काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल ११४ किलोमिटर सडक विस्तार आयोजना अहिले गम्भीर अनियमितताको दलदलमा फसेको आरोपले तरंगित बनेको छ। चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले जिम्मा लिएको यो बहु-अर्बीय परियोजना सुरुदेखि नै राजनीतिक तामझामका बीच अघि बढाइएको थियो। २०७५ चैत ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ले बुटवलमा शिलान्यास गरेको यो आयोजना करिब १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ लागतको हो, जसमा एसियाली विकास बैंकको ८५ प्रतिशत ऋण र बाँकी नेपाल सरकारको लगानी रहेको छ। राष्ट्रिय महत्वको यो सडक विस्तार योजनामा अहिले देखिएको आरोपहरूले राज्य संयन्त्रमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन्।
बिज्ञापन
स्रोतका अनुसार सुरुआती ठेक्कामा आरसीसी ढलान न्यून र कालोपत्रे बढी थियो। तर काम अगाडि बढ्दै जाँदा भेरिएसन आदेशको आडमा ढलानको परिमाण अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको दाबी गरिएको छ। सुरुवाती सम्झौतामा कबोल गरिएको दरभन्दा झन्डै तीन गुणासम्म महँगो दर कायम गरी काम विस्तार गरिएको र कुल ठेक्काको २५ प्रतिशतभन्दा बढी भेरिएसन स्वीकृत गरिएको आरोप छ। यो प्रक्रिया सामान्य प्राविधिक आवश्यकताले नभई योजनाबद्ध आर्थिक चलखेलका लागि अघि बढाइएको दाबी स्रोतहरूले गरेका छन्। आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर चूडाराज ढकालमाथि यसबाट करिब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक लाभ लिन खोजिएको आरोप छ।
बिज्ञापन
भेरिएसन स्वीकृत गराउने क्रममा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूमाथि राजनीतिक शक्ति केन्द्रको आडमा दबाब सिर्जना गरिएको, प्राविधिक मूल्यांकनलाई कमजोर बनाइएको र निर्णय प्रक्रियालाई नियोजित रूपमा मोडिएको दाबी गरिएको छ। ढकालले भेरिएसनबाट आएको रकमको ठूलो अंश कमिसनका रूपमा लिएर हुन्डीमार्फत आफन्तको नाममा अमेरिका पठाएको आरोपसमेत सार्वजनिक भएको छ। यदि यो दाबी सत्य हो भने यो केवल अनियमितता मात्र नभई सुनियोजित आर्थिक अपराध ठहरिनेछ।
यतिमै सीमित नभई अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्वीकृत हुने निर्माण सामग्री तथा उपकरणको सूचीसमेत सम्झौताको शर्तविपरीत परिवर्तन गरिएको आरोप छ। सूची संशोधनमार्फत चिनियाँ कम्पनीलाई एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त लाभ दिलाइएको र त्यसबापत २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कमिसन बुझाइएको दाबी गरिएको छ। सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई प्रलोभनमा पारेर निर्णय गराइएको भनाइ स्रोतको छ। यसले राज्यको ढुकुटीलाई सिधै क्षति पुर्याउने काम भएको आरोपलाई थप गम्भीर बनाएको छ।
बिज्ञापन
बुटवल–नारायणगढ मात्र होइन, मुग्लिन–पोखरा र काँकडभिट्टा–कञ्चनपुर सडक आयोजनामा समेत ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा आपूर्तिमा राजस्व छली गरिएको आरोप छ। स्थानीय तहका केही जनप्रतिनिधिसँग मिलेमतो गरी ‘सहजीकरण’का नाममा राज्यलाई राजस्व नोक्सानी पुर्याइएको दाबी गरिएको छ। मुग्लिन–पोखरा सडकमा विद्युत पोल सार्ने क्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरण सँगको समन्वयमा पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने पोल र तारलाई नयाँ खरिद देखाएर खर्च बढाइएको आरोपले अर्को गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
परामर्शदाता कम्पनी Environment and Resource Management Consultant (ERMC) का प्रतिनिधि उद्धव चौलागाईंलाई पाँच करोड रुपैयाँ मागिएको अडियो प्रकरणले यो विषयलाई झनै विस्फोटक बनाएको छ। उक्त रकम पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वाला लगायतलाई बुझाउनुपर्ने भन्दै माग गरिएको दाबी छ। अडियोसहितको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मा दर्ता भएको भनिए पनि त्यसमा प्रभाव पारेर तामेलीमा मिलाइएको आरोप उठेको छ।
तीन वर्षदेखि एउटै प्रभावशाली कार्यालयमा जरा गाडेर बसेका ढकालमाथि राजनीतिक संरक्षणको भरमा सरुवा रोक्ने, कर्मचारी हेरफेर नियन्त्रण गर्ने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई कमिसनको माध्यम बनाउने आरोप मन्त्रालयभित्रैबाट सुनिन थालेका छन्। आयोजना निर्देशनालयलाई ‘व्यक्तिगत नियन्त्रण केन्द्र’मा रूपान्तरण गरिएको भन्ने चर्चा खुलेआम हुन थालेको छ।
यी सबै आरोपहरू प्रमाणित भएमा सार्वजनिक खरिद ऐन, आर्थिक कार्यविधि तथा सुशासनसम्बन्धी कानुनी प्रावधानको खुला उल्लंघन ठहरिनेछ। अर्बौंको विदेशी ऋण र राज्यको लगानी जोडिएको परियोजनामा यति ठूलो चलखेल भएको हो भने त्यो केवल एक व्यक्तिको दोष मात्र नभई समग्र प्रणालीगत भ्रष्टाचारको संकेत हुनेछ।
हालसम्म आरोपित कम्पनी वा सम्बन्धित सरकारी निकायबाट स्पष्ट र सार्वजनिक धारणा आएको छैन। तर उठेका प्रश्नहरू सामान्य छैनन्। राष्ट्रिय राजमार्ग विस्तार जस्तो महत्वपूर्ण योजनालाई कमिसनको खेलमा परिणत गरिएको हो भने त्यो विकासको नाममा राज्य दोहनको ज्वलन्त उदाहरण हुनेछ। अब निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी छानबिनबिना यो प्रकरण दबाएर राख्न खोज्नु स्वयं राज्यकै विश्वसनीयतामाथि आघात हुनेछ।
यो पनि पढ्नुहोस्
एडीबी निर्देशनालयमा ढकालको ‘एकछत्र राज’ : कमिसन खेल, राजनीतिक आड र अलपत्र राजमार्ग
