काठमाडौँ । नेपाल–चीनबीच रसुवागढी नाका हुँदै कन्टेनर ढुवानीका लागि द्विपक्षीय समझदारी भए पनि चालक र सहचालकलाई चीन प्रवेश अनुमति (पास) नपाउँदा ढुवानी व्यवसाय संकटमा परेको छ। समस्या दीर्घकालदेखि समाधान नभए ढुवानी सेवा पूर्णरूपमा बन्द गर्न बाध्य हुने चेतावनी मजदुर र व्यवसायीहरूले दिएका छन्।
बिज्ञापन
सोमबार अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीसमक्ष नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त रूपमा ध्यानाकर्षण गराउँदै वर्तमान व्यवस्थाले बिचौलिया हावी हुने वातावरण बनाएको बताएका छन्। टोलीमा मजदुर सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमज्वाला राई, महासङ्घका महासचिव डेकनाथ गौतम र मालबाहक क्षेत्रका संयोजक एवं उपाध्यक्ष यादवलाल श्रेष्ठ सहभागी थिए।
बिज्ञापन
मजदुर नेताहरूका अनुसार चीनतर्फ सामान पठाउने–ल्याउने व्यवस्था रहे पनि कन्टेनर चलाउने वास्तविक चालक–सहचालकलाई प्रवेशाज्ञा नदिनु व्यवहारिक र विरोधाभासपूर्ण छ। “या त मानवरहित (रोबोटिक) कन्टेनर चलाउने व्यवस्था गर्नुपर्यो, होइन भने मजदुरलाई प्रवेशको कानुनी बाटो खोल्नुपर्छ,” अध्यक्ष राईले बताए।
सरकारले रसुवावासीलाई मात्रै पास दिने व्यवस्थाका कारण टिमुरेदेखि केरुङसम्म लाइसेन्स नै नभएका व्यक्तिमार्फत कन्टेनर पठाउनुपर्ने बाध्यता बनेको र एकपटकमै १५ हजार रुपैयाँसम्म अतिरिक्त खर्च तिर्नुपरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। यसले अवैध असुली, कन्टेनर अलपत्र पार्ने, दुर्घटना, सामान हराउने र अवैध ओसारपसारजस्ता जोखिम बढाएको उनीहरूको दाबी छ।
बिज्ञापन
सङ्गठनहरूले गृह मन्त्रालयअन्तर्गत अध्यागमन महाशाखाले जारी गरेको ‘रसुवागढी नाकाबाट चीन प्रवेश गर्ने अनुमतिपत्रसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६’ अनुसार सवारी चालक प्रवेश अनुमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्। साथै, चीनको केरुङसम्म २४ किलोमिटरको दूरीमा सीमित समूहद्वारा भइरहेको कथित ‘असुलीधन्दा’ अन्त्य गर्न र चीनमा मजदुरमाथि हुने दुर्व्यवहार रोक्न चिनियाँ पक्षसमेत समेटिएको संयुक्त संयन्त्र गठनको प्रस्ताव राखिएको छ।
यसैबीच, २०८२ असार २४ को बाढीले चिनियाँ भूभागमा क्षति पुगेका कन्टेनरहरूको प्रहरी प्रतिवेदन प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिन महासङ्घले आग्रह गरेको छ।
महानिर्देशक तिवारीले प्रवेशपत्र एकपक्षीय रूपमा जारी गर्दा चिनियाँ पक्षबाट अस्वीकार हुन सक्ने उल्लेख गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालय, चिनियाँ दूतावास र रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरी द्विपक्षीय संवादमार्फत समाधान खोजिने बताए।
समस्या टरेन भने करिब ५ सय कन्टेनर ठप्प पार्नुको विकल्प नरहेको मजदुर पक्षको चेतावनी छ। २०७७ सालदेखि निरन्तर पहल हुँदासमेत सुनुवाइ नभएको भन्दै मजदुरहरूले यो अन्तिम प्रयास भएको बताएका छन्।
इतिहासमा १९१२ सालमा स्थापना भएको रसुवागढी नाका सडकको जिर्ण अवस्था, लकडाउनपछिको ढिलो पुनःसञ्चालन र २०८२ असारको बाढीले पुल बगाउँदा लामो समय अवरुद्ध बनेको थियो। पुस १३ देखि पुनः सञ्चालनमा आएको नाका अहिले प्रवेश पासकै कारण फेरि संकटमा परेको छ।
