अध्यागमन विभागद्वारा विदेशीमाथि कडाइ — ‘निगरानी नराखिए राष्ट्र कमजोर हुने’ निर्देशन

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले देशमा आउने विदेशीहरु प्रति कडा निगरानी आवश्यक भएको बताए। शुक्रबार आयोजित अध्यागमन ऐन, २०४९ र सम्बद्ध नियमावली सम्वन्धी छलफलमा तिवारीले भन्नुभयो — “विभिन्न स्वार्थका लागि विदेशीहरू नेपाल प्रवेश गरेर चलखेल गर्न सक्छन्, निगरानी नहुँदा राष्ट्र कमजोर हुन्छ।”

बिज्ञापन

उहाँले विदेशीहरुको आगमन र उद्देश्यबारे समग्र निरीक्षण गर्न विशेषज्ञ समूह बनाउने प्रस्ताव उठाउनुभयो र सिंहदरबार जस्ता संवेदनशील क्षेत्रहरुमा पनि निगरानीको अभाव रहेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो।
अध्यागमन सुधार (रिफर्म) कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाएको र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि छिट्टै परिणाम देखिने उहाँको दावी छ। अहिले विभागले अन्य ५–७ एजेन्सीसँग सिस्टम जोड्ने काम गरिरहेको र सीमित जनशक्ति हुँदा आन्तरिक स्रोत उपयोग गरी आईटी ल्याब बनाएर दैनिक सुधार गरिरहेको जानकारी तिवारीले दिनुभयो।

बिज्ञापन

पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले हालको ऐन पुरानो रहेको र प्रविधि, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा भिसा व्यवस्थालाई समेटेर नयाँ कानून आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले अध्यागमनमार्फत रोजगारी नियन्त्रण गर्न खोज्नु गलत भएको र रोजगारसम्बन्धी नीतिहरू अलग विषय बनेर सरकार र समितिले विचार गर्नुपर्ने सुझाउनुभयो।

समितिको छलफलमा पूर्वसंसद सदस्य खिमलाल देवकोटाले राज्य सञ्चालनसँग जोडिएका संवेदनशील कामहरूलाई कानुनी भेंसन दिनुपर्ने र अध्यागमन क्षेत्रमा कसरी व्यवहारिक सुधार ल्याउने भन्नेबारे गहन बहस आवश्यक रहेको जोड दिनुभयो।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवमा सहसचिव परियार,यस्तो बन्यो सचिवालय टिम

गृहमन्त्री गुरुङको सक्रियता : एकाबिहानै पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व गृहमन्त्री पक्राउ

पूर्वप्रधानमन्त्री ओली पक्राउ : जेनजी प्रदर्शनमा गोलीकाण्डबारे फौजदारी अनुसन्धान सुरु

पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ

नयाँ-सार्वजनिक शासन: जटिलताबाट सम्भावनामा रुपान्तरण 

महालक्ष्मी नगरपालिकामा प्रशासनिक कायापलट : अमित ढुङ्गाना आएपछि सेवा प्रवाहदेखि डिजिटल शासनसम्म परिवर्तन

समाचारबारे खण्डन : तथ्यहीन आरोपबाट भ्रम फैलाइएको भन्दै योजना प्रमुख पन्तको आपत्ति

शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत, यस्ता छन् क्याविनेटका अरु निर्णयहरु

बिशेष