बिज्ञापन

बिज्ञापन

मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरूले बार्गेनिङ गर्ने र पैसा उठाउने काम गरिरहेका छन् ।विशेष गरी विकासे र ठेक्का पट्टा हुने तथा कर्मचारी सरुवा बढुवा गर्दा मन्त्रीहरूले पैसा उठाउनका लागि स्वकीय सचिवालयमा रहनेहरूलाई प्रयोग गर्ने गरेका छन्।

सरकारका अधिकांश सचिवहरूले मन्त्रालयमा मन्त्रीको स्वकीय सचिवालय तत्काल खारेज गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग माग गरेका छन्।अधिकांश सचिवहरूले मन्त्रालयमा रहेको मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले मन्त्रालयको काममा प्रभावकारिता आउन नदिएको र हरेक विषयमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने गरेकाले मन्त्रालयको कामको अवरोधकका रूपमा रहेका त्यस्ता सचिवालयहरू हटाउन प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका हुन्।

स्वकीय सचिवको मन्त्रालयमै उपस्थितिले स्वस्थ प्रशासन सञ्चालनमा बाधा पुर्‍याइरहेको अधिकारीहरूको गुनासो छ । “शपथ नखाएको, उत्तरदायित्व नभएको र कुनै हस्ताक्षर नचल्ने निजी कर्मचारीको उपस्थिति बिचौलियाजस्तै हो,” एक सहसचिव भन्छन्, “उनीहरू निर्णय प्रक्रियामा हाबी भइदिँदा निजी सचिवालय मात्र होइन, सिंगो मन्त्रालयले हस्तक्षेप महसुस गरिरहेको हुन्छ ।” अधिकांश स्वकीय सचिवमा हरेक फाइलमा चासो देखाउने, निर्णय प्रक्रियामा हाबी हुन खोज्ने र गोपनीयता भंग गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै उनी आरोप लगाउँछन्, “प्रशासनिक कमजोरी र विकृतिको मुख्य स्रोत भनेकै स्वकीय सचिवालय हुन् ।”

मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा उपसचिव, शाखा अधिकृत र नायब सुब्बा तहका तीन जना नियुक्ति गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक चालक, भान्छे र सहयोगीका रूपमा अरू चार जना हुन्छन् । तर मन्त्रीहरूले अवैतनिक भन्दै हुँदै नभएका पद सिर्जना गरेर कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिइरहेका छन् । त्यस्ता अवैतनिक कर्मचारी झन् धेरै खतरनाक रहेको एक सचिव बताउँछन् ।