इन्दु शर्मा, कर्मचारी वृत्तमा परिचित नाम हो । कर्मचारीका हक हितका लागि निरन्तर लडिरहेका एक कमाण्डर शर्मा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका उपमहासचिव हुन् । उनीसँग विभिन्न सेरोफेरोमा गरेको कुराकानी ।
बिज्ञापन
युनियन पछिल्लो समय
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन केन्द्रीय कार्यसमिति कर्मचारी मैत्री संघीय निजामती ऐन कर्मचारीको पक्षमा आउनुपर्छ । कर्मचारीहरूका माग श्रेणीविहीनदेखि मुख्य सचिवसम्मका माग र मुद्दा विशेषगरी नासु, खरदारका कुराहरू श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूका कुराहरू विषयमा सरकार सरकार निजामती ऐन ल्याउँदा यस विषयमा बढी गम्भीर भएको पाइएको छैन गम्भीर सरकार हुनुपर्छ भन्ने कर्मचारी युनियनको धारणा छ ।पद सोपानको विषयमा अधिकृतसम्मको अदालतले गरेको निर्णयमा हाम्रो लागि मान्य छ। मुख्य सचिवदेखि श्रेणीविहीनसम्म पदसोपान हुनुपर्छ । मर्यादाक्रम अनुसार तलबमान निर्धारण गर्न सरकारका नाममा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी गरेको र निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित कर्मचारीहरुको आधारभूत तलबमानलाई मर्यादाक्रममा तादम्यता कायम गर्दा यसले निजामती सेवाका अन्य श्रेणीका कर्मचारीहरुलाई समेत प्रभाव पर्ने भएमा सोको समेत यथोचित सुनुवाई र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय आदेशमा उल्लेख रहेको भन्दै सबै पद र श्रेणीको पदासोपान बमोजिम तलबमान निर्धारण गर्न माग गरेका छौं । पद सोपान अनुसार भएको छैन माथिदेखि तलसम्म सबै कर्मचारीहरूको पद सोपान हुनुपर्छ। सबैलाई समान हुनुपर्छ। मुख्य सचिवदेखि श्रेणीविहीन कर्मचारी सम्म पद सोपान हुनुपर्छ। मर्यादाक्रम हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सबै कर्मचारीहरूको एउटै मत रहेको छ।
बिज्ञापन
संघीय निजामती सेवा ऐन किन आएन् ?
यो ऐन जारी गर्न संघीय मन्त्रालयले आजसम्म कामै गरेन । झारा टार्ने, ऐन आउँदैछ भनेर बजार हल्ला पिटाउने, राष्ट्रसेवकलाई ऐनका विभिन्न प्रावधानका बारेमा गलत सूचना प्रवाह गरेर अफवाह फैलाउने गरेर उक्त मन्त्रालयको दिनचर्या बितेको छ । मन्त्रालयको राजानीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको काम कर्मचारीका सरुवामा केन्द्रित छ । १ महिनामा एउटै कर्मचारीलाई ३/४ पटक सरुवा गरेर दुःख दिनु उसको पुरुषार्थजस्तो देखिएको छ हिजो आज । निजामती सेवा ऐन यो सदनबाटै जारी हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । संघीय निजामती सेवा ऐन मूल कानुन भएको कारणले उत्कृष्ठ बनोस् भन्ने संगठनको चाहना छ । स्थानीय, प्रदेश र संघका कर्मचारीहरूलाई विभेद नगरीकन यो ऐन जारी हुनुपर्छ । सरुवा प्रणाली अब स्वचालित, चक्रिय र पूर्व अनुमानयोग्य हुनेछ भन्ने लेखिनुपर्छ ।
सरुवाका लागि निकै दबाव
