अधिकार नै खोस्ने खेल’: सीडीओद्वारा सत्याग्रह रोकिँदा निजामती कर्मचारी आक्रोशित

काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) ईश्वरराज पौडेलले माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण सत्याग्रह बस्न अनुमति नदिएको भन्दै स्वतन्त्र निजामती कर्मचारी अभियानले संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण आन्दोलनको अधिकार हनन भएको दाबी गरेको छ।

बिज्ञापन

अभियानका संयोजक पशुपति पोखरेल नेतृत्वमा सोमबार सुरू गर्न लागिएको सत्याग्रह अनुमति नपाएपछि स्थगित भएको हो। अभियानका अनुसार सीडीओ कार्यालयमा पुगेका पोखरेललाई सीडीओ पौडेलले “सुरक्षा समितिको बैठक बसेर मात्र निर्णय हुनसक्छ” भन्दै तत्काल अनुमति नदिएको बताए। माइतीघर मण्डलालाई ‘व्यक्तिगत सम्पत्तिसरह व्यवहार गरिएको’ आरोप लगाउँदै कर्मचारी समूह आक्रोशित भएको छ।

बिज्ञापन

संयोजक पोखरेलले सीडीओ कार्यालयले अझै पनि अनुमति नदिएकै कारण कार्यक्रम रोकिएको बताउँदै भने—
“आजबाट माइतीघर मण्डलामा सत्याग्रह थाल्दै भनेर पुगेका थियौँ, तर खटिएका डिएसपीले सीडीओ कार्यालयको अनुमति आवश्यक पर्ने बताए। हामी सीडीओसँग अनुमति माग्न गएँ, उहाँले सुरक्षा समितिको निर्णयपछि मात्र सम्भव हुन्छ भने। हामी सकारात्मक अपेक्षासहित फर्किएका छौँ।”

उनले सबैसँग अनुमति दिलाउन सहयोग गर्न अपिल गर्दै भने—“अनुमति पाएपछि सत्याग्रह सुरु हुन्छ। अर्को सूचना नआउञ्जेल हामी प्रचार–प्रसारमा लाग्छौँ। पटक–पटक वार्ता, संवाद र आन्दोलनबाट समाधान नआएपछि सत्याग्रहको बाटो रोजेका हौँ।”

बिज्ञापन

सरकारलाई चेतावनी दिँदै पोखरेलले थपे—“शान्तिपूर्ण रूपमा माग राख्न पाउने अधिकार नै यो जेनजी सरकारले खोस्न खोजेको हो भने यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ। खबरदार। हाम्रा मागहरू पूरा गर।”

अभियानले माइतीघरमा शान्तिपूर्ण र संवैधानिक दायराभित्र बसेर माग राख्न पाउने अधिकारअनुसार सत्याग्रह जारी राख्ने तयारी गरेको जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

विश्व भूराजनीति र आन्तरिक राष्ट्रवादको चुनौती

विदेशमा रहेका व्यक्ति र फेल व्यक्तिलाई लाइसेन्स, तीन कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

निष्पक्ष निर्वाचनका लागि पूर्वीय मूल्यहरूको योगदान

रेशम चौधरी चुनाव लड्न नपाउने

तत्कालीन महानिर्देशकलाई प्रमाण बुझ्न आदेश,फुँयाल साधरण तारेखमा रिहा

भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दललाई राष्ट्रिय भूमि सञ्जालको दबाब, घोषणा पत्रमै प्रतिबद्धता माग

सात हजार निजामती कर्मचारी बिदामा,दुरुपयोगको आशंकापछि धमाधम शुद्धीकरण गर्दै किताबखाना

अर्थको सहमति विपरित सहरीले निकासा गर्यो पुर्ननिर्माण कोषको ११ करोड रकम

बिशेष