‘हल्ला चलेजस्तो दलगत ट्रेड युनियन खारेजीको पक्षमा सरकार छैन’

 

बिज्ञापन

संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा दलगत कर्मचारी ट्रेड युनियन रहला वा खारेजी होला ? अहिले चर्काे बहसको बिषय छ । एकातिरको मत खारेजी गर्नुपर्ने रहेको छ भने अर्काेथरी दलगत ट्रेड युनियन खारेजी गर्न नहुने बताइरहेका छन् । यसैबीच सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले ट्रेड युनियन अधिकारसहित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन पारित हुने बताएका छन ।
मन्त्रालयमा आयोजित एक सङ्क्षिप्त कार्यक्रममा ट्रेड युनियनका नेताहरूलाई विश्वस्त तुल्याउँदै उनले बजारमा हल्ला चले अनुसार दलगत ट्रेड युनियन खारेजीको पक्षमा सरकार नरहेको र ट्रेड युनियन अधिकारसहित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुने स्पष्ट पारेका छन् ।

बिज्ञापन

‘निजामती सेवा ऐन जारी गराउन राज्य व्यवस्था समितिमा हामी निरन्तर छलफलमा छौँ । धेरै सल्लाह त यो पनि आएको छ कि ट्रेड युनियन नै खारेज गरौँ । ट्रेड युनियनको जरुरत छैन भनेर । तर, तपाइँहरूको हक अधिकारका लागि ट्रेड युनियनको जरुरी छ । त्यो कुरा हामीले राम्रोसँग बुझेका छौँ र यसबारे अन्य छलफल पनि गरिरहेका छौँ,’ मन्त्री गुप्ताले भन्नुभयो, ‘ट्रेड युनियनको अधिकारका साथ यो ऐन आउँछ । तपाइँहरू ढुक्क हुनुहोस् ।’

आफूले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दादेखि नै निजामती सेवा विधेयकलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको बताउनुहुँदै उनले आफ्नो एक सय र दुई सय दिनको प्रगति विवरण तथा प्रधानमन्त्रीसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा समेत यो विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको जनाएका छन् ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

अन्तर प्रदेश सरुवाको विपक्षमा मुख्यसचिव,कर्मचारीबाट चर्काे आलोचना

उच्च प्रशासकलाई आफ्नै सुर्ता,कस्ले बुझ्छ तल्ला तहका कर्मचारीको मर्का ?

गभर्नर नियुक्तिमा नयाँ मोड :-देउवा बोक्ने,निलमले रोक्ने

ओलम्पिक कमिटीको नयाँ कार्यसमितिले पायो आइओसीबाट मान्यता

सहसचिवको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक

‘कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मको चित्त बुझ्ने गरी निजामती ऐन आउँछ’ : सभापति खतिवडा

‘मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि घटाऔं,अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था नराखौं’ : अर्थ सचिव उपाध्याय

कुलिङ पिरियड र अतिरिक्त सचिवको बिषयमा सहमति जुटाउन राज्यव्यवस्था समितिलाई सकस

बिशेष