नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको विकास देशको ऐतिहासिक र राजनीतिक घटनाक्रमसँग नजिकबाट सम्बन्धित छ। देशको प्रशासनिक संरचना विभिन्न राजनीतिक शासनहरूको उतार-चढावका क्रममा विकास भएको हो। नेपाल एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघीय संरचनामा परिवर्तन भएसँगै सार्वजनिक प्रशासन पनि नयाँ संरचना र कार्यशैलीको आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भएको छ। नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको सुरुवात प्राचीन राजाहरूको शासनकालमा गरिएको थियो। मल्ल, शाह, र राणाहरूको शासनकालमा सार्वजनिक प्रशासनको आधारहरू स्थापना भए। १९५० पछि, राणा शासनको अन्त्यसँगै आधुनिक सार्वजनिक प्रशासनको अवधारणा नेपालमा प्रवेश गर्यो। त्यसपछि विभिन्न संविधान र कानूनी संरचनाहरूले प्रशासनिक संरचनामा सुधार ल्याउन प्रयास गरे।नेपालले २०१५ मा नयाँ संविधान जारी गर्दै संघीयता अंगिकार गर्यो, जसले मुलुकलाई सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहहरूमा विभाजन गर्यो। संघीयताको कार्यान्वयनसँगै सार्वजनिक प्रशासनको संरचना र कार्यप्रणालीमा महत्वपूर्ण परिवर्तन भयो। यसले स्थानीय, प्रादेशिक, र संघीय प्रशासनबीचको समन्वय र शक्ति बाँडफाँडमा नयाँ चुनौतीहरू ल्यायो।नेपालको सार्वजनिक प्रशासनले देशको सामाजिक, आर्थिक, र राजनीतिक परिवेशमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। सार्वजनिक प्रशासन भनेको सरकारको नीति, योजना, र सेवाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया हो। नेपाल जस्तो विविधताले भरिएको देशमा सार्वजनिक प्रशासनमा विभिन्न चुनौतीहरू र समस्याहरू देखिन्छन्। यी चुनौतीहरूको समाधान खोज्न विभिन्न सुधारका उपायहरू आवश्यक पर्छन्। यो लेखमा, हामी नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनका प्रमुख समस्या, चुनौतीहरू, र समाधानका उपायहरूबारे चर्चा गर्नेछौं।
बिज्ञापन
१) नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनको पृष्ठभूमि
बिज्ञापन
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको संरचना लामो इतिहाससँग जोडिएको छ। प्राचीन कालदेखि नै राजा वा शासकहरूको शासनमा केही प्रशासनिक व्यवस्था थिए। आधुनिक नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको विकास भने १९५१ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि देखिएको हो। त्यसपछि देशमा विभिन्न संरचनागत परिवर्तन र राजनीतिक परिवर्तनहरू आए।नेपालको संविधानले संघीय प्रणालीलाई अंगीकार गरेपछि, अहिलेको सार्वजनिक प्रशासन संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहको संरचनामा विभाजित छ। यसले सार्वजनिक प्रशासनको कार्यलाई अझ जटिल बनाएको छ, र यसलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको छ।
२) प्रमुख समस्याहरू र चुनौतीहरू
बिज्ञापन
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा विभिन्न समस्याहरू छन्, जसले गर्दा यो प्रणाली प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। केही प्रमुख समस्याहरू र चुनौतीहरूलाई तल समेटिएको छ-
२.१) ब्यूरोक्रेसीमा ढिलासुस्ती
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको ढिलासुस्ती हो। कुनै पनि काम समयमै सम्पन्न नहुने प्रवृत्तिले गर्दा नागरिकहरूको सेवामा असुविधा परेको छ। यसले प्रशासनिक प्रणालीप्रति जनताको विश्वासमा ह्रास ल्याएको छ। ढिलासुस्तीका कारण परियोजनाहरू पूरा नहुने, बजेट खर्च नहुने, र विकास कार्यहरू सुस्त हुने गरेको छ।
२.२ )पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी
सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी एउटा गम्भीर समस्या हो। सेवाहरूमा पारदर्शिता नहुँदा भ्रष्टाचार मौलाउँछ। धेरै सरकारी कार्यालयमा नागरिकहरूलाई कागजी काममा अल्झाउने, घुस खुवाउने, र काम नगर्ने प्रवृत्तिले पारदर्शितामा कमी आएको छ।
