चार दशक अघि इटहरीमा जन्मिएका हुन् महानिर्देशक राजन पौडेल । झण्डै पाँच बर्ष धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसमा प्रध्यापनमा बिताए । ०६८ सालबाट सरकारी कर्मचारीको रुपमा पाइला राखे । पहिलो पोष्टिङ्ग थियो सूचना आयोगमा । सरकारी जागिरको सिलसिलामा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ मन्त्रालय हुँदै २ बर्ष जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको प्रमुख भएर पाँचथर र धादिङ जिल्ला कमाण्ड गरे । निजामती सेवामा पाइला राखेको चार बर्षमै उपसचिवमा नाम निकाले, खुलातर्फबाट । पहिलो पोष्टिङ भयो राष्ट्रिय पुननिर्माण प्रधिकरणमा । भूकम्पको समयमा उनी सो कार्यलयमा करिव डेढ बर्ष बिताए पनि सञ्चार मन्त्रालय मातहतको हुलाक सेवा विभागमा खटिए निमित्तको रुपमा । हुलाकबाट पर्यटन मन्त्रालयमा खटाइएको केही समय पछि स्थानीय तहको जिम्मेवारी दिइएर पठाइयो नमोबुद्ध नगरपालिकामा । सो पालिकामा २ बर्ष कार्यकारी प्रमुख भएर चलाएका पौडेल बैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयमा काम गरे । बोर्डबाट श्रम विभागमा काम गरे र नाम निकाल सहसचिवमा । उनी केहि महिना बाग्मती प्रदेशमा काम गरेपछि हाल वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक भएर काम गर्दै आएका छन् । उनै महानिर्देशक पौडेलसँग विभिन्न सेरोफेरोमा गरिएको कुराकानीको अंशः

बिज्ञापन

० विभागले पछिल्लो समय के कस्ता कामहरु गरिरहेको छ ?
विभागमा करिब १ लाख ७० हजार हाराहारीमा फर्महरू कम्पनीहरु दर्ता भएका छन्। स्थानीय व्यापार फर्महरू नियमअनुसार प्रदेशमा हस्तान्तरण हुनुपर्नेमा संघीय कार्यालयमा राखेर त्यहीबाट सेवा प्रवाह भइरहेको थियो। म आएपछि कम्तिमा प्रदेश स्तरमा लैजानुपर्छ भनेर बागमती प्रदेशमा हस्तान्तरण गरौं यसले चाहिँ के हुन्छ भने पहिलो चाहिँ वाणिज्य विभागमा स्थानीय व्यापार उद्देश्य लिएका फर्महरू दर्ता नवीकरण गर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया हटेको छ । वाणिज्य प्रशासन सुधारका लागि हामीले सेवाको विकेन्द्रीकरण गरेका छौं। वाणिज्य विभागमा सेवा दिनका लागि कोही पनि मान्छे अफिसमा बोलाउने छैनौँ। सबै कामहरू अनलाइनबाट गर्नेछौं। हामी चाँडै टेन्डरको प्रक्रियामा जाँदैछौं यो सफ्टवेयर निर्माण भइसकेपछि अब कोही पनि व्यक्ति सेवा लिनका लागि विभाग धाउनु पर्दैन। बजार अनुगमनलाई तीव्रता साथ दिनुपर्छ भनेर बजार अनुगमन कार्य योजना तयार भएर स्वीकृत भइसकेको छ। सोही कार्ययोजना अनुसार हामी बजार अनुगमन गर्छौं। नियमित बजार अनुगमनको कार्ययोजना बनाइसकेका छौं । अब दोस्रो पाटोमा चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमनको लागि कार्ययोजना बनाउँदैछौँ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार विभागले नियमित रुपमा बजार अनुगमन गरिरहेको छ। विभागले चाडपर्व लक्षित संयुक्त बजार अनुगमन कार्यक्रम ल्याएको छ। चाडपर्व लक्षित संयुक्त बजार अनुगमन कार्ययोजना, २०८० जारी भएको छ। कार्ययोजनाअनुसार ‘दश जोड दुई’ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यसमा उपभोक्तासँग सम्बन्धित विभिन्न १० वटा निकायको प्रतिनिधित्व हुने गरी १० वटा टोली रहेको छ। टोलीमा वाणिज्य, खाद्य तथा गुण नियन्त्रण, औषधि व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, आन्तरिक राजस्व, नापतौल तथा गुणस्तर, कृषि, पशुसेवा र पर्यटन विभाग तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ। ‘दश जोड दुई’ कार्यक्रमअन्तर्गत १० वटा अनुगमन टोलीले दैनिक १० वटा फर्मको अनुगमन गर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ। अर्को दुईवटा टोलीले चिनी, चामल, तेल, मरमसलालगायत अत्यावश्यक र उच्च माग भएका वस्तुको उत्पादन वा पैठारी गर्ने तथा दोस्रो तहमा रहेका डिलर, थोक बिक्रेता वा खुद्रा बिक्रेताको तहसम्म अनुगमन गर्नेछ। ‘ओभर स्टकिङ’ गरेको छ कि भनेर व्यवसायी तथा गोदामको निगरानी र पहिचान गर्ने र कारबाहीको दायरामा ल्याउन विशेष टोली बनाइएको छ। यसलाई हामीले ‘इन्टेलिजेन्स टिम’का रुपमा परिभाषित गरेका छौँ। अहिले दैनिक १२ वटा टोली बजार अनुगमनमा परिचालित छ। बजार अनुगमनका लागि सरोकारवाला सबै निकायहरुबीच समन्वय गरेर संयुक्त रुपमा खटिइएका छौँ। त्यसबाट बजार अनगुमन प्रभावकारी देखिएको छ। अहिले हामीले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर गैरखाद्यभन्दा पनि खाद्य पदार्थको अनुगमनलाई प्राथमिकता दिएका छौँ।

