पत्रकार महासंघको नेतृत्व लिन यस्तो बन्यो सत्तारुढ र विपक्षीको प्यानल

नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्वका लागि सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले निकटका पत्रकारहरु र विपक्षी गठबन्धनले अलगअलग प्यानल तयार पारेका छन् ।
सत्तारुढ दलको तर्फबाट महासंघको नेतृत्वका लागि अध्यक्षमा निर्मला शर्मालाई अगाडि सारिएको छ । उनी यस अघिको निवर्जाचनमा पनि मैदानमा अगाडि सारेर पारजय भोगेकी थिएन । यस पटक एमालेको तर्फबाट उनैलाई मैदानमा अगाडि सारिएको छ । यस्तै चौतारीले महिला उपाध्यक्षमा नितु पण्डित, आदिवासी जनजाति सचिवमा सविन प्रियासन चौधरी, कोषाध्यक्षमा रामकृष्ण ज्ञवाली र लेखा आयोग संयोजकमा केसी लामिछानेलाई मैदानमा अगाडि सारेको छ ।

बिज्ञापन

नेपाली काँग्रेस निकट प्रेस युनियनबाट महासंघको नेतृत्व लिनका लागि बरिष्ठ उपाध्यक्षमा दीपक आचार्य, समावेशी उपाध्यक्षमा उमिद बागचन्द, महासचिवमा रामप्रसाद दाहाललाई अगाडि सारिएको छ । यस्तै रमेश खतिवडा (खुला), सोनी शर्मा (महिला), प्रकाश धौलाकोटी (दलित), बैकुण्ठ पराजुली (एशोसियट) र अशोक तिवारी (मधेशी) कोटामा उमेद्धारी दिएका छन्
उता सत्तारुढ दल निकट युनिनयन र चौतारीको प्यानलविरुद्ध विपक्षी पत्रकार संगठनहरुको पनि प्यानल बनेको छ । पत्रकारका ६ वटा संगठनहरूले यही मंसिर २८ गते हुने नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचनमा प्रेस सेन्टर, नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमल गिरीको नेतृत्वमा संयुक्त प्यानल खडा गरेका हुन ।

बिज्ञापन

गिरीलाई समाजवादी प्रेस संगठन, क्रान्तिकारी प्रेस संगठन, जनपत्रकार संगठन, प्रगतिशील पत्रकार संगठन र प्रेस मञ्चको समर्थन रहेको छ । सो प्यानलबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा रोशन पुरी, महिला उपाध्यक्षमा गंगा बराल र समावेशी उपाध्यक्षमा सुवास साहको उम्मेदवारी परेको छ । यस्तै महासचिवमा लेखनाथ न्यौपाने उम्मेदवारी दिएका छन् । सचिवहरुमा उत्तर बिष्ट (खुला), सिर्जन झा (मधेशी), सरिता बराईली (दलित), भीषण राई (आदिवासी जनजाति) र विकास कार्की (एशोसियट),कोषाध्यक्षमा रामकृष्ण अधिकारी र लेखा समिति संयोजकमा ध्रुब रावलको उम्मेदवारी परेको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

राष्ट्रिय किताबखानाको नयाँ व्यवस्था : एक पटक दिएको व्यक्तिगत विवरण फेरि भर्नु नपर्ने, प्रणालीमै स्वतः भरिने

आगामी आर्थिक वर्षमा १६६ विधेयक संसदमा पेस गरिने

करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई नहटाउन सांसद राईको माग

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारसँग करार कर्मचारीको सहमति

अवकाशको मुखमा अख्तियार

६ सचिवको सरुवा,अख्तियारमा शर्मा

६० हजार करार कर्मचारी हटाउने प्रस्ताव तयार,काम छाडेर धर्नामा उत्रिए कर्मचारी

कर्णाली प्रदेश सरकारमा किचलो : चार मन्त्रीले दिए राजीनामा

बिशेष