कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक सुधार गर्ने उद्देश्यसहित सार्वजनिक प्रशासन रुपान्तरण अभियान–२०८२ ले उच्च तहका कर्मचारीहरूको पदावधि तोकेर नयाँ संरचना प्रस्ताव गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन शाहको नेतृत्वमा बन्ने सम्भावित सरकारलाई लक्षित गर्दै तयार गरिएको सुधार खाकामा मुख्यसचिवदेखि सहसचिवसम्मको पदावधि निश्चित गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो।
बिज्ञापन
अभियानले तयार पारेको खाकाअनुसार सहसचिव वा सो सरहका पदमा १० वर्ष, सचिव वा सो सरहका पदमा ३ वर्ष र मुख्यसचिव वा सो सरहका पदमा २ वर्ष पदावधि कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। उच्च कार्यक्षमता देखाएका अधिकारीका हकमा भने बढीमा एक वर्षसम्म पदावधि थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
बिज्ञापन
सुधार खाकामा कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई मुख्य आधार बनाउने नीति पनि समेटिएको छ। कमजोर कार्यक्षमता देखाउने तथा भ्रष्ट आचरणमा संलग्न कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दिने स्पष्ट नीतिगत प्रबन्ध गर्नुपर्ने सुझाव अभियानले दिएको छ।
त्यसैगरी, ३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका कर्मचारीका लागि ‘Compulsory Retirement Scheme’ लागू गर्ने प्रस्ताव पनि खाकामा समावेश गरिएको छ। यसले कर्मचारी प्रशासनलाई बढी गतिशील, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्य राखिएको बताइएको छ।
बिज्ञापन
बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने सम्भावनाबारे राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चलिरहेका बेला सार्वजनिक प्रशासन रुपान्तरण अभियानले कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक संरचनात्मक र नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित यो अवधारणा सार्वजनिक गरेको हो।
अभियानका अनुसार अहिलेको प्रशासनिक संरचनामा दीर्घकालीन पदस्थापन, कमजोर कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र राजनीतिक प्रभाव जस्ता कारणले प्रशासनिक प्रणाली प्रभावकारी बन्न नसकेको भन्दै त्यसलाई परिवर्तन गर्न स्पष्ट पदावधि, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र अनिवार्य अवकाश प्रणाली आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ।
प्रस्तावित सुधार लागू भएमा नेपालको प्रशासनिक संरचनामा ठूलो नीतिगत परिवर्तन हुने विश्लेषण गरिएको छ।