२.३) राजनीतिक हस्तक्षेप
नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप एक गम्भीर समस्या हो। सरकारी कर्मचारीहरू प्रायः राजनीतिक दलहरूद्वारा प्रभावित हुने गर्छन्। तिनको सरुवा, बढुवा, र नियुक्तिमा दलहरूको दबाब रहन्छ। राजनीतिक प्रभावका कारण प्रशासनिक कर्मचारीहरूले आफ्नो कर्तव्य इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्न सक्दैनन्, जसले गर्दा प्रशासनिक कार्यक्षमतामा गिरावट आउँछ।
२.४) कुशासन र भ्रष्टाचार
कुशासन र भ्रष्टाचार नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनको अर्को गहिरो समस्या हो। यसले सरकारी निकायहरूको दक्षता र विश्वसनीयतामा असर पुर्याएको छ। भ्रष्टाचारले विकासको गति सुस्त बनाएको छ, र यो समस्या अझै पनि व्यापक छ। सरकारी परियोजनाहरूमा भ्रष्टाचारका कारण स्रोतहरूको दुरुपयोग भइरहेको छ, जसले गर्दा विकास निर्माण कार्यहरूमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ।
२.५) स्रोत साधनको अभाव
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा स्रोत साधनहरूको अभाव एक महत्वपूर्ण चुनौती हो। आधुनिक प्रविधि, दक्ष जनशक्ति, र पर्याप्त बजेटको कमीले प्रशासनिक कामकाजमा प्रभावकारिता घटाएको छ। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका कार्यालयहरूमा स्रोत साधनहरूको कमीले गर्दा सेवामा समस्या आएको छ।
२.६) संघीय संरचनामा समायोजन
नेपालले २०१५ पछि संघीय संरचना अंगीकार गरेको छ, जसले प्रशासनिक प्रणालीलाई संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहमा विभाजन गरेको छ। यस नयाँ संरचनामा कर्मचारी समायोजन र नयाँ प्रणालीको व्यवस्थापन ठूलो चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। कर्मचारीहरू नयाँ प्रणालीमा अनुकूल हुन सकेका छैनन्, जसले कामकाजमा असन्तुलन ल्याएको छ।
२.७) प्रशासनिक दक्षताको कमी
नेपालमा कर्मचारीहरूमा आवश्यक दक्षता र तालिमको कमी पनि सार्वजनिक प्रशासनको एउटा गम्भीर समस्या हो। नयाँ प्रविधि, व्यवस्थापन प्रणाली, र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूबारे जानकार कर्मचारीहरूको कमीले गर्दा प्रशासनिक कार्यक्षमतामा गिरावट आएको छ।
२.८)सेवाको गुणस्तरमा कमी
नेपालमा जनतालाई प्रदान गरिने सरकारी सेवाहरूमा गुणस्तरको कमी रहेको छ। सेवाको पहुँच सीमित छ, र उपलब्ध सेवाहरू पनि गुणस्तरहीन छन्। नागरिकहरूले समयमा सेवा नपाउने, सेवामा ढिलासुस्ती हुने, र धेरै प्रक्रिया झेल्नुपर्ने बाध्यता छ।
२.९) प्रशासनिक संरचनामा जटिलता
संघीय संरचनाले प्रशासनिक संरचनामा जटिलता थपेको छ। तीन तहका सरकारबीचको समन्वयको अभाव, कानुनी अस्पष्टता, र अधिकार क्षेत्रको सीमाङ्कन नहुँदा कामकाजमा समस्या देखिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको अभाव, तालिमको कमी, र अनुभवको अभावले प्रशासनिक प्रक्रियालाई अझ जटिल बनाएको छ।
३) समाधानका उपायहरू
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनका समस्या र चुनौतीहरूलाई समाधान गर्न विभिन्न सुधारात्मक उपायहरू अपनाउन आवश्यक छ। केही प्रमुख सुधारका उपायहरू तल प्रस्तुत छ।
३.१) सूचना प्रविधिको प्रयोग
सार्वजनिक प्रशासनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगले धेरै समस्या समाधान गर्न सक्छ। ई(गभर्नान्सको माध्यमबाट सेवाहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सकिन्छ। यसले पारदर्शिता, जवाफदेहिता, र कार्यक्षमतामा सुधार ल्याउन मद्दत गर्दछ। प्रविधिको प्रयोगले नागरिकहरूलाई सेवा प्राप्त गर्न सजिलो बनाउँछ, र कागजी प्रक्रियामा आउने ढिलासुस्ती घटाउँछ।
३.२)प्रशासनिक सुधार र व्यावसायिकता
