झण्डै तीन वर्षदेखि अदालतको चक्कर काटिरहेकी न्याय सेवातर्फकी एक शाखा अधिकृतले मुद्दा जितेर उपसचिवमा नियुक्ति भएकी छिन् । सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेसँगै लामो पर्खाइपश्चात उपसचिवमा उनको बढुवा भएको छ । सर्वोच्चबाट स्पष्टीकरण सोधिएर उच्च अदालत जनकपुरअन्तर्गत राजविराज इजलासमा सरुवा भएकी उपसचिव सिर्जना गौतम र शाखा अधिकृत मनीषा सुवेदीले एकैपटक अर्थात चार वर्षअगाडि लोकसेवाको परीक्षा दिएका थिए ।
बिज्ञापन
लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६६७०/ ०७९- ८० (महिला)तर्फ न्याय सेवा,न्याय समूह,राजपत्राकिंत द्धितीय श्रेणी वा सो सरहको पदमा आयोगको सूचना १५५३/ ०७९- ८० मिति ८० जेठ १२ को सूचना अनुसार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएकी थिइन ८७१४४७ रोल नम्बरकी उमेद्धार सृजना गौतम । सिर्जना खुलामा पास हुँदा मनीषाको नाम वैकल्पिकमा निस्किएको थियो। सोही विरुद्ध सिर्जनाले फेक डकुमेण्टको आधारमा आवेदन दिएको भन्दै मनीषाले लोकसेवामा उजुर हालिन् । तर, लोकसेवाले यसउपर कुनै कारबाही गरेन । र, उनी सर्वोच्च पुगिन । २०८० जेठ १६ गते दर्ता भएको उनको मुद्दा नम्बर ०७९–डब्ल्युओ–१३३८ रहेको छ । १६ पटक पेशी चढेको र झण्डै तीन वर्ष चलेको मुद्दामा माघ ४ गते आइतबार अदालतले परमादेश जारी गरेको छ,मनिषाको पक्षमा ।
बिज्ञापन
सर्वाेच्चका न्यायधीशद्धय हरिप्रसाद फुँयाल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले मुद्दामा फैसला सुनाएसँगै मनीषा बढुवा भएकी छिन् भने सिर्जनाको बढुवा रद्द भएको छ । यद्यपि, सिर्जनाले अघिल्लो वर्ष उपसचिवको परीक्षा पास गरिसकेकी छिन् ।
बिज्ञापन
