काठमाडौँका तत्कालीन प्रजिअ रिजालसँग जाँचबुझ आयोगले लियो बयान

काठमाडौँ । जेन–जी प्रदर्शनबारे सत्यतथ्य उजागर गर्ने लक्ष्यसहित बनेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालसँग विस्तृत बयान प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

बिज्ञापन

 

बिज्ञापन

सिंहदरबारस्थित आयोग कार्यालयमा मङ्सिर १७ र १८ गते बोलाइएका सहसचिव रिजालसँग दुई चरणमा सोधपुछ सम्पन्न भएको आयोगका सदस्यहरूले पुष्टि गरेका छन् । आयोगका एक सदस्यका अनुसार केही प्रश्नहरू अझै बाँकी रहेको हुँदा शुक्रबार पुनः पुग्न उनलाई भनिएको छ ।

 

बिज्ञापन

भदौ २३ र २४ गते बानेश्वर क्षेत्रमा किशोरको ज्यान जानेगरी गोली चलेपछि आदेशको जिम्मेवारी छवि रिजालमाथि लागेको थियो । सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको वेबसाइटबाट उनका तस्बिर समेत हटाइएको थियो ।

 

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोग अहिले विभिन्न सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीदेखि प्रशासकहरूसम्म व्यापक छानबिन गर्दै आएको छ ।

 

यसअघि आयोगले— तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी कार्य विभाग प्रमुख नारायणदत्त पौडेल, नेपाल प्रहरीका पूर्व कार्य विभाग प्रमुख तथा हाल प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा कार्यरत एआईजी सिद्धि विक्रम शाह, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख हुतराज थापा, पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, डीआईजी कृष्ण खनाल, ओम राना, सुरेश श्रेष्ठ, एसपी अपिल बोहरा र कुलदिप चन्दलगायतसँग सोधपुछ गरिसकेको छ ।

 

आयोगका एक सदस्यका अनुसार, अहिलेसम्म करिब १५० जनासँग बयान तथा सोधपुछ प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको छ । उनका शब्दमा, “जेन–जी घटनासँग जोडिएका सबै तह र पक्षलाई समेटेर हामी निष्कर्षमा जाँदै छौँ ।”

 

आयोगको निष्कर्ष जेन–जी प्रदर्शनबारे राज्यका निर्णय, निर्देशन र घटनाक्रमलाई औपचारिक रूपमा उजागर गर्ने प्रमुख आधार मानिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत, यस्ता छन् क्याविनेटका अरु निर्णयहरु

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई कर्मचारी युनियनको बधाई: संघीय निजामती ऐन र वृत्ति विकासमा जोड

यस्तो छ मन्त्रीहरुको वरियता

पत्रकारिता पृष्ठभूमिकी रावलको काँधमा कर्मचारी र भूमि प्रशासनको जिम्मेवारी,के के छन् चुनौती ?

निजामती प्रशासनभित्रका कुनै समूह वा अभियानलाई हाम्रो समर्थन छैन : रास्वपा

अर्थमन्त्री वाग्लेको पहिलो निर्णय : राजश्व अनुसन्धान विभागसहित १५ ऐन खारेज

६ मन्त्रालयहरु एक आपसमा गाभिने

यी हुन बालेन सरकारका सारथी

बिशेष