काठमाडौँ । अदालतको आदेशलाई लामो समयसम्म अटेरी गर्दै आएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरले भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय धनुषाका प्रमुख गणेशप्रसाद अर्याललाई अदालतको अवहेलनामा दोषी ठहर गरेको छ ।
बिज्ञापन
कामु मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कँवर र न्यायाधीश कृष्णप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले अर्याललाई न्याय प्रशासन ऐन, २०६३ अनुसार एक महिना कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको हो ।
बिज्ञापन
फैसलामा अदालतको स्पष्ट आदेश हुँदाहुँदै पनि त्यसको कार्यान्वयन नगरी आदेशको अवज्ञा गरेको पुष्टि भएको उल्लेख छ । आदेशमा भनिएको छ— अदालतको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले न्याय प्रशासनमाथि गम्भीर असर पार्ने भएकाले कडा कारबाही आवश्यक देखिएको हो ।
मालपोत प्रमुख अर्यालविरुद्ध धनुषा निवासी रामरती देवीले आफ्नो जग्गा दर्ता गराइदिन माग गर्दै दिएको निवेदन छ वर्षसम्म टुंगो नलागेपछि उच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएकी थिइन् । अदालतले उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै एक महिनाभित्र जग्गा दर्ता गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।
बिज्ञापन
तर अदालतको आदेश जारी भएको करिब डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नगरेपछि पीडितले अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका थिए । सोही मुद्दामा अदालतले मालपोत प्रमुखलाई कैद र जरिवानाको सजाय सुनाएको हो ।
यसै कार्यालयसँग सम्बन्धित अर्को अवहेलनाको मुद्दामा पनि अदालतले अर्याललाई पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना गरिसकेको तथ्य फैसलामा उल्लेख छ । अदालतले आदेशमा उचित कारणसहित पूर्व आदेश कार्यान्वयन गरी चित्तबुझ्दो निवेदन पेश गरेमा सजाय माफी हुन सक्ने व्यवस्था पनि स्मरण गराएको छ ।
न्यायिक आदेशको अवहेलना पटकपटक दोहोरिएमा सजाय क्रमशः बढ्दै जाने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै अदालतले सम्बन्धित निकायलाई गम्भीर हुन चेतावनीसमेत दिएको छ ।
