प्रशासकीय अदालतले दुई उपसचिवको सरुवा निर्णय बदर गरिदिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्यायपूर्वक सरुवा गरेको भन्दै दुई उपसचिव प्रशासकीय अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेका दुई उपसचिवको माग बमोजिम नै अदालतले सरुवा बदरको निर्णय गरेको हो ।
बिज्ञापन
संघीय मामिला तथा मन्त्रालयले गत पुस ११ गते वैदेशिक रोजगार विभागबाट सरुवा गरेका उपसचिवद्धय उपेन्द्रराज पौड्याल र लवराज जोशी सरूवा बदरको निवेदन लिएर गत १६ गते प्रशासकीय अदालतमा पुगेका थिए,न्याय खोज्दै ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयले पौड्याललाई गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गत र जोशीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बरण्डामा सरुवा गरेर हालैमात्र विभागको महिला महानिर्देशक बनेकी मीरा आचार्यले त्यहाँ उपसचिवद्धय कृष्णकुमारी गौली तिवारी र राजेश्वरी खत्री सापकोटालाई भित्र्याएकी थिइन । सोही सरुवाको निर्णयविरुद्ध उपसचिवद्धय पौडयाल र जोशी प्रशासकीय अदालतमा पुगेका हुन ।पौडेल परराष्ट्रका पूर्व सचिव भरतराज पौडेलका आफ्ना भाइ हुन । उनी विभाग पुगेको ६ महिनामै सरुवामा परेका हुन भने पूर्व मन्त्री भानुभक्त जोशीका निजी सचिव हुँदै वैदेशिक रोजगार विभागमा पुगेका जोशी पनि छोटै अवधिमा सरुवामा परेको भन्दै उनीहरु अदालत पुगेका थिए ।
उनीहरुले दायर गरेको रिट निवेदन उपर प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष डा टेकबहादुर घिमिरे, नवलकिशोर यादव र आलोकचन्द्र श्रेष्ठको इजलाशले गत बुधबार सरूवा निर्णय बदरका लागि दुबै पक्षसँग अदालतले छलफल गर्ने भनेको थियो । सोही अनुसार छलफल पछि ती उपसचिवहरुको सरुवा बदर गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बिज्ञापन
वैदेशिक रोजगार विभागलाई महिलामय बनाउने भन्दै मीरा आचार्यले त्यहाँ यस अघि कृष्णकुमारी गौली र राजेश्वरी खत्री भित्र्याएकी थिइन भने दिदी नाता पर्ने विन्दा आचार्यलाई समेत भैसेपाटीबाट ताहाचालमा तान्न भ्याइसकेकी थिइन । बिन्दा आचार्यलाई उनले कर्मचारी प्रशासन शाखाको जिम्मेवारी दिइसकेको थिइन । यस्तै, कृष्णाकुमारी गौलीलाई राहत उद्धार र राजेश्वरी खत्रीलाई जीटुजी एवं अनुगमनको जिम्मेवारी दिइसकेकी थिइन । प्रशासकीय अदालतले दुई उपसचिवको सरुवा निर्णय बदर गरेसँगै विभागको पहिलो महिला महानिर्देशक बनेर रेकर्ड राख्न खोजेकी मीरा आचार्यलाई पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको छ । अदालतको यो निर्णयसँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई समेत राम्रै झापड हानेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
