बिधान विपरित बढुवा भन्दै उपाध्यक्ष ओलीको आपत्ति, ‘लाज पनि लाजाउने निर्णय’

काठमाडौं । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन केन्द्रीय कार्यसमितिको मिति २०८२/०८/२० गतेको निर्णयअनुसार कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तम कटवाललाई केन्द्रीय अध्यक्ष र खुला उपाध्यक्ष यज्ञबहादुर  ओलीलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको घोषणा भएपछि संगठनभित्र विवाद चुलिएको छ ।

बिज्ञापन

 

बिज्ञापन

खुला केन्द्रीय उपाध्यक्ष वलीले उक्त निर्णयलाई बिधानविपरीत, लज्जास्पद र मनोबल गिराउने कदम भएको भन्दै सार्वजनिक आपत्ति प्रकट गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा कडा भाषामा लेख्दै आफूलाई लज्जित बनाएको निर्णय केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको दाबी गरेका छन् ।

ओलीले लेखेका छन्, ‘निजामती कर्मचारी युनियनको आज बसेको पूर्ण बैठकको कथित निर्णयअनुसार कार्यवाहक अध्यक्षबाट केन्द्रीय समितिले अध्यक्ष बनाएको भनि सामाजिक सञ्जालमा आएको विषयले मलाई अत्यन्त लज्जित बनाएको छ ।’

बिज्ञापन

 

उनका अनुसार संगठनको गरिमामय सम्मेलन नगरी, बिधानविपरीत नेतृत्व तोकिएको भन्दै नेतृत्व तहमा व्यक्तिगत अभिष्ट पूरा गर्न कुनै सीमा नमानी निर्णय गरिएको आरोप लगाएका छन् । ‘आजको निर्णयले देशभर रहेका युनियनकर्मीको मनोबल गिराएको छ,’ उनले लेखेका छन् ।

 

५६ जिल्ला र धेरै विभागको अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा महाधिवेशन नगरी पदोन्नति गर्ने कदम ‘लाज पनि लाजाउने’ किसिमको रहेको उनको भनाइ छ ।

 

ओलीले बिधानअनुसार समयमा अधिवेशन गराएर नेतृत्वमा चुनौती दिन आफू तयार रहेको बताउँदै हालको निर्णयलाई अस्वीकार गर्न देशभरका युनियनकर्मीलाई खुला अपिल गरेका छन् ।

 

उनको भनाइले कर्मचारी युनियनभित्र नेतृत्व चयन प्रक्रिया र आन्तरिक कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि चुलिएको संकेत देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत, यस्ता छन् क्याविनेटका अरु निर्णयहरु

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई कर्मचारी युनियनको बधाई: संघीय निजामती ऐन र वृत्ति विकासमा जोड

यस्तो छ मन्त्रीहरुको वरियता

पत्रकारिता पृष्ठभूमिकी रावलको काँधमा कर्मचारी र भूमि प्रशासनको जिम्मेवारी,के के छन् चुनौती ?

निजामती प्रशासनभित्रका कुनै समूह वा अभियानलाई हाम्रो समर्थन छैन : रास्वपा

अर्थमन्त्री वाग्लेको पहिलो निर्णय : राजश्व अनुसन्धान विभागसहित १५ ऐन खारेज

६ मन्त्रालयहरु एक आपसमा गाभिने

यी हुन बालेन सरकारका सारथी

बिशेष