रसुवा भन्सार कार्यालय यतिबेला केवल अनियमितताको आरोपमा मात्रै होइन, एउटा व्यक्तिको प्रभाव र नियन्त्रणको कथाले पनि चर्चामा छ। नायब सुब्बा लोकेन्द्रबहादुर बम—जसलाई व्यवसायीहरू ‘अनौपचारिक शक्तिकेन्द्र’ का रूपमा चित्रण गर्छन्—उनको नाम जोडिँदै जाँदा भन्सार प्रणालीकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
बिज्ञापन
लामो समयदेखि भन्सार प्रशासनमा कार्यरत बमले भैरहवा, वीरगञ्ज, मेचीजस्ता ठूला र आकर्षक भन्सार कार्यालयहरूमा बसिसकेको अनुभव बोकेका छन्। तर स्रोतहरू भन्छन्—उनको अनुभवसँगै ‘सेटिङ मिलाउने शैली’ पनि सँगसँगै सरेको छ। जहाँ उनी पुग्छन्, त्यहाँ औपचारिक प्रक्रिया भन्दा अनौपचारिक प्रभाव हाबी हुने गरेको आरोप छ।
बिज्ञापन
राजस्व अनुसन्धान विभागमा रहँदाको उनको भूमिका झन् विवादित रूपमा स्मरण गरिन्छ। विभागको दुई नम्बर शाखामा कार्यरत हुँदा उनी तत्कालीन महानिर्देशक चण्डीप्रसाद घिमिरेका ‘विश्वासपात्र’ मात्र नभई ‘दूत’ जस्तै भएर काम गर्ने गरेको आरोप स्रोतहरूले लगाउँछन्। व्यापारीहरूबाट असुली गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने, र माथिल्लो तहसम्म ‘भागबन्डा’ पुर्याउने जिम्मेवारी उनले सम्हालेको दाबी गरिन्छ। यद्यपि यी आरोपहरू आधिकारिक रूपमा पुष्टि भएका छैनन्, तर विभिन्न व्यापारी र कर्मचारी स्रोतहरूले एउटै कथा दोहोर्याउने गरेका छन्।
रसुवा भन्सारमा आएपछि पनि पुरानै शैली दोहोरिएको देखिन्छ। केही सीमित व्यवसायीहरूसँग उनको निकट सम्बन्ध रहेको चर्चा व्यापक छ। इश्वोर कार्की, प्रभु अधिकारी, महेश्वर बस्नेत, रमेश श्रेष्ठ र वाङ छिरिङ तामाङजस्ता नामहरू बारम्बार जोडिन्छन्। स्रोतहरूका अनुसार यिनै सीमित समूहसँगको ‘समझदारी’ मा काम हुने र अन्य व्यवसायीहरू भने दबाब र अवरोधको सामना गर्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।
बिज्ञापन
यही ‘सेटिङ प्रणाली’ मा दरार आएको संकेत हालैको एक घटनाले दिएको छ। केही दिनअघि मात्रै राजस्व अनुसन्धान विभागले रसुवा भन्सारबाट पास भएका १५ भन्दा बढी गाडी नियन्त्रणमा लिएको छ। ती गाडीहरूमा मूल्यांकन, गुणस्तर तथा परिमाणमा गडबडी भएको आशंका गरिएको छ। यो घटनाले भन्सारभित्र चलिरहेको भनिएको ‘अनौपचारिक मिलेमतो’ उजागर भएको रूपमा हेरिएको छ।
स्रोतहरू भन्छन्—“सेटिङ मिल्दा गाडी सजिलै पास हुन्छ, नमिल्दा समस्या देखिन्छ।” अर्थात्, प्रक्रिया होइन, पहुँच र सम्बन्धले परिणाम निर्धारण गर्ने अवस्था बनेको आरोप छ। यस्तो अवस्थामा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता दुबै गम्भीर रूपमा प्रभावित हुन्छन्।
अर्कोतर्फ, यो घटनाले एउटा ठूलो प्रश्न पनि उठाएको छ—यदि यति ठूलो संख्यामा गाडीमा अनियमितता भेटिन्छ भने, त्यो केवल तल्लो तहको कमजोरी हो कि संगठित प्रणालीगत समस्या? र यदि प्रणालीगत समस्या हो भने, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने?
