सरकारले विदेशी लगानी नेपाल भित्र्याउन सीमा खुकुलो बनाएको छ । यस अघि ०८० असोज १५ गते प्रकाशित राजपत्रको सूचना अनुसार स्वचालित मार्गबाट हुने विदेशी लगानीमा ५० करोड रुपैयाँको अधिकतम सीमा तोकिएकोमा नयाँ राजपत्रले खारेज गरिदिएको छ ।
बिज्ञापन
यस अघि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को दफा ४२ को उपदफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्वचालित मार्गबाट हुने विदेशी लगानीको माथिल्लो सीमा र उद्योग व्यवसाय क्षेत्र तोकेको थियो । तर गत ८ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वचालित मार्गबाट हुने विदेशी लगानीको माथिल्लो सीमा हटाउन स्वीकृत दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत हुने विदेशी लगानीको सीमा हटेको हो ।
बिज्ञापन
सरकारले विभिन्न सात व्यावसायिक क्षेत्रमा आउने विदेशी लगानीको स्वीकृतलगायतका प्रक्रियालाई स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट)बाट अघि बढाउने भएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को अधिकार प्रयोग गरेर विभिन्न सात क्षेत्रका एक सय दुई प्रकार व्यावसायिक गतिविधिमा आउने लगानीको प्रक्रियालाई अटोमेटिक रुटबाट अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
पुरानो व्यवस्थामा ५० करोडभन्दा बढीको लगानीका लागि उद्योग विभाग वा लगानी बोर्डको लामो स्वीकृतिको प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्ने थियो । राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार स्वचालित मार्गबाट हुने विदेशी लगानी स्वीकृतिको अब अधिकतम सीमा हुने छैन ।
बिज्ञापन
सरकारले ऊर्जाका ४ वटा क्षेत्र, कृषि तथा वन पैदावारका ११ वटा क्षेत्र, पूर्वाधारका ८ वटा क्षेत्र, पर्यटनका ४ वटा क्षेत्र, सूचना प्रविधिका ९ वटा क्षेत्र, सेवामूलकका २३ वटा क्षेत्र र उत्पादनमूलकका ४१ वटा क्षेत्र गरी कुल १०२ वटा विधामा यो सुविधा दिएको छ ।
यस अघि ५० करोड रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानीको स्वीकृति प्रक्रिया स्वचालित मार्गबाट अघि बढाउने गरिएको थियो । तर क्षेत्र तोकिएको थिएन ।
