अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिँदा आफ्नो नाम र ठेगाना उल्लेख नगरी (बेनामे) उजुरी दर्ता गराउन पाउने व्यवस्था यथावत रहने भएको छ ।
बेनामे उजुरीको व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै केही सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव गरेका भए पनि उजुरीकर्ताका नाम र ठेगाना उल्लेख नभएका उजुरी पनि दर्ता हुन पाउने व्यवस्थालाई संशोधन नगर्ने सहमति जुटेको हो ।
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सांसदहरुले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधन विधेयकमा सांसदहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने बेनामे उजुरीको छानबिन नै गर्नु नपर्ने प्रावधान राखेर कानुन बनाउने तयारी गरेका थिए ।
बिज्ञापन
पाँच बर्षदेखि संसदमै अलपत्र परिरहेको सो विद्येयकमा सांसदहरुले अख्तियारमा पर्ने बेनामे उजुरी उपर छानबिन गर्नुनपर्ने गरी प्रस्ताव गर्नेहरुमा ठेकेदार सांसद तथा अहिलेका उर्जाराज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ,रमा कोइराला,सुनीलकुमार शर्मा, माओवादीका सांसद माधव सापकोटा समेत बेनामे उजुरी लिनबाट रोक्ने प्रयासमा थिए तर राज्यव्यवस्था समितिको उपसमितिले असफल बनाइदिएको छ। चौतर्फी विरोधका बाबजुत व्यक्तिको गोपनीयता अख्तियारले ख्याल गर्न सक्ने भन्दै बेनामे उजुरी दिन पाउने व्यवस्था यथावत राख्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान अयोग ऐन संशोधन विधेयक संसदीय उपसमितिबाट पारित भएको हो । बेनामे उजुरी दिन पाउने व्यवस्था हटाएको खण्डमा पावरमा रहेका व्यक्तिविरुद्ध उजुरी नपर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा बाधा उत्पन्न हुने भनेर नेपाल कानुन आयोगका पूर्व अध्यक्ष माधव पौडेल लगायतले विरोध गरेका थिए।
बिज्ञापन
गत बर्ष अख्तियारमा ३६ हजार १ सय ८६ उजुरी परेका थिए । यीमध्ये ९५ प्रतिशत उजुरी बेनामे हुने अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारका अनुसार सबै उजुरीहरु बेनामे हुँदैनन् । जस्तो चर्चित र ठूलो घोटला प्रकरण मानिएको ललिता निवास जग्गा प्रकरण,वाइडवडी जाहाज प्रकरण,सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा भएको घोटाला यी सबै बेनामे उजुरीबाटै यहाँसम्म आइपुगेका हुन ।
सेनामा आफूभन्दा माथिल्लो तहका हाकिमविरुद्ध परिचय खुलाएर कसैले उजुर हाल्नै सक्दैनन् । त्यहाँ कोटमार्शल हुन्छ, तल्लो तहका कर्मचारीलाई अनेकौं लफडामा फसाइन्छ र न्याय खोज्ने मान्छे नै अनियमितता गर्ने व्यक्तिबाट पीडित बन्नुपर्ने स्थिति निर्माण हुन्छ । न्यायालयमा पनि स्थिति ठ्याक्कै त्यस्तै हो । कर्मचारीमा वृत्ति विकास हाकिमले रोकिदिने, कार्यसम्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट कमजोर बनाइदिने र सरुवा, बढुवाजस्ता विषयमा प्रतिशोध साँध्ने डर हुन्छ । प्रहरी प्रशासनको अवस्थासमेत त्यही नै हो । यस्तै कर्मचारी प्रशासनमा ठूला हाकिमका बदमासी,सहकर्मीहरुको बदमासी बेनामे उजुरीबाटै अख्तियारमा पुग्ने हो । यदी बेनामे उजुरी हाल्नै पाइँदैन भन्ने हो भने आठ वटा निकाय र ९९० जना कर्मचारी पालेर बसेको अख्तियारलाई भंग गरिदिए हुन्छ भन्छन् जानकारहरु । यस अघि स्टिङ अप्रेसन खारेज भएसँगै अख्तियार दाह्रा र नङ्ग्रा विनाको बाघ बन्न पुगेको छ । यदी बेनामे उजुरी खारेज गर्ने हो भने अख्तियार भंग गरिदिए हुने आवाज समेत उठ्न थालेको थियो ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री, सभामुख, सेनापति जस्ता व्यक्तिको बारेमा समेत परिचय खुलाएर उजुरी दिने अवस्था नबन्न सक्ने भएकाले बेनामे उजुरी दिन पाउने व्यवस्थाको निरन्तरताको विषयमा कतिपय सांसदहरुले समेत मत प्रकट गरेका थिए । त्यस आधारमा बेनामे उजुरी दिन पाउने व्यवस्था यथावत रहने गरी अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक उपसमितिबाट पारित भएको हो। बेनामे उजुरी खारेजीको बिपक्षमा माधव पौडेल लगायतका विज्ञको राय पछि उजुरीकर्ताका नाम र ठेगाना उल्लेख नभएका उजुरी पनि दर्ता हुन पाउने व्यवस्थालाई संशोधन नगर्ने सहमति जुटेको हो ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गत कातिक २५ गते अख्तियार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे छलफल गर्न संसदीय उपसमिति गठन गरेको थियो । १२ सदस्यीय उपसमितिको सदस्यहरुमा सांसदहरू अशोक कुमार राई, चन्दा कार्की भण्डारी, दिलेन्द्र प्रसाद बडू, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, लिलानाथ श्रेष्ठ, सरिता प्रसाईँ, सवेन्द्र नाथ शुक्ला र हितराज पाण्डे सदस्य छन् ।
यही उपसमितिलाई भ्रष्टाचार ऐन संशेधन विधेयकमाथि छलफल गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
