स्वास्थ्य सेवा विभागको तत्कालीन महानिर्देशक डा संगिता कौशल मिश्रासहितको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । जेनजी सरकारमा मन्त्री बन्न ठिक्क परेपछि डा संगीता कौशल मिश्र भ्रष्टाचार मुद्धा चलेकै कारण प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की उनलाई मन्त्री बनाउनबाट रोकिएकी थिइन । १२औँ तहकी अतिरिक्त सचिव डा मिश्रलाइ सचिव नबनाइ गत २१ फागुनमा डा विकास देवकोटा सचिवमा बढुवा गरेपछि उनी असन्तुष्टि जनाउँदै झण्डै ६ महिनासम्म बिदामा बसेकी थिइन । त्यही समयमा जेनजी विद्रोह पछि उनी मन्त्री बन्ने चर्चामा थिइन । मन्त्री बन्न लागेको बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले असहमति प्रकट मात्र गरेन मुद्दा नै जान लागेको फाइल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइदिएसँग्रै उनको मन्त्री बन्ने यात्रामा पूर्णविराम लागेको थियो ।
बिज्ञापन
चिकित्सा सेवामा २०५७ सालमा सेवा प्रवेश गरेको र एक वर्ष काम गरेर जागिर छाडेकी थिइन् । त्यसपछि अध्ययन र निजी संस्थाहरूमा काम गरेकी डा संगीता २०७० सालमा ११औँ तहबाट फेरि स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश गरेकी हुन् । कोरोना महामारीमा कोशी प्रादेशिक अस्पतालको नेतृत्व गरिसकेकी डा मिश्रले परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालको निर्देशक र स्वास्थ्य विभागको महानिर्देशक बनिन् । संगीताले त्यसअघि स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक, समन्वय महाशाखा, कोशी र स्त्री तथा प्रसूति रोग अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टका रूपमा काम गरिसकेकी छिन् । उनीमाथि थ्रीडी मेमोग्राफी मेसिन खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ कात्तिक २ गते स्वास्थ्य सेवा विभागको मेमोग्राफी मेसिन खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मिश्रासहित १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
त्यसक्रममा अख्तियारले १४ करोड ६ लाख ८५ हजार पाँच सय रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो । ठेकेदार कम्पनी म्याक्सिम इन्कर्पोरेसन ट्रेडर्स प्रा लिका त्यसका सञ्चालक सुन्दर भुसालविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो । मिश्रमाथि १४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप थियो । प्रति थान २ करोड ५१ लाख रुपैयाँका दरले ५ वटा मेसिनका लागि १२ करोड ५५ लाखको प्रस्ताव थियो । तर भ्याट समेत जोडेर १४ करोड १८ लाखको लागत तयार पारिएको थियो । यही मुद्दाको थुनछेक बहसपछि गत माघ सातमा विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले मिश्रासँग ५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको हो।
सोही मुद्धामा विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको हो ।


























