म एउटा पालको अगाडि ठिङ्ग उभिन आइपुगेको थिएँ । र, त्यो गाढा नीलो रङको पालको मुखैमा ठूलाठूला सेता अक्षरमा लेखिएको थियो— “महानिर्देशकको कार्यकक्ष ।”
बिज्ञापन
पर्वतारोहणको सिलसिलामा यस्ता शानदार, ठूला र गोला आकारका पालहरू त मैले यसअघि पनि प्रशस्तै देखेको थिएँ । आरोहण दलका सदस्यहरू एकै ठाउँमा बसेर छलफल गर्नका लागि यस्तो विशेष पाल पनि खडा गरिएको हुन्छ— यदि टिम अलि धनी रहेछ भने । तर ‘महानिर्देशकको कार्यकक्ष’ लेखिएको यस्तो शानदार पालचाहिँ मैले जीवनमै पहिलो पटक देखिरहेको थिएँ ।
बिज्ञापन
त्यहाँका निर्देशक रुद्र प्रसाद पण्डितले पुष्पगुच्छाले स्वागत गरेर मलाई पालभित्र छिराउनुभयो । उहाँकै पछिपछि अरू कर्मचारीले पनि पालभित्रै प्रवेश गरेर स्वागत गरे । हामी सबै पालभित्रै अटायौँ मज्जाले । वास्तवमै मैले यसपूर्व देखेकाभन्दा पनि ठूलो रहेछ मित्रराष्ट्र चीनबाट भूकम्पपीडितलाई सहयोगस्वरूप प्राप्त हुन आएको यो पाल । त्यो बेला नेपाली जनता मात्र भूकम्पपीडित नभएर सिङ्गो निजामती सेवाको अभिलेख राखिएको निजामती किताबखाना पनि २०७२ को भूकम्पको सबैभन्दा ठूलो पीडितमध्येको एक थियो । यसमा रहेका कागजपत्रहरूलाई हतारहतार उद्धार गरेर नेपाल सरकारका अन्य विभिन्न निकायहरूका आँगनमा थुपारिएका थिए । यसरी थुपारिएका थुप्राहरूमा पनि सबैभन्दा बिजोगको थुप्रो थियो— पुल्चोकमा रहेको जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागको आँगनमा त्रिपालले छोपेर राखिएको एउटा विशाल थुप्रो ।
मैले वहाली गरेकै दिन कर्मचारी साथीहरूले यसरी कागजपत्र र सामानहरू थुपारिएका ५/७ वटा ठाउँहरू देखाउनुभयो । कतै हाम्रा दराजहरू शरणार्थी भएका थिए भने कतै कोरामा बाँधिएका अनेक पोकाहरू । कतै बोरामा कोचिएका अभिलेखको डङ्गुर देखिन्थ्यो त कतै नाङ्गा फाइलका थुप्राहरू ।
बिज्ञापन
निजामती किताबखानालाई तत्काल संचालन गराउनु जरुरी भएको महसुस गरी सरकारले प्रिफ्याब टहराहरू बनाउने निर्णय गरेर त्यसका लागि रकमसमेतको व्यवस्था गरिसकेको रहेछ । केही टहराहरूको डिपिसी लेभलसम्मको निर्माण कार्य भइसकेको देखिन्थ्यो भने केहीको त धुरी छाउने फलामे डाँडाभाटा समेत लगाइसकेका देखिन्थे । तर बजारमै जस्तापाता अभाव भएका कारणले छानो छाउने काम भने कुनै टहराको पनि हुन सकेको थिएन ।
अनि यही बिन्दुबाट मेरो काम सुरू गर्नुपर्ने स्थिति थियो ।
निर्देशक रुद्रप्रसाद पण्डितले सुनाए— “पुनर्निर्माण प्राधिकरणका लागि समेत ठूलो परिमाणमा जस्तापाता उत्पादनको काम गर्नु पर्ने भएकाले हुलास स्टील कम्पनीले हाम्रो ठेकेदारलाई तत्काल जस्तापाता दिन नसक्ने भएछ । यही कारणले गर्दा छानो छाउन पाइएन सर । त्यो कम्पनी त अहिले यति चापमा छ रे कि दिनको २४ घण्टा चलाए पनि पूरै ७ वर्षका लागि अर्डर प्राप्त भइसकेको स्थिति छ रे ! लगातार २४ गेजको पाता बनाउने घान हालिरहेको अवस्थामा हाम्रालागि मात्र २२ गेजको घान हाल्न कम्पनीलाई पनि अप्ठेरो भएको छ रे ! त्यसैले यी फलामे डाँडाभाटा हालेर ठिक्क पारिएका टहराहरूमा पनि छानो ओढाउने काम अब विस्तारै खतराको सूचीमा परिसकेको छ सर !”
