प्रशासनिक संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वय हुन नसक्दा तीनै तहका प्रशासनिक संयन्त्रहरुको परिचालन अपेक्षित बन्न नसकिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा संघीय सरकारले उच्च संवेदनशीलताका साथ आगामी कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने देखिन्छ। निजामती कर्मचारीसम्वद्ध संघीय छाता कानुनको अभावमा तीनै तहको कर्मचारी प्रशासन अन्यौतग्रस्त छन।शासकीय मूल्य प्रणालीमा आएको व्यापक परिवर्तनका सापेक्षतामा निजामती सेवाका मूल्य निर्धारण, कर्मचारीहरुको उत्प्रेरणा तथा मनोबलको विकास, व्यवसायिकताको प्रवर्द्धन, जवाफदेही र उत्तरदायी प्रशासन संयन्त्रको अपेक्षित विकास हुन सकिरहेको छैन। एउटै कामका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिना समन्वय संगठनात्मक प्रतिस्पर्धा गरिरहेको देखिन्छ। यसले जनतालाई सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा अन्यौल मात्र सिर्जना गरेको छैन, राज्यको श्रोत साधनमा दुरुपयोग पनि बढेको छ। कर्मचारी समायोजनमा अमिल्दा कतिपय सन्दर्भले कर्मचारीको वृत्ति विकासमा अन्यौलता सिर्जना भएको छ।धेरै स्थानीय तहहरु प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन छन भने कतिपय स्थानीय तहमा संघ सरकारले पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले हाजिर नगराइ फर्काएको अवस्था पनि छ। मापदण्ड विपरितका सरुवाका कारण कर्मचारीको मनोबल दिन प्रतिदिन खस्किएको छ। संघ प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि मुख्य सचिव र प्रमुख सचिवहरु रहेको प्रशासनिक संयन्त्रको प्रभावकारिता कमजोर भएको सन्दर्भमा तीनै तहका प्रशासनिक संयन्त्रमा समन्वयको अभाव देखिएको छ ।
बिज्ञापन
प्रशासनिक संघीयतालाई प्रभावकारी बनाइ पारदर्शी, जवाफदेही तथा उत्तरदायी प्रणालीको विकास गरी जनअपेक्षित शासन प्रणालीको सञ्चालन आजको अपरिहार्यता हो । त्यसका लागि तीनै तहका सरकारको सहकार्यमा संघ सरकारले देहाय बमोजिम कार्य गर्नु गराउनु जरुरी देखिन्छ ।
बिज्ञापन
निजामती सेवा तथा सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीहरुको छाता ऐनका रुपमा निजामती सेवा ऐनको तत्काल जारी गरिनुपर्छ।
संविधानमा एकल अधिकारमा उल्लेख भएका, साझा कार्य सूचीमा रहेका तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) सम्बन्धी ऐन, २०७७ ले तय गरेका आधार तथा परिकल्पना गरे बमोजिमको कार्य जिम्मेवारी तथा हालसम्मको कार्य अनुभवका आधारमा कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गरिनु जरुरी देखिन्छ । जसको मस्यौदा तयार भएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विचाराधीन अवस्थामा छ । यसलाई थप अध्ययन गरी अघि बढाइनु पर्छ।
बिज्ञापन
कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनका आधारमा सबै तहका सरकारहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरि तीनै तहका प्रशासनिक संयन्त्रहरु चुस्त, छरितो, कार्यमूलक र सशक्त बनाइनु जरुरी देखिन्छ। कार्यमा दोहोरोपन र श्रोतको दुरुपयोग हुने गरि एउटै कार्य प्रयोजनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गरेका संगठन संरचना खारेज गरिनुपर्छ ।
कतिपय प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अत्यावश्यक कानुन निर्माण भएका छैनन् भने कतिपयमा अनावश्यक र काम कारबाहीमा नै द्विविधा पुग्ने गरी कानुन, कार्यविधि तथा निर्देशिका बनेका छन।यिनलाई पनि आवश्यकता र काम कारबाहीलाई सहज बनाउने दृष्टिकोणबाट पुनरावलोकन गर्नु जरुरी देखिन्छ।यसका लागि संघ सरकारले अध्ययन गरी सुझाब प्रदान गर्नका लागि एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक तथा कानुनी सुधार आयोग निर्माण गर्नु जरुरी देखिन्छ ।आगामी दिनमा बन्ने कानुनहरु संविधान र संघ सरकारले निर्माण गरेको राष्ट्रिय नीतिका सापेक्ष रहि औचित्यका आधारमा मात्र निर्माण गरिनुपर्छ।
