिभा भित्र्याउन निजामती सेवालाई आर्थिक दृष्टिले आकर्षक, सामाजिक दृष्टिले प्रतिष्ठित, नागरिक तथा राजनीतिक दृष्टिले सम्मानित बनाउन जरुरी छ। यस कार्यमा राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रशासनिक कटिबद्धता चाहिन्छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीको अन्तरसम्बन्ध, वृत्ति विकास र व्यावसायिकता प्रवर्द्धन हुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गरिनुपर्छ । निजामती सेवालाई तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण गरी एकीकृत निजामती सेवा प्रणाली लागू गर्न आवश्यक छ । कर्मचारीको लोकतान्त्रीकरण गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई नागरिक सेवामा रूपान्तरण गर्न निजामती सेवा ऐनले आधार सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यसैगरी मस्यौदा भएको लामो समयसम्म राष्ट्रिय सदाचार नीति स्वीकृत हुन सकेको छैन । यसलाई सामयिक परिमार्जन गरी राजनीति, सार्वजनिक प्रशासन, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्था आदिको नैतिक मानकक रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । व्यावसायिक कर्मचारी प्रभावकारी र गुणस्तरीय कार्यसम्पादनको पूर्वशर्त हो । नेपालको निजामती प्रशासनमा उत्तरदायि, सिर्जजशिलता र व्यावसायिकताको विकास गर्दै सेवाप्रवाहलाई नागरिक सन्तुष्टि हासिल हुने बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।