बिज्ञापन

० विभागमा जनशक्ति, साधनस्रोतको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?
साधन, स्रोतका दृष्टिले हेर्ने हो भने साह्रै कमजोर छैन । विभागमै ६÷७ ओटा सवारीसाधन छन् । विगतमा भन्दा विभाग सुधारिएको छ । पेट्रोलियमपदार्थको अवस्था पर्याप्त मात्रामा व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारीको सरुवा हुने विषयले काममा असहजता थपिने गरेको छ । वैज्ञानिक र अनुसन्धान गर्नेखालको जनशक्तिको अभाव छ । जसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन। भौतिक साधन भए पनि मानवीय जनशक्तिको पूर्णता दिन आवश्यक छ ।

० प्रायः चाडपर्वका बेला मात्र बजार अनुगमन बढेको देखिन्छ । अरू बेला बजार अनुगमन खासै हुन नसकेको गुनासो उपभोक्ताको गुनासो हुने गर्छ नि ?
वाणिज्य विभागले सामान्यतया चाडवाड लक्षित अनुगमन गर्छ, अथवा चाडवाडलाई हेरेर अनुगमनको मात्रा बढाउँछ भन्ने कुरा आउने गर्छ । तर वर्षभरि नै अनुगमन गर्ने हाम्रो लक्ष्य हुन्छ । पछिल्लो समय हामीले लक्ष्यअनुसार नै काम गर्दै आएका छौं । पहिलो चौमासिकमा हाम्रो अनुगमन बढी नै हुन्छ । अनुगमन चाडवाड लक्षित मात्र हुने होइन । अरू बेला पनि भइरहेको हुन्छ । तर चाडवाड लक्षित जस्तो किन देखिनुमा केही कारण छन् । साउनदेखि नै चाडवाड शुरू भएर माघसम्म भइरहेका हुन्छन् । यो ६ महीनामा उपभोग्य वस्तुको माग बढ्ने र विक्री धेरै हुने भएकाले उपभोक्ता ठगिने सम्भावना बढी हुन्छ । कतिपय अवस्थामा वस्तुको आपूर्ति कम हुन्छ । त्यसो हुँदा न्यून गुणस्तरको वस्तु बजारमा आउन सक्छ । व्यापारीले वस्तुको अभाव छ भन्यो भने उपभोक्ता जति मूल्य तिरेर भए पनि किन्न बाध्य हुन्छन् । माग बढी हुने तर सो अनुसार आपूर्ति नहुँदा मूल्यवृद्धि हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । त्यसैले हामीले चाडवाडको बेलामा अन्य समयको भन्दा बढी बजार अनुगमन गर्नुपरेको हो ।