भन्सार विभाग र अर्थ मन्त्रालय यतिबेला कठघेरामा छन्। किनभने, लामो समयदेखि यस्ता गुनासा उठिरहँदा पनि प्रभावकारी अनुगमन र कारबाही नदेखिनु आफैंमा प्रश्नको विषय बनेको छ। व्यवसायीहरू खुला रूपमा भन्छन्—“यदि चाहने हो भने यस्ता गतिविधि एकै दिनमा रोकिन सक्छन्, तर इच्छाशक्ति देखिएको छैन।”
रसुवा भन्सारको यो प्रकरण अब एउटा व्यक्तिको आलोचनामा सीमित छैन। यो समग्र भन्सार प्रशासन, राजस्व संकलन प्रणाली, र सरकारी संयन्त्रको उत्तरदायित्वमाथि उठेको गम्भीर प्रश्न हो। ‘नासु बम’ को प्रभावबारे उठेका आरोपहरू सत्य हुन् वा अतिरञ्जित—त्यसको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ। तर छानबिन नहुँदासम्म, प्रश्नहरू झन् गहिरिँदै जानेछन्।
व्यवसायीहरू बताउँछन्—रसुवा नाकाबाट एउटा गाडी पास गराउन करिब ३८ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त रूपमा बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ। यो रकम कुनै एक तहमा मात्रै सीमित छैन, बरु कार्यालय प्रमुखदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म फैलिएको एक प्रकारको ‘संगठित संरचना’ जस्तो देखिन्छ। जाँचकीमा खटिएका नायब सुब्बाले गाडी खोलेपछि १० हजार, भन्सार अधिकृतलाई १५ हजार, सिल बराबर एक हजार, कम्प्युटर शाखामा फारम अनुसार रकम, मेसका नाममा प्रति गाडी १० हजार, र अन्तिममा प्रज्ञापन पत्रमा छाप लगाउन कार्यालय सहयोगीलाई १ हजार—यी सबै जोडिँदा व्यवसायीहरूलाई अनिवार्य रूपमा ३८ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
यो प्रणाली यति संस्थागत भइसकेको छ कि रकम नबुझाएसम्म कुनै काम अघि बढ्दैन। एक व्यवसायी भन्छन्, “पैसा नदिँदा फाइल रोकिन्छ, गाडी रोकिन्छ, र अनावश्यक झन्झट सिर्जना गरिन्छ।” अझ गम्भीर कुरा के छ भने, गाडीमा कैफियत भए वा नभए पनि उक्त रकम ‘नियम’ जस्तै गरी असुलिने गरेको आरोप छ।
यस समग्र अवस्थाको केन्द्रमा एक जना कर्मचारी—नायब सुब्बा लोगेन्द्रबहादुर बम—को नाम बारम्बार आउँछ। स्रोतहरूका अनुसार उनी रसुवा भन्सारका ‘अनौपचारिक निर्णायक’ जस्तै बनेका छन्। औपचारिक संरचना भन्दा बाहिर बसेर पनि निर्णय प्रभावित पार्ने, सेटिङ मिलाउने, र आवश्यक परे दबाब सिर्जना गर्ने भूमिकामा उनी देखिन्छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको केन्द्रीय सचिवालय सदस्य भएको प्रभावसमेत उनले प्रयोग गर्ने गरेको आरोप छ।
अझ चकित पार्ने कुरा त के छ भने, स्रोतका अनुसार उनी रसुवा भन्सारमा सरुवा हुनकै लागि ठूलो रकम बुझाएर आएका हुन् भन्ने चर्चा पनि छ। यदि यो सत्य हो भने, यो केवल व्यक्तिगत भ्रष्टाचार नभई सम्पूर्ण प्रणालीगत विकृतिको संकेत हो।
यता भन्सार प्रक्रियामा पनि गम्भीर अनियमितता देखिएको छ। पछिल्लो समय ब्रान्डेड सामानहरू नन-ब्रान्डेड भन्दै कम मूल्यांकन गरेर भन्सार छल्ने, क्वालिटी र क्वान्टिटीमा हेरफेर गर्ने, र कम राजस्व देखाएर गाडी पास गराउने प्रवृत्ति बढेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। यसले सीधै राज्यको राजस्वमा असर पारिरहेको छ।
राजस्व अनुसन्धान विभाग कमजोर बनाइएपछि यस्तो गतिविधि झनै बढेको देखिन्छ। एक व्यापारीको शब्दमा, “पहिले डर थियो, अहिले त्यो पनि छैन। विभाग नङ्ग्राबिनाको बाघ जस्तै भएको छ।” नियामक निकाय नै कमजोर भएपछि सेटिङमा काम गर्नेहरू थप बलियो भएका छन्।
यति धेरै गुनासा र आरोपहरू बाहिर आइरहँदा पनि भन्सार विभाग र अर्थ मन्त्रालयको मौनता थप शंकास्पद बनेको छ। व्यवसायीहरू प्रश्न गर्छन्—किन यस्तो स्पष्ट विकृतिमा पनि कारबाही हुँदैन? किन जिम्मेवार अधिकारीहरू चुपचाप छन्? के यो मौनता पनि कुनै प्रकारको ‘सहमति’ हो?
समाचार बाहिरिएपछि केही व्यवसायीहरूले नै पत्रकारहरूलाई सम्पर्क गरी समाचार नलेख्न अनुरोध गर्नुले पनि यो नेटवर्क कति गहिरो छ भन्ने संकेत गर्छ। जब गलत काममा संलग्नहरू मात्र होइन, पीडितहरू पनि डराएर मौन बस्न बाध्य हुन्छन्, तब त्यो प्रणाली कति बिग्रिसकेको छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
रसुवा भन्सारको यो अवस्था केवल एउटा कार्यालयको समस्या मात्र होइन, यो समग्र राजस्व प्रशासनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने विषय हो। यदि यस्ता ‘नासु आतंक’ र सेटिङ संस्कृतिलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने, त्यसको असर दीर्घकालीन रूपमा राज्यको अर्थतन्त्रमा पर्न सक्नेछ। अब प्रश्न केवल एउटै छ—के सम्बन्धित निकायहरूले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर वास्तविक छानबिन र कारबाही गर्छन्, कि यो पनि अन्य धेरै प्रकरणझैँ समयसँगै सेलाएर जान्छ?
अहिले सबैको नजर एउटै ठाउँमा छ—के सम्बन्धित निकायहरूले यो प्रकरणमा निष्पक्ष अनुसन्धान गरेर सत्य बाहिर ल्याउँछन्, वा फेरि यो पनि प्रभाव र पहुँचको छायाँमा हराउने अर्को कथा बन्नेछ?
रसुवा भन्सारमा ‘दररेटको साम्राज्य’: राजस्व रित्तिँदै, कर्मचारी मालामाल