राष्ट्रिय कर्मचारी नीति तयार गरी कर्मचारीको उत्प्रेरणा, मनोबल, परिचालन, नेतृत्व विकास, व्यवसायिकता र उत्तरदायित्वको नीतिगत व्यवस्था हुनु जरुरी छ । यसमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा कर्मचारीका मूल्यहरु स्पष्ट पार्नुपर्छ।जसमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वका मूल्य तथा काम कारबाहीको सीमालाई उल्लेख गर्नुपर्छ।
मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा सबै प्रदेशका प्रमुख सचिवहरु रहेको प्रशासनिक समन्वय समितिलाई कानुनी रुपमा सशक्त बनाइ थप क्रियाशील बनाउनु जरुरी छ।प्रदेश सरकारका सचिवहरु संघले एकमुष्ठ रुपमा प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा खटाउने र प्रदेशको मन्त्रालयमा प्रदेश सरकारले नै जिम्मेवारी दिने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने देखिन्छ। स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकमुष्ठ प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा खटाउनु पर्छ र मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आफ्नो प्रदेश मातहतका पालिकामा जिम्मेवारी दिने व्यवस्था लागु हुनुपर्छ ।समय भन्दा अघि नै कुनै कर्मचारीलाई सरुवा गर्नुपरे सम्बन्धित सरकारको सहमती मात्र सरुवा गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ ।
तालिम प्रदायक संस्थाहरु निर्माण, प्रविधिमा आधारित, अनुमानितयोग्य र स्वचालित कर्मचारी सरुवा प्रणालीको विकास गर्नु जरुरी छ। संघका कर्मचारीलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा र प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई संघमा निश्चित समय काजमा ल्याइ कामकाज गर्न गराउन सक्ने प्रावधान राखिनु पर्छ। यसले तीन तहका कर्मचारी तथा शासकीय मूल्य प्रणालीलाई हस्तान्तरण गर्न गराउन र तहगत अन्तरसम्बन्ध प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई NIDMIS प्रणालीमा अन्तरआवद्धता गर्ने तथा E-governance सार्वजनिक सेवा प्रणालीको विकास र विस्तार गर्नु गराउनु जरुरी देखिन्छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्रशासनिक क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्नका लागि संघले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। एकीकृत तथ्यांक प्रणालीको निर्माण गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा तीनै तहका सरकारले एउटै प्लेटफर्मबाट समान तथ्यांङ्कको प्रयोग गरिनुपर्छ।
समग्रमा,
संघीय शासन प्रणालीलाई सबल बनाउने आधारका रुपमा रहेको प्रशासनिक संघीयताको प्रभावकारी व्यवस्थापन नै आजको प्रमुख आवश्यकता हो।त्यसका लागि सार्वजनिक कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनको छाता कानुनका रुपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनको निर्माण नै प्रस्थान बिन्दुका हो। यसले परिकल्पना गरेको कर्मचारी प्रशासनको राष्ट्रिय मापदण्डमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनको संरचना तयार हुन्छ। त्यसका साथै सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, परिषद् लगायत अन्य स्वायत्त निकायका कर्मचारी व्यवस्थापनको आधार पनि संघीय निजामती सेवा ऐन हो।कार्य विस्तृतीकरणको पुनरावलोकन, सेवाको एकीकरण, प्रविधिको प्रयोग, जवाफदेहिताका संयन्त्रहरुको प्रभावकारी परिचालन, सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका माध्यमबाट सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ, जसले सरकार र जनताबीचको विश्वास कायम गराइ शासकीय प्रणालीप्रतिको अपनत्व विकास गर्छ।वर्तमान समयमा नीति निर्माण, सार्वजनिक विकास र सेवा प्रवाहमा तीनै तहका सरकार र अन्तरनिकायको समन्वय महत्वपूर्ण चुनौती रहेका सन्दर्भमा विकास र सेवा प्रवाहको राष्ट्रिय मापदण्डको विकास, NIDMIS प्रणालीमा अन्तरआवद्धता तथा E-governance को विस्तार, सेवाको एकीकरण र गुनासो सुन्ने संयन्त्रको प्रभावकारिता अभिवृद्धि अपरिहार्य बनेको छ।राष्ट्रिय कर्मचारी नीतिको निर्माण, तीनै तहका सरकारको कानुन र नीतिमा सामजस्यता कायम गर्दै एकीकृत तथ्यांक प्रणालीलाई अबलम्बन गरिनु प्रशासनिक संघीयता प्रभावकारी कार्यान्वयनको आधार हो।