राजनीतिमा आस्था नै नराख्ने मान्छे विरलै होलान्। राजनीति जान्नु पर्ने विषय पनि हो। यो चाहिने भएरै स्कुल तथा कलेजमा पढाइ पनि हुन्छ। कर्मचारीहरुबाट सरुवाका लागि आग्रह भएका होलान्। कतिपय अवस्थामा आफ्ना राय तथा सुझाव दिनुपर्ने पनि हुन्छ। तर यसका लागि ऐन छ। कानुन छन्। त्यही अनुसार विधि तथा प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्छ। मुख्य कुरा सरुवाको लागि अधिकार लिएर बसेका मन्त्री तथा सचिवहरुले आफ्नो जिम्मेवारी सही ढंगले बहन गर्नुपर्छ। मापदण्ड बनाऔं। अनि सरुवामा देखिएका विकृति अन्त्य गरौं। त्यसका लागि मुख्य भूमिका त जिम्मेवारीमा बसेकाले नै गर्नुपर्छ। हामीबाट कमीकमजोरी भए होलान् तर उहाँहरुले त्यसलाई विधिसम्मत ढंगले व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। अहिले निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादनप्रति चित्त बुझाउनु हुन्छरु – नेपालको निजामती प्रशासन जनउत्तरदारी नभएको भन्दै उसको कामकारवाहीबारे सेवाग्राहीबाट अलिअलि गुनासो आएका छन्। तर कर्मचारी योग्य छैनन्। उनीहरुबाट कामै हुँदैन भन्ने चाँहि सत्य होइन। कर्मचारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनु पर्छ भन्ने अवधारणामा हामी पनि सहमत छौं। त्यसैले अब सेवामैत्री प्रशासन, संघीय सुशासन भन्ने नाराका साथ अघि बढ्दैछौं। त्यसो त कार्यसम्पादन सही र व्यवस्थित बनाउन केही बाधा र अप्ठ्यारा पनि छन्।
बिज्ञापन
प्रशासक र ट्रेड युनियन बीच जहिल्यै टसल
निजामती सेवामा प्रशासक र ट्रेड युनियन बीचको टसल राम्रो कुरा होइन । निजामती सेवा स्थायी सरकार हो । निजामती सेवाको सफलता कै कारण सरकारको सफलता अनुभूति गर्न सकिने हो । त्यसै पनि निजामती सेवामा ट्रेड युनियन अभ्यास नयाँ र नौलो विषय पनि हो । बिरलै देशका निजामती सेवामा ट्रेड युनियन अभ्यास प्रयोग भइरहेको छ । त्यसैले यसको प्रयोगमा सम्बद्ध सबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार र उत्तरदायी भएर प्रस्तुत हुन जरुरी छ ।नेपालको निजामती सेवामा ट्रेड युनियन अभ्यासमा देखिएको मुख्य समस्या यस्को ब्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै हो । सार्बभौम संसदले बहुल ट्रेड युनियन अभ्यासलाई अधिकारका रुपमा स्थापित गराएको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनका गतिबिधिहरु मर्यादित र ब्यवस्थित बन्दै गइरहेका छन् । आधिकारिक ट्रेड युनियनबाट त्यस्ता अमर्यादित गतिबिधि भएको कसैले सुन्न परेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन । ट्रेड युनियनहरु माग मात्रै प्रस्तुत गर्ने दबाब समुह हुन भन्ने सोच र प्रशासक वा ब्यवस्थापकहरु दबाउने प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन भन्ने सोच भएर त्यस्तो स्थिति देखिएको मात्रै हो ।वास्तवमा ट्रेड युनियनहरु समस्या सिर्जना गर्ने दबाब समुह नभएर सहभागितातमक तरिकाले समस्या समाधानका सहकर्मी हुन् । त्यसै गरी प्रशासकहरु सहभागितात्मक तरिकाले उपलब्ध स्रोत साधनको समुचित प्रयोग गरी नतिजा निकाल्ने ब्यवस्थापक हुन भन्ने सोच राख्ने हो भने प्रशासक र ट्रेड युनियन बीच कहिल्यै टसल पर्दैन । संगठनको लक्ष्य उद्येश्य हाँसिल गर्न दुबैको सहकार्य जरुरी छ । यी दुई बीचको सम्बन्ध सुधार गर्न धेरै गर्न सकिने गुन्जायस पनि छन् । ब्यवस्थापक र ट्रेड युनियन कर्मीहरुको आचारसंहिता यस प्रसंगमा काशेढुङ्गा साबित हुन सक्दछ ।
