मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रसुवाले साता दिन पछि हुन लागेको निर्वाचनका लागि कर्मचारी खटन पटन गर्दा फेरि दलीय कर्मचारीहरु नै राखेको पाइएको छ । यस अघि राजनीतिक दलमा आवद्ध भएका कर्मचारीलाई निर्वाचनमा परिचालन गरिएको बिषयमा कर्मचारी प्रेसले समाचार प्रकाशन गरेसँगै विवरण संशोधन गरी कार्यालयले दोस्रो अद्यावद्यिक विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा समेत अझैं एक दर्जन कर्मचारी ट्रेड युनियनमा आवद्ध रहेको पाइएको छ ।
बिज्ञापन
एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेका रसुवाका ५७ वटा निर्वाचन केन्द्रका लागि कूल ३ सय ४८ जना कर्मचारी खटाइदैं छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार,५९ जना मतदान अधिकृत, ५९ जना सहायक मतदान अधिकृत, १७१ जना सहायक कर्मचारी र ५९ जना सहयोगी कर्मचारी खटाइनेछन्। प्रत्येक मतदान केन्द्रमा एक जना मतदान अधिकृत, एक जना सहायक मतदान अधिकृत, तीन जना सहायक कर्मचारी र एक जना कार्यालय सहयोगी गरी ६ जना कर्मचारी खटाएको छ । पाँच गाउँपालिकामध्ये उत्तरगया गाउँपालिकामा ११, कालिका गाउँपालिकामा १२, नौकुण्ड गाउँपालिकामा १५ र गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा १० मतदान केन्द्रमा कर्मचारी खटाइदा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (जनशक्ति व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८२ विपरित कर्मचारी ट्रेड युनियनमा आवद्ध कर्मचारी खटन पटन गरिएको पाइएको हो ।
जस अनुसार,केशवराज विष्ट,कृष्ण भण्डारी,बुद्धीनाथ न्यौपाने,हर्क बहादुर तमाङ,कृष्ण बहादुर विक,सुदिप कुमार न्यौपाने,सुरज कुमार प्याकुरेल,कमल प्रसाद पौडेल,ईश्वरी पौडेल,विजय राना तमाङ,तारापति विसी विभिन्न दल निकट कर्मचारी संगठनमा आवद्ध रहेका ती संघ संघठनको जिल्लाका पदाधिकारी रहेको विवरणहरु प्राप्त भएका छन् ।
बिज्ञापन
जसमध्ये राष्ट्रिय कर्मचरी संगठन,नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन र निजामती कर्मचारी संगठनमा जिल्ला तहका केही उपाध्यक्ष,सदस्य,पालिका सदस्यको जिम्मेवारीमा रहेको खुलेको छ ।
जबकी केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनमा कर्मचारी ट्रेड युनियनमा आवद्ध कर्मचारीहरुलाई मतदानमा नखटाउने स्पष्ट नीति लिएको छ । निर्वाचन आयोगद्वारा जारी जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (जनशक्ति व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८२’ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको भए । निर्देशिकाको दफा २२ अनुसार निजामती कर्मचारी, शिक्षक वा अन्य सरकारी निकायमा कार्यरत राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई निर्वाचनको काममा निषेध गरेको छ । मतदानलाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउनका लागि भन्दै यस पटक यस्तो व्यवस्था राखिएको छ । तर दोस्रो पटकको संशोधनमा समेत उस्तै गडबडी गरेको विवरण कर्मचारी प्रेसले हात पारेको छ ।
बिज्ञापन
निर्वाचन आयोगका अनुसार,जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को संयोजकत्वमा ‘जिल्ला जनशक्ति व्यवस्थापन समन्वय समिति’ रहने छ । यस समितिमा जिल्ला समन्वय अधिकारी, कोष नियन्त्रक र जिल्ला प्रहरी प्रमुख सदस्य रहनेछन् भने निर्वाचन अधिकारी सदस्य–सचिव रहनेछन् । यो समितिले जिल्ला भित्रका सरकारी कर्मचारी र शिक्षकको विवरण अद्यावधिक गर्ने र मतदान केन्द्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको सूची तयार पार्ने काम गर्दछ ।
रसुवा जिल्लामा यस अघि उमेद्धारकै आफन्तलाई मतदान अधिकृत बनाएर खटाइएको बिषयमा कर्मचारी प्रेसले समाचार प्रकाशन गरेको थियो । यस्तै,एक दर्जन कर्मचारीहरु दलगत ट्रेड युनियनमा आवद्ध रहेको समाचार प्रकाशन पछि सूची संशोधन गरेको थियो । तर दोश्रो पटक संशोधन सहित सूची प्रकाशन गर्दा समेत उस्तै गडबडी भएको भेटिएको हो ।
