गृहमन्त्रीसँग हदबन्दीभन्दा १४६ रोपनी बढी जग्गा,होला त जफत ?

गृहमन्त्री सुधन गुरूङको बाजेको नाममा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहेको पाइएको छ।

बिज्ञापन

भूमिसम्बन्धी ऐनमा पहाडमा व्यक्ति तथा संस्थाले अधिकतम् ७५ रोपनी, उपत्यकामा २५ रोपनी र तराईमा १० बिघासम्म जग्गा राख्न मिल्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारका गृहमन्त्रीसँगै हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहेको पाइएको छ । गृहमन्त्री गुरूङले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा उनका बाजे रामसल गुरूङको नाममा २२१ रोपनी जग्गा रहेको खुलाएको छन्। उक्त जग्गा नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम हदबन्दीभन्दा १४६ रोपनी बढीको जग्गा हो।

बिज्ञापन

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा व्यक्ति तथा संस्थाका लागि पहाडमा ७० रोपनी, उपत्यकामा २५ रोपनी र भित्री मधेस तथा तराईमा १० बिघा (१३५ रोपनी) हदबन्दी तोकिएको छ । यसबाहेक घरबारीका लागि पहाड र उपत्यकामा पाँच–पाँच रोपनी तथा तराईमा एक बिघासम्म राख्न पाइने व्यवस्था ऐनमा छ । भूमिसम्बन्धी ऐनमा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राखेमा जफत गर्ने मात्र होइन, सम्बन्धित व्यक्तिलाई जरिवानासमेत हुने व्यवस्था छ । नागरिकका लागि कडिकडाउ हुने कानुनले देशका गृहमन्त्रीलाई छुन्छ वा छुँदैन हेर्न बाँकी छ ।
यस्का अलव मन्त्री सुधन गुरुङकै नाममा धनकुटाको कार्कीछाप ५ मा थप १९ रोपनी १५ आना जग्गा रहेको र चितवनको भरतपुर १८ गुञ्जनगरमा ३० कट्ठा अर्थात १ दशमलव ५ बिघा जग्गा रहेको विवरणमा उल्लेख छ। यी विवरण हेर्दा झण्डै १९ रोपनी हुन आउँछ ।

भूमि सम्बन्धी ऐनअनुसार गृहमन्त्री गुरूङको बाजे रामसलको नाममा हदबन्दीभन्दा बढी रहेको १४६ रोपनी जग्गा राज्यले जफत गर्न सक्छ।

बिज्ञापन

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

सिंहदरबारभित्र ‘कर्मचारी स्क्यान’ : बालेनले मागे दरबन्दी, करार र वर्षौंदेखि जमेका कर्मचारीको सूची

गृहमन्त्रीसँग हदबन्दीभन्दा १४६ रोपनी बढी जग्गा,होला त जफत ?

निजामती सेवामा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तनको तयारी, संघमा दरबन्दी ३० हजारमा सीमित गर्ने प्रस्ताव

मन्त्रालयमा पैसा नबुझाएपछि दुई वर्षमा १४ पटक सरुवा

पर्यटन मन्त्रालयमा ‘रैथाने’ देखि करार सम्म १८ वर्षदेखि एउटै कुर्सीमा जमेका कर्मचारीहरु

सुनका धनी बालेन मन्त्रिपरिषद् : प्रधानमन्त्रीसँग सबैभन्दा धेरै,कृषिमन्त्रीसँग ५ तोलामात्र

सहकारितामूलक शासन प्रणालीमा सेवा उत्पादन र वितरणमा साझेदारीता

अर्थमन्त्रीसँग ४ करोड ४० लाखको शेयर,१२ करोडको घरजग्गा

बिशेष