यति सुन्नासाथ मैले तत्कालै बाराका सिडिओलाई फोन लगाएँ । अलि पुरानो कुरो हुनाले स्पष्ट सम्झिन त सकिरहेको त छैन, तर पनि त्यो बेला बाराको सिडिओको रूपमा शायद बालकृष्ण प्रसाईंजी कार्यरत हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । मैले उहाँलाई स्थितिको पूरै बेलिविस्तार लगाउँदै ठट्टा गरेर भनेँ— “तपाईं त मभन्दा पनि पहिले सेवानिवृत्त हुने मान्छे, हामीले तपाईंको व्यक्तिगत फाइल नै जोगाइदिन सकेनौँ भने पछि कसरी पेन्सनपट्टा बनाउनुहुन्छ यार ? यहाँको बिजोग देखेर त मेरै आँखा रसाइरहेका छन् । लौ न, केही गरिदिनोस् सिडिओसाहेब । आखिर अप्ठेरो परेकै बेलामा त हो नि केही गर्ने भनेकै ।”
र, यति सूचना पाउनासाथ वास्तवमै उहाँले गर्नु पनि गर्नुभएछ । उहाँले तुरुन्तै हुलास स्टील कम्पनीको जिम्मेवार पदाधिकारीलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर परिस्थिति अवगत गराउनुभएछ । यति हुनासाथ १०/१५ दिनभित्रै हामीलाई चाहिने जस्तापाता तयार भएको खबर आयो । तर फेरि समस्या आयो ढुवानीको । भारतीय नाकाबन्दीलाई नै सहयोग पुग्ने गरी नेपालभित्रै चलिरहेको मधेश आन्दोलनले गर्दा पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा यातायात सहज थिएन । मैले फेरि बाटोमा पर्ने सबै सिडिओसाहेबहरूलाई “ती जस्तापाता बोकेका गाडीलाई प्रहरी सुरक्षा दिन” अनुरोध गरेँ । उहाँहरूसँग भएको सल्लाहअनुसार नै बाटो पार गर्ने समय तालिका मिलाइयो । यसरी सबैको सहयोगमा जस्तापाता ललितपुर ल्याइपुर्याइयो । जस्तापाता आइपुगेपछि हाम्रो निर्माणको कामले पनि फटाफट गति पायो । सिधै हेर्दा त यसले ठेकेदारलाई नै मद्दत पुगेको जस्तो देखिए पनि अन्ततोगत्वा यसले सरकारलाई नै फाइदा पुर्यायो । अब हाम्रा खातापाताहरू सबै जोगिने भए । सबै तयारी सकेर मिति २०७२ कार्तिक २० गतेका दिन तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्माज्यूलाई बोलाएर ती प्रिफ्याब टहराहरूको समुद्घाटन गराउन सफल भइयो । हामी सबै कर्मचारी, हाम्रा सबै दराज र खातापाताहरू पनि अब विभिन्न थुप्रा र पालबाट टहरामा सरुवा भयौँ ।
अब सबै काम सहज भयो । बसाइ टहरामा भए पनि सबै काम वेबबेसमा हुने प्रणाली मिलाइसकिएको हुनाले सबै काम सिस्टमबाटै हुन्थ्यो । पेन्सनपट्टारूपी स्टिकरको मुद्रण र पेन्सनको अंक निर्धारण गर्ने काम पनि सिस्टमबाटै हुन्थ्यो । कसैको कुनै गुनासो थिएन । तर धेरै मान्छेले सोध्न आउने विषयचाहिँ “पट्टा बनाउन के के कागज चाहिन्छन् ?” भन्ने नै हुन्थ्यो । एउटै जवाफ सयौँ पटक दिनुपर्ने यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न ‘चेकलिस्ट’ नै छापेर हात हातमै एक एकप्रति थमाइदिएपछि त्यसका लागि पनि धेरै बोलिरहनु नपर्ने भइसकेको थियो । सबै काम निर्बाध र सजिलो गरी चलिरहेका थिए ।
तर यहीबीचमा एउटा अनौठो घटना घट्यो । कुनै विभागमा महानिर्देशकको रूपमा रहेका र भर्खरै मात्र नेपाल सरकारको सेवाबाट निवृत्त भएका एकजना सहसचिवले मेरै कार्यकक्षमा आएर मलाई बडो गम्भीर मुद्रामा भन्नुभयो— “रिटायर भएपछि मेरो सञ्चित विदा र औषधी उपचारको पैसाको हिसाब गरिमाग्दा मलाई मेरै लेखापालले अपमानित गर्यो । मसँगै ठाडै घुस माग्यो । पैसा नदिए पत्रै बनाइदिन्नँ भन्यो । लौ न सर, अब के गर्ने होला ? मेरो हिसाब यहीँबाट गरिदिन मिल्ने कुनै उपाय छैन ?”