बिज्ञापन

० बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा आम उपभोक्ता ठगिने गरेका छन् । अनुगमन किन प्रभावकारी भइरहेको छैन ? यसका लागि के गर्नुपर्छ ?
यो पटकपटक उठ्ने प्रश्न हो । संविधानको अनुसूची ८, स्थानीय तह सञ्चालन ऐन र प्रदेशलाई दिएको अधिकारको आधारमा सम्बद्ध निकायले काम गर्ने हो भने हामीले अनुगमन गर्नै पर्दैन । क्षेत्राधिकारका हिसाबले सम्बन्धित निकायहरूमा गइसकेको अवस्था छ । यद्यपि त्यहाँका जनशक्ति सक्षम भइसक्नु भएको छैन । ७७ ओटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गर्ने अनुगमन पनि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा केही प्रहरी लगेर गर्न सकिन्छ । स्थानीय पालिकाहरूमा त्यहाँको प्रमुख वा उपप्रमुखको अध्यक्षतामा अनुगमन संयन्त्र छ । गर्नुपर्ने उसैले हो, कानूनले पनि तोकिदिएको छ । तर कतिपय ठाउँमा कर्मचारी छैनन् । कतिपय ठाउँमा उपभोक्ता अधिकार ऐन बनाएर त्यसअनुसार काम अघि बढ्न सकेको छैन । कतिपय ठाउँमा गुणस्तर परीक्षण गर्ने संयन्त्र छैन । त्यो नभएकाले संयुक्त बजार अनुगमन टोली भनेर जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र पालिकाका उपप्रमुख अथवा त्यहाँका अनुगमन शाखासँग समन्वय ग¥यौं भने सजिलो हुन्छ । किनभने अनुगमन गर्न सुरक्षा पनि चाहिन्छ । सुरक्षा संयन्त्र साथमा भएन भने नटेर्न पनि सक्छन् । राजनीतिक दबाब लगायत कारण कार्यसम्पादनमा कठिनाइ पनि हुन सक्छ । प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार त संघीय सरकारको जिल्लास्थित कार्यालयलाई मात्र छ, जसले गर्दा संयुक्त अनुगमन कार्यविधि बनाइयो भने पालिकाहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ । जनचेतना फैलाउनेदेखि उपभोक्ता सचेत बनाउने कार्यमा सजिलो हुन्छ । केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिका पछिल्ला बैठकहरूमा गृह मन्त्रालयले कानूनी रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई नै परिचालन गरेर गर्न सकिने कुरा पनि भएको छ ।

० काठमाडौँ बाहिरका बजारको अनुगमन कसरी भइरहेको छ ?
स्थानीय बजार अनुगमन गर्ने स्थानीय तह जिम्मेवार हो। स्थानीय तहले आफू नजिक रहेर गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा पाउने उपभोक्ताको हकलाई स्थापित गर्नका लागि बजार अनुगमन गरिरहेको अवस्था छ। प्रदेशमा पनि वाणिज्य हेर्न निकायलाई पनि बजार अनुगमनको अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ।

उपभोक्ता हित संरक्षण तथा बजार अनुगमन कार्यलाई सघन र प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता संरक्षण ऐन र नियमावली, २०७६ को प्रावधानअनुसार योग्यता पुगेका विभागमा कार्यरत सम्पूर्ण अधिकृतस्तरका कर्मचारी, ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सात सय ५३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निरीक्षण अधिकृतको अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ।