प्रशासनिक प्रणालीमा सुधार ल्याएर व्यावसायिकता कायम गर्नु आवश्यक छ। कर्मचारीहरूको नियुक्ति, बढुवा, र सरुवामा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई अन्त्य गरेर व्यावसायिक मापदण्ड अपनाउनुपर्छ। यसले कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता सुधार गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
३.३) कुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्य
कुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि कडा कानुनी व्यवस्था र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। पारदर्शिता बढाउन नागरिकहरूले सरकारी काममा निगरानी गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई जनस्तरमा पुर्याउन सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ।
३.४) संघीय संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन
संघीय संरचनामा कर्मचारी समायोजन र अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँड गर्नुपर्छ। तीन तहका सरकारबीच समन्वय कायम राखेर कार्यक्षमतामा सुधार ल्याउन आवश्यक छ। संघीय संरचनामा कर्मचारीहरूको दक्षता र व्यवस्थापन क्षमता वृद्धि गर्न तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ।
३.५) स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन
प्रशासनिक कार्यालयहरूमा स्रोत साधनहरूको व्यवस्थापनलाई सुधार गर्न बजेटको उपयुक्त वितरण र नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ। ग्रामीण क्षेत्रका कार्यालयहरूमा प्रविधि र जनशक्ति अभावको समस्या समाधान गर्न विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ।
३.६) कार्य प्रणालीमा सुधार
कार्य प्रणालीमा सुधार ल्याउन स्पष्ट मापदण्ड र प्रक्रियाहरूको निर्धारण गर्नुपर्छ। नागरिक सेवामा सहज पहुँच र गुणस्तर सुधार गर्न निश्चित समयसीमा र कार्यक्षमताका मापदण्डहरू तय गर्नुपर्छ।
३.७) प्रशासनिक शिक्षा र तालिम
कर्मचारीहरूको दक्षता विकासका लागि नियमित रूपमा तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। नयाँ प्रविधि, व्यवस्थापन प्रणाली, र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूबारे कर्मचारीहरूलाई सचेत बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ।
३.८) सेवाको विकेन्द्रीकरण
सार्वजनिक सेवाहरूलाई स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरण गरेर नागरिकहरूलाई सेवामा पहुँच सजिलो बनाउनु पर्छ। यसले ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई सेवामा सहजता प्रदान गर्छ, र उनीहरूलाई सरकारी सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्दैन।
४) निश्कर्ष
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनले देशको समृद्धि र सुशासनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ, तर यसमा विविध समस्याहरू र चुनौतीहरू छन्। प्रशासनिक संरचनामा केन्द्रिकरण, प्रविधिको कमी, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव, भ्रष्टाचार, र राजनीतिक हस्तक्षेपजस्ता प्रमुख समस्या छन्। साथै, संघीयता कार्यान्वयनसँगै समन्वय, सेवा प्रवाह, र स्रोतसाधनको व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या र आर्थिक असमानता पनि चुनौती बनेका छन्। यी समस्याहरूको समाधानका लागि प्रशासनिक संरचनाको पुनर्संरचना, प्रविधिको प्रयोग, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सुधार, मानव संसाधन विकास, र सामाजिक न्याय र समावेशिताको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहहरूलाई सशक्त बनाउन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडा नीति अपनाउन, र डिजिटल प्रशासनलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने देखिन्छ। समग्रमा, नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा सुधारका उपायहरू अपनाई सशक्त र प्रभावकारी प्रणाली निर्माण गर्न सकेमात्र सुशासन र दीर्घकालीन विकास सम्भव छ।
Email-[email protected]
(लेखक न्यौपाने उर्जा मन्त्रालयका अधिकृत हुन ।)
