काठमाडौं । सरकारी निकायमा हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता र कमजोरी पहिचान गरी त्यसको रोकथाममा सहयोग गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र अहिले आफैं निन्द्रामा परेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहेको, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसरह अधिकार सम्पन्न भनिएको यो निकाय नेतृत्वकै कमजोरीका कारण निष्क्रिय र प्रभावहीन बनेको गम्भीर आरोप लागेको छ।
बिज्ञापन
भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको जोखिम पहिचान गर्ने, सरकारी कार्यालय तथा आयोजनाको अनुगमन–मूल्यांकन गर्ने, उच्च जोखिम भएका कार्यालयमा विशेष निगरानी राख्ने र आवश्यक परे अख्तियारलगायत निकायलाई सूचना तथा प्रतिवेदन पठाउने जिम्मेवारी पाएको सतर्कता केन्द्र आज केवल कागजी पत्राचारमै सीमित देखिएको छ।
बिज्ञापन
केन्द्रको नेतृत्व हाल सचिव सरजु कुमार वैधले गरिरहेका छन्। कर्मचारी र सरोकारवालाहरूका अनुसार, कुनै उजुरी आएपछि सम्बन्धित निकायलाई कडा निर्देशन दिनु त परै जाओस्, सामान्य पत्राचार गर्नसमेत डराउने स्वभावका कारण केन्द्र ‘भुते संस्था’ जस्तै बनेको छ।“सतर्कता केन्द्र सक्रिय भएको अनुभूति नहुँदा गलत काम गरिरहेका कार्यालयहरू झन् हौसिएका छन्,” एक उच्च सरकारी कर्मचारी भन्छन्।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री मातहतको कार्यालय भए पनि सबैभन्दा ‘स्वस्थ’ अर्थात निष्क्रिय कार्यालयको रूपमा चिनिन थालेको केन्द्रको फाइदा अन्य निकायहरूले खुलेआम उठाइरहेका छन्।
यसको ज्वलन्त उदाहरण पशु सेवा विभागका उपसचिव डा. नवीन उपाध्याय घिमिरेको प्रकरण हो।गत चैतदेखि करिब ८ महिना अष्ट्रेलियामा बसेका उपसचिव घिमिरे नेपालमै उपस्थित भएको झैँ हाजिरी चलिरहेको तथ्य बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतकै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेको थियो।
उजुरी परेपछि केन्द्रले दुई दिनभित्रै सम्बन्धित विभागलाई जवाफ पेश गर्न पत्र काट्यो। पत्र काटिएको जानकारी पाएलगत्तै ८ महिनादेखि अष्ट्रेलियामा रमाइरहेका उपसचिव ‘रकेट गतिमा’ स्वदेश फर्किए।
दुई दिनपछि उनी पुल्चोकस्थित पशु सेवा विभागको कार्यालयमा झुल्किए, तर त्यो उपस्थिति प्रश्न उठेपछि मात्रै देखिएको हो।
प्राप्त रेकर्डअनुसार, उपसचिव घिमिरे डिसेम्बर ३ (१७ मंसिर ०८२) मा स्वदेश फर्किएका देखिन्छन्। तर पाँच दिन नबित्दै पुनः अष्ट्रेलिया फर्किएको विवरण पनि भेटिएको छ।अझ गम्भीर कुरा, विदेशमा रहँदा पनि नेपालमा उनको हाजिरी चलाइएको छ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार ९० दिनभन्दा बढी गैरहाजिरी भए निलम्बन गरी सेवाबाट हटाउन सकिने स्पष्ट व्यवस्था छ। यही प्रावधान छल्न कीर्ते हाजिरी गरिएको गम्भीर आशंका गरिएको छ।
साउन ११ देखि भदौ १ गतेसम्म घर तथा बिरामी बिदा स्वीकृत ।भदौ २ देखि मंसिर २२ सम्म कुनै बिदा स्वीकृत छैन । यस अवधिमा उनी लगातार ११० दिन गैरहाजिरीमा छन् । तर, यति स्पष्ट ऐन उल्लङ्घन हुँदासमेत विभागले निलम्बन प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। उल्टै महानिर्देशक डा. रामनन्दन तिवारीकै संरक्षणमा हाजिरी मिलाउने खेलोमेलो चलिरहेको कर्मचारीहरूको दाबी छ।
कर्मचारीहरूका अनुसार, उपसचिवलाई जागिरबाट जोगाउन असार २९ देखि ९ साउन ०८२ सम्म हाजिरी लगाइएको छ, जबकि त्यो समयमा उनी नेपालमै थिएनन्।उक्त अवधिमा न त सहकर्मीले उनलाई कार्यालयमा देखेका छन्, न भेटेका नै।
सिंहदरबारसम्म उजुरी पुगेपछि सतर्कताले पत्र काटेको तीन दिनमै उपसचिव नेपाल झरे, पाँच दिन बसेर पुनः अष्ट्रेलिया उडिसकेका छन्।उता, उपसचिव फर्किएको भोलिपल्टै महानिर्देशक तिवारी श्रीलंका प्रस्थान गरेका छन्।
विभागले छानबिन समिति गठन हुने बताएको छ। तर कर्मचारीहरू भन्छन्,“महानिर्देशक फर्किएपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्ने बहाना छ। यसले छानबिन नै ढाकछोप हुने संकेत देखिन्छ।”यदि गम्भीर छानबिन भयो भने कीर्ते हाजिरीमा संलग्न कर्मचारीहरू नै जागिर गुमाउने अवस्थामा पुग्न सक्छन् ।
यो सम्पूर्ण प्रकरणले एउटा प्रश्न गम्भीर रूपमा उठाएको छ—अख्तियारसरह अधिकार भएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र आखिर किन मौन छ?के कमजोर नेतृत्वकै कारण भ्रष्टाचार, कीर्ते र गैरहाजिरीले खुलेआम संरक्षण पाइरहेको हो?
यदि यही अवस्था रहिरह्यो भने, सतर्कता केन्द्र केवल नामको संस्था बन्ने र भ्रष्टाचार झन् संस्थागत हुने खतरा टड्कारो देखिएको छ।
अष्ट्रेलिया पुगेका उपसचिवको नेपालमा हाजिर,को- को जाकिन्छन् कीर्तेमा ?
