काठमाडौं । लोडसेडिङ अन्त्य गरेर ‘जनताको हीरो’ बनेका वर्तमान ऊर्जामन्त्री र पूर्व विद्युत प्राधिकरण प्रमुख कुलमान घिसिङको नाम पछिल्लो समय दर्जनौँ अनियमितता तथा भ्रष्टाचार प्रकरणसँग जोडिँदै सार्वजनिक भएको छ। लोकप्रियताको आवरणमा अर्बौँ रकमको अनियमितता गरेको आरोपसहित उनका विरुद्ध अख्तियारमा समेत उजुरी दर्ता भएका छन्।
बिज्ञापन
भारत–नेपाल विद्युत व्यापार सम्झौतामा ४३ करोडको घोटाला आरोप
नियमन आयोगको स्वीकृतिबिना भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता गरेबापत ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको आरोप घिसिङमाथि ताजा रूपमा लागि रहेको छ। तर यस्तो आरोप पहिलोचोटि होइन—उनी यसअघि पनि १२ भन्दा बढी ठूलो प्रकरणमा मुछिँदै आएका छन्।
बिज्ञापन
स्मार्ट मिटर काण्ड : दुई अर्बभन्दा बढी शंकास्पद खरिद
सबैभन्दा चर्चित मुद्दामध्ये स्मार्ट मिटर खरिद काण्ड प्रमुख हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता उजुरी अनुसार, घिसिङ नेतृत्वमा नाम मात्रको टेन्डर प्रक्रिया चलाएर बजार मूल्यभन्दा पाँच–छ गुणा महँगो दरमा स्मार्ट मिटर तथा सामग्री किनेको दाबी गरिएको छ।
अर्बौँको ट्रान्सफर्मर खरिद : १५% कमिसनको लोभ ?
थानकोट–चापागाउँ–हरिसिद्धि प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक सबस्टेसन निर्माण अझै टुंगिन नसकिरहेको बेलामा, १५ प्रतिशत कमिसनको प्रलोभनमा ठूलो परिमाणमा पावर ट्रान्सफर्मर पहिल्यै खरिद गरिएको बताइन्छ।
६ वर्षअघि खरिद गरिएका ती उपकरण अहिले खरिपाटीमा थन्किदै खिया लागेर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
बिज्ञापन
ढल्केबर सबस्टेसन निर्माण परियोजनामा विश्व बैंकको लगानी थियो। तर कानूनविपरीत बिचमै ठेक्का रद्द गरी घिसिङ निकट—दाजुको लगानी रहेको कम्पनीलाई ४ करोडको काम १३–१४ करोडमा दिइएको आरोप छ।
महालेखाको प्रतिवेदनमै उल्लेख : राज्यलाई ८४ करोडभन्दा बढी नोक्सानी
महालेखा परीक्षकको ५७औँ प्रतिवेदनले प्राधिकरणमा घिसिङ कार्यकालमा गरिएको मनोमानीकै कारण ८४ करोड ७ लाख रुपैयाँ बराबरको व्ययभार परेको स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ।
सोलार ग्रिड प्रकरण : ८४ करोडको अनियमितता प्रमाणित
यसैगरी सोलार ग्रिड परियोजनामा ८४ करोडको अनियमितताको प्रमाण यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ।
‘नायक’को छायामा प्रश्नको पहाड
लोडसेडिङ अन्त्य गरी लोकप्रिय बनेका घिसिङमाथि एकपछि अर्को उजुरी, अनियमितताको आरोप र अर्बौँका शंकास्पद निर्णयहरू उजागर हुँदै जाँदा ‘लोकप्रियता’ नै कति समय ढाल बन्ला भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
जनतामाझ ‘देउता’ जस्तै मानिने व्यक्तिमाथि यतिका आरोपका छायाले ऊर्जा क्षेत्रकै सुशासनमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको निरीक्षकहरू बताउँछन्।
