प्रदीप अधिकारीलाई पाँच लाख धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश

पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसँग ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा माग गरेको छ ।
मंगलबार थुनछेक बहसपछि विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र न्यायाधीश डिल्ली रत्न श्रेष्ठको इजलासले अधिकारीलाई ५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको हो । उनीसँगै यस अगाडि पक्राउ परेका तत्कालीन उपमहानिर्देशक   मुरारी भण्डारीलाई १ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरिएको छ ।

बिज्ञापन

गत मंसिर २१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अधिकारीसहित ५५ जना बिरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगले ५ जना तत्कालिन मन्त्री,पाँच सचिवसहित ४४ जना कर्मचारीहरुलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्धा चलाएको थियो ।

बिज्ञापन

निर्माण सम्झौता गर्ने चिनियाँ कम्पनी चाइना सिएएमसी बिरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको थियो । एक कम्पनीसहित ५६ जना प्रतिवादीबाट ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख बिगो दाबी गर्दै आइतबार विशेषमा मुद्दा दायर भएकोमा आजको सुनुवाईपछि पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई ५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले ५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिए पछि उनी तत्काल रिहा हुने छैनन् । भक्तपुरको नालीञ्चोकमा बनाइएको हेलिफोर्टमा अनियमितता भएको भन्दै विशेष अदालतको आदेशपछि २१ मंसिरमा कारागार चलान भएका अधिकारीलाई ‘क’ ब्लकमा राखिएको छ उनलाई । यो मुद्दामा उनी पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका हुन् ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

कर्मचारीहरुलाई निर्देशन : सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा संस्थागत मर्यादा गर्नु

शाखा अधिकृतको परीक्षामा ८७ प्रतिशत परीक्षार्थी उपस्थित,१५ दिनभित्रै नतिजा प्रकाशन गरिने

यी हुन काठमाडौंमा खटाइएका निर्वाचन अनुगमन अधिकृत

गंगालालमै कुटपिट भएका चिकित्सक भन्छन्, ‘आक्रमण सहेरै पनि बिरामी आमाको ज्यान जोगाएँ’

क्यानका पूर्व महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी थुनामै

बार्षिकोत्सव मनाएको भोलिपल्टै फेरियो टेलिकमको नेतृत्व

किताबखानाको सूचना शुद्धीकरण अभियान, विवरण उपलव्ध गराउन आह्वान

निर्वाचन आचारसंहिता लाग्नु अघि ‘छापामार शैली’मा कर्मचारी सरुवा,बदर गर्न अदालतको आदेश

बिशेष