० अनुगमनमा जाँदा कुनकुन निकायसँग समन्वय गरेर जानुहुन्छ ?
अनुगमनमा हाम्रै विभागका कर्मचारी जाने गर्नुभएको छ । तर, हामीलाई सपोर्ट गर्ने अरू साथी पनि छन् । जसमा प्रहरी, पत्रकार, खाद्य अनुसन्धानका विज्ञ, गुणस्तर नापतौलका विज्ञलाई पनि सँगै लिएर जाने गरेका छौँ । यदि हामीसँग उहाँहरू जानसक्नु भएन भने नमुना ल्याएर परीक्षण गर्ने गर्दछौँ । त्यसैले विभागलाई अनौपचारिक र औपचारिकरूपमा सबै किसिमका जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ । हामीलाई सुरक्षाकार्मी भने पर्याप्त छन् ।

० बजारलाई व्यवस्थित बनाउन उपभोक्तालाई सचेत बनाउन विभागले के गरिरहेको छ ?
बजारमा देखिने गैरव्यावसायिक क्रियाकलाप, उपभोक्ता ठगी, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप, बिलबीजक जारी नगर्ने, न्यून गुणस्तरीय वस्तुको बिक्री वितरणलगायत क्रियाकलापलाई न्यूनीकरण गर्न तथा स्वच्छ बजार कायम गरी उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न विभाग निरन्तर क्रियाशील छ। हरेक उपभोक्ताले आफूले उपभोग गर्ने वस्तुका बारेमा जानकारी लिनुपर्छ। उपभोग्य वस्तुको मूल्य, उत्पादित समय, प्रयोग गर्ने अवधिलगायत विषयमा उपभोक्ता पनि जानकार हुनुपर्छ। उपभोक्ताले उपभोगका लागि अयोग्य सामग्री खरिद गर्नु हुँदैन। विभागले उपभोक्ता शिक्षाका कार्यक्रम पनि अगाडि बढाएको छ। हामीले उपभोक्ता अधिकार मात्रै नभई जिम्मेवारीको कुरा पनि गरेका छौँ।

० म्याद नाघेका खाद्य वस्तु बजारमा जाने र त्यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । त्यसलाई रोक्न के कस्तो तयारी गर्नुपर्छ ?
अहिले गोदाममा थन्किएका वस्तु म्याद सकिने अवस्थामा छन् । यी वस्तुहरू काठमाडौंलगायत ठूला शहरमा विक्री हुने वा नभए अन्यत्र जाने सम्भावना छ । तर दूरदराजका ठाउँ, जहाँ गुणस्तर र मूल्यका कुरा छाडौं, वस्तु मात्रै आइदिए किन्न तयार उपभोक्ता हुन्छन् । यस्ता वस्तु त्यहाँ पुगिसकेपछि उपभोग हुन्छ । त्यसैले स्थानीय प्रशासनले संयुक्त बजार अनुगमन चलाइदिएमा उपभोक्ताहरूलाई ठगिन र स्वास्थ्यको जोखिमबाट बचाउन सकिन्छ । हामीले गर्ने अनुगमन निश्चित क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित छ । हामीले बाहिर गएर अनुगमन ग¥यौं भने पनि कति नै गर्न सकिएला र ? एक वर्षमा हामीले एक सयजति ठाउँमा गरौंला । त्यतिभन्दा बढी गर्न हाम्रो स्रोत छैन । त्यसैले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन, इलाका प्रहरी, स्थानीय तह आदिको समन्वयमा बजार अनुगमन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कार्यविधि नै संशोधन आवश्यक ठानेर एउटा ड्राफ्ट बनाएका छौं । हामीले संयुक्त बजार अनुगमन कार्यविधि–२०६९ प्रतिस्थापन गरेर नयाँ कार्यविधि जारी गर्नुपर्छ । संघीय संरचना अनुसार सबैको भूमिका राख्ने र त्यहाँ परिचालन हुनुपर्छ भनेर विभागले मन्त्रालयमा ड्राफ्ट पठाएको छ । त्यो चाँडै संसद्बाट पास हुन्छ भन्ने विश्वास छ । त्यो कार्यविधि आइसकेपछि निजीक्षेत्रका संघ, संगठन, सञ्चारमाध्यम, उपभोक्ता, अधिकारकर्मी सबैको सक्रियतामा काम हुनेछ ।