शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले अवकाश नजिकिँदै गएको सन्दर्भ जोड्दै खरिदार, नायब सुब्बासम्मको सरुवा–कामकाजमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको भन्दै मन्त्रालयभित्र तीव्र असन्तोष देखिएको छ। प्रशासन शाखाका कर्मचारीहरूका अनुसार सानातिना निर्णयदेखि मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयसम्मको नियमित कार्यप्रवाहमा अनावश्यक हस्तक्षेप बढेपछि काम गर्नै कठिन भएको गुनासो व्यापक बनेको छ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयभित्रैका स्रोतहरूले सचिव सिग्देलले पूर्वमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई खुसी पार्ने उद्देश्यले संस्थागत प्रक्रिया बेवास्ता गर्दै निर्णय गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। यसले योजनाहरू, ठेक्का र कन्सल्टेन्ट छनोटमा नैतिकताविपरीत संलग्नता बढेको भन्दै कर्मचारीहरू मन्त्रीसमक्ष गुनासो लिएर पुग्ने क्रम बढेको छ। तर मन्त्रीस्तरबाट प्रभावकारी सुनुवाइ नभएको गुनासो पनि उस्तै छ।
यति मात्र होइन, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक नियुक्ति प्रक्रियामा समेत प्रश्न उठेको छ। मन्त्रालयका एक सहसचिव अमेरिकाको भ्रमणमा रहेको र फर्कने मितिको अघिल्लो दिन नै रविन्द्र बोहरालाई महानिर्देशक नियुक्त गरिएको विषयलाई लिएर मन्त्रालयभित्र आलोचना भइरहेको छ। सो नियुक्ति ‘एक करोड रुपैयाँ’ बुझाएको आरोपसहित भएको चर्चा चलेको भए पनि यसबारे आधिकारिक पुष्टि भने भएको छैन। यसअघि मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालदेखि प्रहरी महानिरीक्षकसम्म वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति भएको उदाहरण दिँदै कर्मचारीहरू बोहराको नियुक्तिलाई अस्वाभाविक ठानिरहेका छन्।
बिज्ञापन
प्रशासनिक स्रोतका अनुसार, सहसचिवको अनुपस्थितिमा १२ घण्टा पनि नपर्खी नियुक्ति गरिनु, स्टोरमा पठाउने खरिदार–सुब्बासम्ममा हस्तक्षेप हुनुजस्ता घटनाले सचिवले प्रशासनलाई खुला चुनौती दिएको सन्देश गएको छ। “अब भदौमा जाने हो, कसले के गर्छ?” भन्ने अभिव्यक्ति दिएर सचिवले अराजक शैली देखाएको आरोप पनि कर्मचारीहरूले लगाएका छन्।
यसको असरस्वरूप महानिर्देशक र उपमहानिर्देशकहरू मन्त्रालय आउनै छाडेको, सचिव सामान्य बैठक–भत्तामा समेत चासो नदिने र कर्मचारीसँग झर्को–फर्को व्यवहार गर्ने गरेको गुनासो छ। प्राविधिक मन्त्रालयको प्रतिष्ठामै आँच पुगेको टिप्पणी पनि भित्रैबाट उठेको छ।
त्यस्तै, करार कर्मचारी हटाउने–राख्नेमा पक्षपात, आफ्ना मान्छेलाई मिलाउने तथा आफन्तलाई ठूला योजनामा जोड्ने आरोप पनि सचिवमाथि लागेको छ। केही साता अघि मन्त्रालयमै आफन्तसँग भेटघाट गरी सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुखलाई दाजु–भाइसँग भेट्न र योजना मिलाउन दबाब दिएको आरोप व्यापक रूपमा फैलिएको छ। ‘५० करोडको योजना’ आफन्तलाई दिलाउन सक्रिय भएको चर्चा पनि मन्त्रालयभित्र चलिरहेको छ, यद्यपि यसको आधिकारिक पुष्टि हुन बाँकी छ।
बिज्ञापन
यी सबै आरोपबारे सचिव सिग्देल, सम्बन्धित विभाग वा मन्त्रालयका आधिकारिक धारणा लिन सकिएको छैन। तर मन्त्रालयभित्र बढ्दो असन्तोष र प्रशासनिक अव्यवस्थाले शहरी विकासका काममा प्रत्यक्ष असर परिरहेको भन्दै तत्काल छानबिन र स्पष्टता आवश्यक भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
परामर्शदाता छनौंटमा गम्भीर चलखेल गरेका सहसचिवलाई कुलमानको उपहार :बनाए महानिर्देशक
अटेरी सहसचिव कुलमानद्धारा पुरस्कृत : बरियता मिचेर विवादित बोहरालाई महानिर्देशक