निजामती प्रशासनको विशेषता नै यही हो कि आफू शक्तिमा रहुन्जेल हाकिमहरूले अरूलाई मान्छे नै गन्दैनन र तिनीहरूको शक्ति खुस्किएका दिनदेखि तिनीहरूलाई अरूले मान्छे नै गन्दैनन् । शायद यी महानिर्देशक र ती लेखापालको सम्बन्ध पनि त्यस्तै रहेको थियो होला । अनि यसो सोचेँ— विभिन्न कार्यालयहरूबाट गरिएर आएको यो विषयको हिसाब आखिर हामीले यहाँ जाँच गर्दा फरक पर्ने गरेको भेटिएकै छ । सम्बन्धित कार्यालयको लेखा वा आर्थिक प्रशासन शाखाबाट आएको हिसाबलाई नै अन्तिम मान्ने अवस्था त यसै पनि छैन । फेरि यी महानिर्देशकको जस्तो समस्या त अरू पनि सयौँ ठाउँमा हुन सक्छ । हो त, हामीले नै केन्द्रीय प्रणालीबाट यहीँ हिसाब गरिदिन पाए त यो झन्झट सधैँका लागि समाधान हुने रहेछ ।
यो घटनाले मेरो दिमागमा दह्रो गरी ‘क्लिक’ गर्यो । त्यसपछि मैले तत्काल किताबखानाकी आइटी अफिसर र प्रशासनका शाखा अधिकृत सुदन ख्वाखली श्रेष्ठलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर छलफल गर्न थालेँ । विषयवस्तुको गाम्भीर्यले आकार ग्रहण गर्दै गएपछि विस्तारै हामी सबै जिम्मेवार अधिकृतहरू एकै ठाउँमा जम्मा भएर यही विषयमा छलफल गर्न थाल्यौँ । कार्यरत आइटी अफिसरको भन्दा प्रशासनतर्फका शाखा अधिकृत सुदन ख्वाखली श्रेष्ठको कम्प्युटर सम्बन्धी ज्ञान र सीप विशिष्ट भएकाले उनैलाई यस अभियानको चालक सिटमा राखियो र रुद्रप्रसाद पण्डितकै संयोजकत्वमा एउटा विशेष कार्यदल नै बनाएर सञ्चित विदा र औषधोपचारको रकम निर्धारण गर्ने स्वचालित प्रणालीको खोजीमा जुटियो ।
यो बेला २०७२ सालको भदौ महिनाको ९ वा १० गते चल्दै थियो होला ।
मैले साथीहरूलाई प्रोत्साहित गर्दै भनेँ— “आगामी भदौ २२ गते निजामती सेवा दिवसको दिन यो हिसाबको चेकसरहको मान्यता पाउने हाम्रो पहिलो पत्र छापिनेछ र यो नै हामी ८४००० निजामती कर्मचारीहरूका लागि हाम्रोतर्फबाट सादर र युगान्तकारी उपहार हुनेछ ।”
त्यसपछि त किताबखानाका साथीहरूले न रात भने न दिन भने । लगातार सफ्टवेयरमा प्रयोग गर्ने काम जारी रह्यो । सफ्टवेयरमा विभिन्न काल्पनिक अंकहरू हाल्दै त्यसले गरेको हिसाब र त्यसलाई मान्छेले क्याल्कुलेट गरेर हेर्ने काम कैयौँ रातसम्म जारी रह्यो । सुरु सुरुमा आनका तान फरक पर्ने गरेको हिसाब नयाँ नयाँ मान सेट गरेर हेर्दा अब विस्तारै लाइनमा आउँदै गयो ।
यसरी रातदिन ‘हिट एण्ड ट्रायल’ गर्दै भदौको २० गते राति हामी हरतरहले तयार भयौँ । अब हामीले गर्ने हिसाबमा कुनै त्रुटि रहेन । भदौ २२ त सार्वजनिक विदा नै भइगयो, त्यसैले भदौ २३ गते हाम्रो पहिलो चेकसरहको पत्र प्रिन्ट भयो जसमा सेवानिवृत्त कर्मचारीले पाउने सञ्चित विदा र औषधि उपचारको रकम उल्लिखित हुन्थ्यो । भुक्तानीको हिसाब राख्ने सरकारी निकायलाई चाहिने जति प्रति सक्कलै प्रिन्ट दिइन्थ्यो र यसको फोटोकपीलाई मान्यता नदिइने व्यवस्था मिलाइयो । तब त चेक भनिएको नि !
