मधेश प्रदेशका निमित्त सचिवले निर्वाचन आचारसंहिता लाग्नु अघि हतार हतार छापामार शैलीमा गरेको सरुवालाई कैफियत भनेको छ अदालतले । निर्वाचन आचारसंहिता लाग्नु अघिल्लो दिन हतार हतार प्रदेशका निमित्त सचिवले गरेको ४० जना कर्मचारी सरुवाको विवाद अदालत पुगेको थियो । कामु सचिव मधेश प्रदेशमा नभएको मौका छोपी निमित्त सचिव रामकुमार महतोले छापामार शैलीमा ४० कर्मचारी सरुवा गरेसँगै उक्त सरुवा आर्थिक चलखेल र लेनदेनमा भएको आरोपसहित केही कर्मचारीहरु उच्च अदालत जनकपुरको ढोका ढकढकाउन पुगेका कर्मचारीमध्ये पर्यटन विकास कार्यालय पर्साका प्रमुख महिला उपसचिव बबिता जैसवालको पक्षमा उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जले आदेश दिएको छ।
बिज्ञापन
गत २ माघमा मधेश प्रदेशले नवौं तहका २, आठौँ तहका १ वरिष्ठ शाखा अधिकृत १, सातौँ तहका ९ सहित पाँचौँको तहका ५ र छैटौंका १० र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका १ जना सरुवा गरिएको थियो । यसरी सरुवा गरिँदा बढी बजेट भएका खरिद, कमाइ हुने शाखामा जान खोज्ने कर्मचारीबाट लाखौँ लाख असुलिएको आरोप समेत सोही प्रदेशका कर्मचारीहरु अदालत पुगेका थिए ।
बिज्ञापन
कार्यालयले निमित्त सचिवस्तरकै निर्णयले ठूलो संख्यामा अस्वभाविक रुपमा कर्मचारी सरुवा गरेपछि सो विवाद अदालत पुग्नेहरुमध्येमा नवौं तहमा कार्यरत बबिता जयसवाल, यातायात व्यवस्था कार्यालय धनुषाका प्रमुख धन्नजय सिंह र पर्यटन विकास कार्यालय धनुषाका प्रमुख रोहितकुमार प्रशैला लगायत रहेका थिए ।
जसमध्ये जैसवालको हकमा उनको सरुवा नगर्न अदालतले यस अघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मधेश प्रदेशले पर्यटन विकास कार्यालय पर्साकी प्रमुख उपसचिव जैसवाललाई चार महिनाको शिशु रहेको जानकारी हुँदाहुँदै सरुवा गरेपछि उनी न्याय खोज्दै उच्च अदालतको ढोका ढकढकाउ पुगेकी थिइन । यस अघि नै उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले सो सरुवालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएकोमा सोही आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
बिज्ञापन
यस अघि उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले माघ ९ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अदालतले पाँच महिना नपुगेको शिशु रहेको अवस्था, विपक्षी पक्षबाट लिखित जवाफ पेश नभएको अवस्था तथा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणलाई विचार गर्दै उक्त आदेश जारी गरेको जनाएको थियो । अदालतले अहिले सोही आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। आदेश पत्रमा २०८२ माघ ९ गते जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
नेपालको संविधानले महिलालाई सुरक्षित मातृत्वको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। साथै, मधेश प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०७९ को बुँदा १३७ (ख) मा गर्भवती वा दुई वर्षमुनिको बच्चा भएको महिला कर्मचारीलाई उनी स्वयंले माग नगरेसम्म सरुवा नगर्ने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ।
जैसवालले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको समयमा नै आफूलाई जानकारी नदिई बदनियतपूर्ण ढंगले सरुवा गरिएको दाबी गर्दै अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन्। प्रदेश सरकारले जैसवाललाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सरुवा गर्दै घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, बाराका प्रमुख शाखा अधिकृत अरविन्द यादवलाई पर्यटन विकास कार्यालय पर्सामा पठाएको थियो।
