नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा परेर दुई सहसचिव निलम्बनमा परेका छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय, नेपालगञ्ज, बाँकेका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख (उपसचिव) तथा हाल प्रदेशका सचिव लोकबहादुर सुनार,तत्कालीन यातायात मन्त्रालयका प्रदेश सचिव तथा हाल लमजुङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढुंगानासहित ३३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर भ्रष्टाचार मुद्धा चलाएसँगै ती उच्च प्रशासकहरु निलम्बनमा परेका हुन ।
बिज्ञापन
अख्तियारले चोरीका गाडी आर्थिक चलखेलका आधारमा दर्ता गरी बिक्री गरेको घटनामा सहसचिवसहित ३२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। यसरी मुद्धा दायर गरेकोमा सहसचिव उमेश ढुंगाना, यातायात कार्यालयका बाँकेका तत्कालीन प्रमुख लोकबहादुर सुनार, उपसचिव रमेश गौतम लगायत रहेका छन् । मुद्दा दायर हुनेमा २१ कर्मचारी र १२ जना बिचौलिया तथा अन्य छन्।
बिज्ञापन
ढुंगाना गत वर्ष लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको सचिवको रूपमा कार्यरत रहँदा भारतबाट चोरी गरी ल्याइएका गाडीको दर्ता प्रकरणमा मुछिएका हुन्। भन्सार छली गरेर ल्याइएको गाडीको दर्ता गरेर सक्कली ब्लुबुक नै दिएको खुलेपछि यातायात कार्यालयले अधिकृत प्रेमप्रसाद उपाध्यायको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। जुन समितिले कर्मचारीको त्यसमा कुनै मिलिभगत नभएको भनेर योजनाबद्ध रूपमा प्रतिवेदन बनाइएको थियो।
अख्तियारले नक्कली सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण गरी मासिक ३ करोड भन्दा बढी रकम संकलन गर्ने गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा अघिल्लो वर्ष चैत २७ गते केही कर्मचारीलाई आयोगले नियन्त्रणमा लिएको थियो । सो समयमा यातायात कार्यालयमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर शक्ति ठाकुर, सहायक कम्प्युटर अपरेटर मनोज गिरी, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय नेपालगञ्ज, बाँकेका नायब सुब्बा मुकुन्दराज केसी र मामा भान्जा मोटर ड्राइभिङ सेन्टर नेपालगञ्जका प्रोप्राइटर शरद कुमार गोराथोकीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
आयोगले थप अनुसन्धान गर्दा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख तथा हाल सहसचिव आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशसहित ३३ जनाको संलग्नता पुष्टि भएकाले बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । यसरी मुद्धा दायर गरेसँगै सहसचिव उमेश ढुंगाना निलम्बनमा परेका छन्। लमजुङका सिडिओ डा टोकराज पाण्डे गण्डकी प्रदेशमा सरूवा भएसँगै ढुंगाना सिडिओ भएर गएका थिए। उनी पनि यातायात काण्डमा परेर निलम्बित भएका हुन्।
बिज्ञापन