त्यो वर्ष मैले किताबखानामा कार्यरत मरिमेटेर काम गर्ने ७ जना कर्मचारीलाई ग्रेड थपिदिएर पुरस्कृत गरेँ । तर सङ्ख्या बढी भएका कारणले सबैलाई समेट्न सकिएन । यो कार्ययोजनाको ड्राइभिङ सिटमै बसेर हामीलाई सफल बनाउने सुदन ख्वाखली श्रेष्ठलाई स्नेहपूर्वक भनेँ— “सुदनजी, तपाईं त यो कार्यालयको ध्रुवतारा नै हुनुहुन्छ, तपाईंको कामलाई यहाँ जो महानिर्देशक आए पनि देख्नुहुनेछ । तर यी अरू कर्मीमौरीहरू सधैँ छायामा पर्नेछन् । म नै यहाँ रहेँछु भने तपाईंलाई अर्को वर्ष पुरस्कृत गर्नेछु । म नरहे पनि तपाईं आफ्नो कामकै कारणले सबैको नजरमा पर्नुहुनेछ । यो वर्ष मलाई क्षमा गर्नुहोला है !”
ती शालीन कर्मचारीले भन्नु नै के थियो र ? बडो भावुक भएर भने— “हजुरले नै यति भनिसकेपछि मैले पुरस्कार पाएँ सर । मलाई कुनै गुनासो छैन ।”
नभन्दै केही दिनपछि नै स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूको आग्रहमा मेरो सरुवा राष्ट्रपतिको कार्यालयमा भइहाल्यो । शायद यस्तै ६/७ महिना मात्र म निजामती किताबखानाको महानिर्देशकको रूपमा रहेँ र सुदनजीको ऋण चुक्ता गर्न नपाउँदै हिँडिहालेँ । केही दिन अघि डा. टोकराज पाण्डेज्यूलाई भेट्न जाँदा पो देखेँ— नाम फेर्ने रोगले यसलाई पनि छोएछ र अहिले त ‘राष्ट्रिय किताबखाना’ पो भइसकेको रहेछ । नाम फेर्ने प्रवृत्तिका बारेमा त मैले ‘त्यो उज्यालो कर्णाली’ नामको पुस्तकमै प्रशस्त लेखिसकेको हुनाले यहाँ केही भनिरहनै परेन ।
अहिले वहालमा रहेका कतिपय साथीहरूले यस कर्मको गहिराइ बुझ्न सक्नुहुन्न र लाग्दो पनि होला- यो पनि कुनै ठूलो कुरो हो र ? यो त गफ मात्रै भयो । तर जब सेवानिवृत्त भएर पट्टा बनाउन जाँदा त्यहाँका आफ्नै साथीहरूले आफूलाई पुर्याएको सेवाको स्तर देख्नुहुनेछ नि, तब तपाईंलाई आफूले जिन्दगीभरि अरू सेवाग्राहीलाई उचित व्यवहार र सेवा दिन नसकेकोमा पछुतो हुनेछ । किनकि अब किताबखानामा पुग्दा तपाईंको हैसियत सेवाप्रदायकको होइन, सेवाग्राहीको भइसकेको हुनेछ । र, नबिर्सौं, नेपालमा सेवाग्राही नै सबैभन्दा बढी पीडित छन् ।
