नयाँ सरकार गठनको तयारीसँगै अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरूको समीक्षा गर्ने बहस चर्किँदै गएको छ। विशेषगरी योग्यता र मापदण्डलाई बेवास्ता गर्दै गरिएको नियुक्तिहरू हटाउनुपर्ने आवाज राजनीतिक वृत्त र प्रशासनिक क्षेत्र दुवैतिरबाट उठ्न थालेको छ। यही सन्दर्भमा गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा गरिएको एक नियुक्ति अहिले फेरि विवादको केन्द्रमा आएको छ।
बिज्ञापन
प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा अहिले दिनेशप्रसाद भट्ट कार्यरत छन्। तर उनको नियुक्ति सुरुदेखि नै प्रश्न र विवादले घेरिएको थियो। आलोचकहरूका अनुसार उनको नियुक्ति योग्यता र प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि राजनीतिक पहुँच र मन्त्रीस्तरीय दबाबको परिणाम हो। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०८१ चैतमा भट्टलाई प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यतिबेला गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकसँग थियो। प्रशासनिक स्रोतहरूका अनुसार लेखककै जोडबलमा भट्टको नियुक्ति अघि बढाइएको थियो।
बिज्ञापन
सरकारले २०८१ मंसिर १४ गते प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो। उक्त सूचनामा उम्मेदवारका लागि आवश्यक योग्यता र सर्त स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको थियो। त्यसको बुँदा नम्बर ‘घ’ मा राजनीतिक दल वा संगठनको सदस्यता नलिएको व्यक्ति मात्र उम्मेदवार हुन पाउने प्रावधान राखिएको थियो। तर यही सर्तलाई बेवास्ता गर्दै राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिएको आरोप अहिले पनि उस्तै तीव्र रूपमा उठिरहेको छ।
दिनेशप्रसाद भट्ट नेपाली कांग्रेससँग लामो समयदेखि जोडिएका व्यक्ति मानिन्छन्। उनी कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवार बनेका थिए। त्यसअघि २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि बैतडीबाट उम्मेदवार सिफारिससमेत भएका थिए, यद्यपि उनले टिकट पाएनन्। २०७३ सालमा भने कांग्रेसको भ्रातृ संगठन तरुण दलको महासचिव पदका लागि पनि उनी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए। यस्तो स्पष्ट राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई ‘राजनीतिक दलको सदस्यता नभएको’ भन्ने सर्त राखिएको पदमा नियुक्त गरिएको विषयलाई धेरैले नियमको खुलेआम उल्लंघनको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
बिज्ञापन
नियुक्तिपूर्व नै प्रशासनिक वृत्त, विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले यसको विरोध गरेका थिए। उनीहरूको भनाइ थियो कि विपद् व्यवस्थापनजस्तो संवेदनशील र रणनीतिक संस्थालाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्नुपर्ने हुन्छ। तर ती आवाजहरूलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले अन्ततः भट्टलाई कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त गर्यो। यसले राज्यका महत्वपूर्ण संस्थाहरूमा राजनीतिक भागबण्डा र प्रभाव कति गहिरो छ भन्ने प्रश्नलाई फेरि उजागर गरेको छ।
अहिले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला अघिल्लो सरकारले गरेका करिब एक हजार हाराहारी राजनीतिक नियुक्तिहरूको भविष्यबारे पनि बहस सुरु भएको छ। नयाँ नेतृत्वले सुशासन, पारदर्शिता र प्रणाली सुधारको कुरा उठाइरहेका कारण मापदण्ड मिचेर गरिएका नियुक्तिहरू हटाउने विषयलाई पहिलो निर्णयका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने दबाब पनि बढ्दै गएको छ।
विशेषगरी विपद् व्यवस्थापनजस्तो संवेदनशील निकायमा राजनीतिक निष्ठाभन्दा पनि पेशागत क्षमता, अनुभव र निष्पक्षता आवश्यक पर्ने भएकाले विवादास्पद नियुक्तिहरूको पुनरावलोकन हुनुपर्ने आवाज बलियो हुँदै गएको छ। त्यसैले अब प्रश्न उठिरहेको छ— नयाँ सरकारले यस्ता नियुक्तिहरू सच्याएर प्रणाली सुधारको संकेत दिन्छ कि अघिल्ला अभ्यासकै निरन्तरता दोहोर्याउँछ। विपद् प्राधिकरणको नेतृत्वबारे उठेको विवाद अब नयाँ सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धताको पहिलो परीक्षण बन्ने संकेत देखिएको छ।
