१. सचिव सरहको सुविधा दिदा तलव करिव ८८ हजार, सवारी साधन, इन्धन, ड्राइभर, वैयक्तिक सहायक, कार्यालय सहयोगी, कार्यालय व्यवस्थापन र सञ्चालन, सल्लाहाकारको कार्यकक्षमा आउने पाहुनाको अतिथिसत्कार र विवध खर्च लगायत दृश्य खर्च एकजना सल्लाहाकारको कम्तिमा रु ५ लाखभन्दा बढी खर्च हुन्छ । ५७ जनाको लागि एक महिनामा रु २ करोड ८५ लाख र तेह्र महिनाका लागि ३७ करोड ५ लाख र ५ बर्षका लागि १ अर्व ८५ करोड २५ लाख खर्च हुन्छ ।

२. मासिक तलव पाउनेगरी यसरी सल्लाहाकार नियुक्ति गर्दा पोलिटिक्स एडमिनिष्ट्रेसन इकोलोजिमा द्धन्द आई स्थायी सरकारसंग इगो द्धन्दको अवस्था सिर्जना हुने, सल्लाहाकारले आफ्नो प्रभुत्व देखाउन केहि न केही फण्डा गरिरहने, काममा ढिलासुस्ती हुने, प्रशासनिक नर्म्स, संस्कृति र मान्यता कमजोर हुने, व्यूरोक्रेटिक मोरलमा ह्रास आउने, निर्णय क्षमता कमजोर हुने लगायत व्यूरोप्याथोलोजिको अवस्था सिर्जना भइ सेवा प्रवाह, पूर्वाधार बिकास, प्रक्रियागत लेगासी आदिमा असर पर्न जाने देखिन्छ ।

३. सामन्यतया सरकारी कामकाज, बिकास निर्माण र सेवा प्रवाहसंग सम्बन्धित बिषयमा कानूनी, नीतिगत र प्रक्रियागत आवद्धताका लागि शपथ अनिवार्य मानिन्छ । मन्त्रिले राष्ट्रपति समक्ष र स्थायी कर्मचारीले सेवा प्रवेशको शुरुवातमा आफ्नो सुपरभाइजरबाट शपथ लिनु पर्दछ । यसरी शपथ लिएपछी मात्र निजको सरकारी सेवामा आवद्धता कायम हुन सक्ने र सो वापत पारिश्रमिक पनि पाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ । तर शपथ वेगर यसरी उच्च व्यवस्थापकिय पदमा नियुक्ति दिनु र आवद्धता गराउनु एडमिनिष्ट्रेटिव कल्चर विपरित कार्य हो ।

४. व्यूरोप्याथोलोजी र एडमिनिष्ट्रेटिव कल्चर विपरित अनावश्यक काममा ५ वर्षमा जनताबाट उठाएको करबाट अरवौ रुपैया खर्च गर्नु सो रकमबाट दुर्गम गाउंमा स्वास्थ्य चौकि तथा मातृशिसु स्याहार केन्द्र, विजुली नपुगेका गाउंमा ग्रामिण विद्युतिकरण, पचास यूनिट विजुली खपत गर्नेसंग भ्याट उठाउनु भन्दा यही रकमबाट ट्रान्सफरमर खरिद, प्रशारण लाइन सुदृढीकरण, सडक नपुगेका ठाउंमा ग्रामिण सडक, सिंचाइ नपुगेका गाउंमा सिंचाई लगायतका प्रत्यक्ष जनसरोकारसंग जोडिएका आवश्यकताहरु पहिचान गरी प्राथमिकताअनुसार कार्यक्रम संञ्चालन गरेमा राज्यकोषबाट गरेको खर्चको सार्थक मूल्य प्राप्ति हुनेछ ।