नासु,कम्युटर अपरेटर,प्रदेश सचिवसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बदमासी गरेको अभियोगमा नासु,कम्युटर अपरेटर,छैटौं तहका कर्मचारीदेखि प्रदेशका सचिवसम्मलाई प्रतिवादी बनाएर भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले लुम्बिनी प्रदेशस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय, नेपालगञ्ज, बाँकेका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख (उपसचिव) रहेका बेला सुनारले लाइसेन्समा गडबडी गरेको आरोपमा उनीमाथि भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको हो ।

बिज्ञापन

यस्तै,जिल्ला बाँके, यातायात व्यवस्था कार्यालय, नेपालगञ्ज, बाँकेका कम्प्युटर अधिकृत छैटौं शक्ति ठाकुर र शत्तिश जङ्ग शाह, अधिकृत छैटौं प्रेमप्रसाद उपाध्याय र पूर्णमान वली, नायब सुब्बा चित्रबहादुर महतारा र मुकुन्दराज केसी, सहायक कम्प्युटर अपरेटर मनोज गिरी, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, बाँकेका तत्कालीन प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक प्रविण आचार्य र अर्का तत्कालीन प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक नन्दकुमार पोखरेल तथा न्यू मामा भाञ्जा ड्राइभिङ्ग ट्रेनिङ सेन्टरका सञ्चालक शरदकुमार गोराथोकी समेत उक्त भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका छन्।

बिज्ञापन

सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्सको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरी गैरकानुनी लाभ हानी पुर्‍याउने बदनियतले गलत लिखत तयार गरेको व्यहोराको प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा उनीहरू संलग्न रहेको अख्तियारको अभियोगमा उनीहरुलाई प्रतिवादी बनाएर विशेषमा मुद्धा लगेको हो ।
यसरी मुद्धा दायर गरिएकामध्ये सुनार हाल लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, सचिवको भूमिकामा छन् । अख्तियारले प्रदेशसचिव सुनारसहित ११ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्धा बनाएर विशेषमा मुद्धा लगेको हो ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

अर्थमन्त्रीसँग ४ करोड ४० लाखको शेयर,१२ करोडको घरजग्गा

प्रधानमन्त्री शाहसँग १ करोड ४६ लाख सम्पत्ति, आयस्रोत फेसबुक र युट्युब

गृहमन्त्रीको सम्पत्ति : ८९ तोला सुन, ४ करोडको सेयर

अध्यादेशबाटै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी

सरकारी सेवाबाटै बर्खास्तमा परे खरिदार

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधन गर्दै सरकार

सम्पर्क अधिकृत छनौटमा पारदर्शिताको प्रश्न

सही गरेर खाने कर्मचारी, समातिने लेखापढी

बिशेष