जनसंख्या मन्त्रालय कार्यरत सचिव देवकुमारी गुरागाई सेवा हद लागेर घर फर्किएसँगै एक सचिव पद रिक्त हुन पुगेको छ । पाँच बर्ष कार्यकाल पूरा गरि देवकुमारी गुरागाई अनिवार्य अवकाशमा गएसँगै रिक्त रहेको सचिव पदमा बढुवाका लागि तीन सहसचिवको प्रतिष्प्रर्धा हुँदैछ ।
बिज्ञापन
प्रशासनतर्फको रिक्त रहेको सचिव पदको कुर्सीमा उक्लने लाइनमा बरिष्ठतम सहसचिवहरु चुणामणि पौडेल, डा हरि लम्साल र केदारनाथ शर्माबीच प्रतिष्प्रर्धा हुँदैछ ।अहिले सबै मन्त्रालय र संवैधानिक निकायहरुले आफ्नो ओएण्डएम सर्वे गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तीन जनाको सचिवको दरबन्दी स्वकीृत भएको छ । ओएन्डएम समितिले २ जना मात्रै सचिव राख्न सिफारिस गरेपनि दबाबकै कारण १२ पुसमा मन्त्रिपरिषद बैठकले ३ जना राख्ने गरी दरबन्दी स्वीकृत गरेको प्रधननमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एकनारायण अर्याल,अर्जुनप्रसाद पोखरेल,कानुन तर्फ लीलादेवी गडतौला,इन्जिनियरिङ्गतर्फ सरजुकुमार वैद्य,गणेशप्रसाद पाण्डेय र विशेष दरबन्दीमा खगेन्द्रप्रसाद नेपाल कार्यरत छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तीन जना सचिव मात्र राख्ने निर्णय भएको छ तर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अहिले सात जना सचिवको दरवन्दी प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेवसाइटमा देखाइएको छ त्यसमा एकजना त खाली देखाइएको छ ।यदी साच्चै ओएण्डएम इमान्दारितापूर्व कार्यान्वयन गर्ने हो भने त्यसको शुरुवात नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ७ सचिव कार्यरत छन् । त्यसलाई तीन जनामा झार्नुपर्दछ पहिला । कसरी झार्ने,अनि ती सचिवलाई कहाँ लगेर व्यवस्थापन गर्ने ? अहिले ७३ सचिवको दरबन्दी छ । जसमा निर्वाचन आयोग,स्वास्थ्य मन्त्रालय (प्रशासनतर्फ),राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग,कोशी,कर्णाली र सूदुरपश्चिममा सचिवको दरबन्दी रिक्त छ ।
बिज्ञापन
यसरी दरवन्दी नभइ सहसचिवलाइ सचिवमा बढूवा गर्न मिल्दैन न त का मु नै दिन मिल्छ । यस्तो गलत प्रवृत्तिको शुरुवात शंकरदास वैरागीले गरेका हुन् । उनले कसैलाइ वढुवा गर्न नयां पद सिर्जना गर्ने विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलाइ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अतिरिक्त समूहमा राख्ने काम गरे ।आफू पनि आफ्नो लागि आफै पद सिर्जना गरेर सुरक्षा सल्लाहकार बने । सुरक्षा सल्लाहकार बन्ने र सो पदलाइ मन्त्रिपरिषद् सरह सुविधा र मर्यादा दिने कानून नै छैन यसैले मन्त्रिपरिषदवाटै उनले यो निर्णय गराएका थिए । मन्त्रिपरिषदमा सो वेला कानून मन्त्रीले यो कानूनी त्रुटि वारे कुरा उठाउनु पर्दथ्यो । आफ्नो विषयको निर्णय हुदा सो निर्णयमा आफू सहभागी हुन मिल्दैन।
जसरी रेशम चौधरीलाइ आम माफीको सिफारिस गर्दा उनकी पत्नी मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाइ मन्त्रिपरिषदको बैठकमा सहभागी गराइएको थिएन। तर शंकरदास वैरागी आफ्नो निर्णय हुदा मन्त्रिपरिषदको बैठकमा सहभागी थिए । शक्तिकेन्द्रको दवाव बमोजिम बैकुण्ठ अर्याललाइ मुख्य सचिव बनाउन हतारो गर्दा मन्त्रिहरुले यो कानूनी त्रुटिमा ध्यानै दिएनन् । सचिव खाली हुदा बढूवा गर्न मिलिहाल्ने भए सूर्य गौतम अवकाश भए पछि पनि सचिव बढुवा गर्न मिल्थ्यो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा वढी रहेका तीन सचिवलाइ अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने र खाली एकजनाको दरवन्दी हटाउनु पर्ने हुन्छ । होइन भने अझै बांकी दुइ जना सचिव केवल भण्डारी र सुरेश अधिकारी अवकाश भएपछि मात्र नयां सचिव वढुवा गर्न मिल्छ । यसको लागि आगामी बैशाख कुर्नु पर्दछ । प्रदेशमा कामु प्रमुख सचिव दिइएकाहरु पनि नियम विपरित छ सो पनि सच्याउनु पर्ने हुन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमै कर्मचारीहरुले यसलाई गाइजात्राको संज्ञा दिँदैछन् ।
बिज्ञापन
सुशासनको नारा बोलेर मात्र होइन व्यवहारमा उतार्न सक्नु पर्दछ र त्यसको शुरुवात प्रधानमन्त्री कार्यालय वाटै हुनु पर्ने एक जना पूर्व प्रशासकले बताए । यसको शुरुवात सचिव बढुवा र व्यवस्थापनमा भाँडभैलो अन्त्यबाट गर्ने कि ?
