काठमाडौं । यातायात व्यवस्था कार्यालय, जुम्लामा सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणमा गम्भीर अनियमितता भएको पुष्टि भएपछि तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुखसहित तीन जना राष्ट्रसेवक कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ।

बिज्ञापन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धानबाट आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रयोगात्मक परीक्षा (फिल्ड टेस्ट) मा फेल तथा अनुपस्थित देखाइएका र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिसमेत १८ जनालाई गैरकानुनी रूपमा सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गरिएको पुष्टि भएको हो।

बिज्ञापन

अनुसन्धानअनुसार मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका शालिकराम भण्डारी २०७० सालदेखि २०७५ सालसम्म नेपालमै नरहेको अवस्थामा समेत उनलाई लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा पास गराई मिति २०७५/०४/२५ मा A वर्गको सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरिएको देखिएको छ। भण्डारी २०७५/०५/२३ मा मात्र नेपाल फर्किएको तथ्य खुल्न आएको छ।

त्यसैगरी प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल वा अनुपस्थित जनाइएका अन्य १७ जनाको नतिजा कम्प्युटर प्रणालीमा सच्याई फेलबाट पास बनाइएको र सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गरिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

बिज्ञापन

अनुसन्धानमा यातायात व्यवस्था कार्यालय, जुम्लाका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख मदन प्रसाद देवकोटा, परीक्षा समितिका सदस्य तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जुम्लाका तत्कालीन प्रहरी नायव निरीक्षक गंगाराम विश्वकर्मा र तत्कालीन मेकानिकल सुपरभाइजर शम्भु दाहालको संलग्नता पुष्टि भएको छ। उनीहरूले परीक्षा समिति गठन गरी गैरकानुनी रूपमा लाइसेन्स जारी गर्न सिफारिस गर्ने, प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा फेरबदल गर्ने र सरकारी विद्युतीय तथा कागजात अभिलेखमा अनधिकृत हेरफेर गरेको अख्तियारको निष्कर्ष छ।

यातायात व्यवस्था विभागको सूचना प्रविधि शाखाबाट प्राप्त मिति २०८२/०३/१९ को प्रतिवेदनले तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख देवकोटाले आफ्नो User ID ४६७ प्रयोग गरी फेल नतिजालाई पासमा रूपान्तरण गरेको थप पुष्टि गरेको छ।

अख्तियारका अनुसार प्रतिवादीहरूले आफू र अन्य व्यक्तिलाई गैरकानुनी लाभ पुर्‍याउने बदनियतले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, नियमावली र कार्यविधि निर्देशिकाको गम्भीर उल्लङ्घन गर्दै सरकारी अभिलेखमा हेरफेर गरेका हुन्।

उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ र दफा १३ बमोजिमको कसुर ठहर गर्दै अख्तियारले आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो। आयोगले प्रतिवादीहरूलाई सोही ऐनबमोजिम कैद र जरिवानाको सजाय मागदाबी लिएको छ।