काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई सरकारले प्राथमिक जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्ने स्पष्ट पारेका छन्। आयोगको ३५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा सोमबार आयोजित पुरस्कार तथा प्रशंसापत्र वितरण समारोहमा बोल्दै उनले सुशासन बिना विकास सम्भव नहुने बताएका हुन्।
बिज्ञापन
प्रमुख आयुक्त राईले संघीय शासन प्रणालीअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले ऐन, नियम र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण हुने उल्लेख गरे। उनका अनुसार अख्तियार भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अन्तिम विकल्प मात्रै हो, मूल जिम्मेवारी सरकार स्वयंको हुन्छ।
बिज्ञापन
सुशासन कायम गर्न सरकार, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनले बताए। आयोग ऐन, नियम र कानुनको दायराभित्र रहेर निरन्तर रूपमा भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्दै राईले संस्थागत क्षमता विस्तारमा जोड दिइएको जानकारी गराए।
उनका अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन जनशक्ति वृद्धि, कार्यशैलीमा सुधार र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरिएको छ। तर प्रविधिको विकाससँगै भ्रष्टाचारका स्वरूपहरू अझ जटिल बन्दै गएको भन्दै उनले यसविरुद्ध अझ सशक्त रणनीतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
बिज्ञापन
पछिल्ला वर्षहरूमा आयोगप्रति आम नागरिकको विश्वास बढ्दै गएको दाबी गर्दै प्रमुख आयुक्त राईले पाँच वर्षे कार्यकालमा आयोगको स्तरवृद्धि भएको बताए। हाल अपनाइएको कार्यशैलीले समाजमा सुशासनप्रति आशा र भरोसा जगाएको उनको भनाइ छ।
