काठमाडौं । लामो समयदेखि प्रभावशाली पूर्वाधार परियोजनाको रुपमा हेरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अब ‘देशकै ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दा’ का रुपमा विशेष अदालत पुगेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार ८ अर्ब ३६ करोडभन्दा बढी बिगो दाबी गर्दै ५५ जना व्यक्तिसहित निर्माण कम्पनी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
यसअघि प्रशासनिक नेतृत्व र कर्मचारी तहलाई मात्र निशाना बनाएको भनेर आलोचना खेप्दै आएको अख्तियारले यसपटक बहुदलीय राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत प्रत्यक्ष प्रतिवादी बनाएको छ । मुद्दा खेप्नेहरूमा कांग्रेस, एमाले र तत्कालीन माओवादीबाट मन्त्री बनेका पाँच पूर्वमन्त्री, नौ पूर्वसचिव, प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशकदेखि परामर्शदाता समूह र चिनियाँ कम्पनीका अधिकारीसम्म समावेश छन् ।
बिज्ञापन
आयोगले पर्यटन मन्त्रालयमा मन्त्री रहने व्यक्तिलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुने कानुनी व्यवस्थाअनुसार जिम्मेवार ठहर गर्दै, कांग्रेसका डा. रामशरण महत, एमालेका भीम आचार्य र दीपक अमात्य, माओवादीका पोस्टबहादुर बोगटी (मृत्यु भइसकेकाले मुद्दा उनकी पत्नी राममाया बोगटीमार्फत) र खिलराज रेग्मी सरकारमा मन्त्री बनेका रामप्रसाद श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाएको छ । यीमध्ये रामकुमार श्रेष्ठ यसअघि नै गैरकानूनी सम्पत्तिको मुद्दामा दोषी ठहर भइसकेका छन् ।
त्यस्तै तत्कालीन पर्यटन सचिव सुशील घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्मा र कानूनसचिव भेषराज शर्मा विरुद्ध पनि मुद्दा चलाइएको छ । पर्यटन मन्त्रालयमा सहसचिवका रुपमा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेका रञ्जनकृष्ण अर्याल, मोहनकृष्ण सापकोटा र सुरेश आचार्य पनि प्रतिवादी बनेका छन् ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा रहने मनरुप शाही, ज्योति अधिकारी, मनोज कार्की, फुर्वा छिरीङ शेर्पा र मदन खरेलमाथि पनि मुद्दा चलाइएको छ । त्यसैगरी प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशकहरु त्रिरत्न मानन्धर, रतीशचन्द्र लाल सुमन, भन्सार विभागका पूर्वमहानिर्देशक मुक्तिनारायण पौडेल, सूर्यप्रसाद आचार्य र अवकाश प्राप्त पूर्वसचिव मधुकुमार मरासिनीमाथि पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ ।
नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माण प्रकरणमा केही दिनअघि मुद्दा खेपेका प्राधिकरणका प्रबन्धक मुरारी भण्डारीलाई पोखरा विमानस्थल प्रकरणमा पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । उपसचिवस्तरका २० जना कर्मचारीहरू समेत मुद्दामा परेका छन् । यस्तै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन उपप्रबन्धक तथा अहिलेका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीमाथि चार दिनको फरकमा दोस्रो मुद्दा दायर भएको छ ।
खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारको पालामा लागत अध्ययनका लागि गठन गरिएको परामर्शदाता समूह पनि मुद्दाको घेरामा छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमल्सेना, सदस्य विनोदानन्द चौधरी र डा. पुरुषोत्तम डंगोलसहित परामर्शदाता टोलीका विज्ञ डा. रबिन्द्रनाथ श्रेष्ठ, सूर्य ज्ञवाली र सन्तोषकुमार श्रेष्ठ विरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा पेश भएको छ ।
विमानस्थल निर्माण ठेक्का पाएको चीनको चाइना सीएएमसी इञ्जिनियरिङ कम्पनी र उक्त कम्पनीका तत्कालीन रिजनल जनरल म्यानेजर लिउ सेङछेङ तथा अध्यक्ष वाङ बोमाथि पनि मुद्दा चलेको छ ।
गत वर्ष लेखा समितिले विमानस्थल निर्माणमा झण्डै १० अर्बको अनियमितता भएको प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाएको थियो । तर आयोगको मुद्दा ‘लागत बढाउने प्रस्ताव र त्यसमा निर्णय लिने प्रक्रियामात्रै’ केन्द्रित छ ।
विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएसँगै, देशकै ठूलो पूर्वाधारका नाममा हुने निर्णयको राजनीतिक तथा प्रशासनिक जवाफदेहिताको परीक्षण सुरु भएको छ ।
