पुनरावेदकको मागदावी पुग्ने अदालतको ठहर पछि यस्तो छ उपसचिव बढुवाको संशोधित सूची

बढुवा समितिको सचिवालयले उपसचिव बढुवाको संशोधित सूची प्रकाशन गरेको छ । बढुवा चित्त नबुझेको भन्दै अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेकी ती कर्मचारीको मुद्धामा झण्डै ६ महिना प्रशासकीय अदालतको चक्कर काटेपछि प्रशासकीय अदालतले ती शाखा अधिकृतको मागदावी नपुग्ने ठहर गरेसँगै कृषि सेवाको बढुवाको संशोधित सूची बल्ल सार्वजनिक भएको छ ।

बिज्ञापन

कार्यक्षमताका आधारमा उपसचिवमा बढुवा सिफारिस गरिँदा अन्यायमा परेको भन्दै पुनरावेदनको माग राखेर गत जेठ २६ मा शाखा अधिकृत सृजना तिमिल्सिना प्रशासकीय अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेकी थिइन ।

बिज्ञापन

गत बर्ष बढुवा सूचना ४७- ८१/ ८२ का आधारमा नेपाल कृषि सेवा,एगृ,इको एण्ड मार्केटिङ समूहका शाखा अधिकृतहरुलाई उपसचिवमा बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको थियो जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याकंनका आधारमा । गत बर्ष पुस २७ को निर्णय अनुसार । यसरी गरिएको बढुवा चित्त नबुझेर शाखा अधिकृत सृजना तिमिल्सिनाले लोकसेवा आयोगलाई विपक्षी बनाउँदै प्रशासकीय अदालतमा मुद्धा दायर गरेकी थिइन । बढुवा पुनरावेदनको माग गर्दै प्रशासकीय अदालतमा पुगेकोमा ६ महिनापछि पुनरावेदन अदालतका न्यायधीशत्रय अध्यक्ष डा टेक बहादुर घिमिरे,नवल किशोर यादव र आलोक चन्द्र श्रेष्ठको इजलाशले रिट निवेदकको पुनरावेदन दावी नपुग्ने फैसला गरेसँगै बढुवाको संशोधित सूची सार्वजनिक गरेको छ,बढुवा सिफारिस समितिले ।

जस अनुसार,लोकराज सुवेदी,राजेश शाह,मीना कँडेल र इन्द्र शर्मा जेष्ठता र कार्यसम्पादनका आधारमा बढुवा सिफारिस भएका छन् भने कार्यक्षमताका आधारमा विपिन खनाल,ईश्वर बर्सिला र सृजना तिमिल्सिना शत प्रतिशत अंकसहित बढुवा सिफारिस भएका छन् । यस्तै समितिको सचिवालयले चन्द्रा जोशीलाई कार्यक्षमताका आधारमा बढुवा सिफारिस गरेको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

विवादै विवादका पात्र सचिव सिग्देल फेरि शक्तिशाली मन्त्रालयतर्फ : भौतिकमा छिर्न रास्वपासँग लबिङ

‘किताबखानाका ती दिन’

सहसचिव पौडेल,उपसचिव पाण्डे र कम्युटर अपरेटर थापालाई पुरस्कृत गर्न सिफारिस

कर्मचारीतन्त्रमा आमूल सुधारको प्रस्ताव : मुख्यसचिव २ वर्ष, सचिव ३ वर्ष र सहसचिव १० वर्ष पदावधि राख्ने सुझाव

सुशासन ब्लुप्रिन्ट : नागरिकको हातमा सरकारका अवसर र चुनौतीहरु

कार्की आयोगको प्रतिवेदन : एआइजी शाहलाई एकै साथ कारवाही र पुरस्कारको सिफारिस

‘घुँडातल रबरको गोली चलाउने मौखिक आदेश दिएको थिएँ’ : तत्कालीन सिडिओ रिजाल

प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि नियन्त्रण बाहिर गयो अवस्था : तत्कालीन मुख्य सचिव अर्याल

बिशेष