नेपालमा हालै भएको जेन जी आन्दोलनले राष्ट्रको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा समेत परिवर्तन ल्याएको छ। सोसल मिडिया प्रतिबन्ध र भ्रष्टाचारको विरोधमा सुरु भएको यस आन्दोलनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा र अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको रूपमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुषिला कार्कीको नियुक्ति जस्ता ऐतिहासिक घटनाहरू घटाएको छ। यस आन्दोलनले लोकतन्त्रको पुनर्निर्माण र राष्ट्रिय सुरक्षाका सन्दर्भमा नयाँ चुनौती र अवसरहरू प्रस्तुत गरेको छ।
बिज्ञापन
नेपालको संविधान र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको स्थायीत्वमा विश्वास नगर्ने पुराना राजनीतिक दलहरूको सत्ता संघर्ष र भ्रष्टाचारले जेन जी लाई निराश बनाएको थियो। सोसल मिडियामा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयले युवाहरूको आक्रोशलाई थप बढायो। यसले जेन जीलाई सडकमा ल्याएर सरकारको विरोधमा उभ्यायो। यस आन्दोलनले लोकतन्त्रको साँचो अर्थ र यसको मूल्यहरूको पुनः मूल्याङ्कन गर्न आवश्यकताको संकेत गरेको छ।
बिज्ञापन
जेन जी को आन्दोलनले राष्ट्रिय सुरक्षाका परम्परागत परिभाषाहरूलाई चुनौती दिएको छ। सामाजिक असन्तोष र राजनीतिक अस्थिरताले आन्तरिक सुरक्षा संकट निम्त्याएको छ। नेपाली सेना र सुरक्षा बलहरूको भूमिका र जिम्मेवारीमा पुनः मूल्याङ्कन आवश्यक भएको छ। सुरक्षा बलहरूको राजनीतिक हस्तक्षेप र जनताको विश्वासको प्रश्न उठेको छ।आन्दोलनले डिजिटल प्लेटफर्महरूको प्रभाव र नेतृत्वको नयाँ मोडेललाई प्रस्तुत गरेको छ। डिस्कड जस्ता अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत नेतृत्व चयन र निर्णय प्रक्रिया सञ्चालन गरिएको छ। यसले पारम्परिक राजनीतिक संरचनाहरूको सीमाहरूलाई चुनौती दिएको छ। भविष्यमा, जेन जीको सक्रियता र सहभागिता लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ।
नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय सुरक्षा सैनिक बल वा प्रहरीको जिम्मेवारी मात्र होइन, समग्र समाज र लोकतान्त्रिक संरचनासँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्ने एक बहुआयामिक विषय बनेको छ। नेपालको भविष्यमा, जेन जी को सक्रियता र सहभागिता लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ। यसले राष्ट्रिय सुरक्षाका रणनीतिहरूलाई समकालीन र समावेशी बनाउने अवसर प्रदान गर्नेछ। यसका लागि, सरकार र सुरक्षा बलहरूले जेन जी का चासो र चिन्ताहरूलाई बुझ्न र सम्बोधन गर्न संवेदनशीलता देखाउनुपर्छ। जेन जी आन्दोलनले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा नयाँ दिशा र दृष्टिकोणको आवश्यकता प्रस्तुत गरेको छ। यसलाई सकारात्मक रूपमा उपयोग गर्दै, नेपालले समावेशी, संवेदनशील र स्थायीत्वपूर्ण राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिहरू विकास गर्न सक्छ।
बिज्ञापन
राष्ट्रिय सुरक्षा र विकास एकअर्कासँग सम्बन्धित छन्। कुनै पनि देशले दिगो विकास हासिल गर्नका लागि आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा मजबुत बनाउनु आवश्यक हुन्छ। जबसम्म देशको सुरक्षा सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म विकासका योजना, परियोजना र नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैनन्। त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षा देशको विकास प्रक्रियामा आधारभूत भूमिका खेल्दछ।
राष्ट्रिय सुरक्षा देशको राजनीतिक स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डतालाई सुरक्षित राख्दछ। जब देश आन्तरिक संघर्ष, आतंकवाद, वा बाह्य आक्रमणको जोखिमबाट मुक्त हुन्छ, तब मात्र समाजमा शान्ति र स्थिरता कायम रहन्छ। यसले आर्थिक गतिविधिहरूलाई सहज बनाउँछ र लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्छ। शान्तिपूर्ण वातावरणमा मात्र उद्योगधन्दा, कृषि, शिक्षा र पूर्वाधार निर्माणजस्ता विकासका क्रियाकलापहरू फस्टाउन सक्छन्। त्यसैले सुरक्षा नभएको अवस्थामा विकास सम्भव हुँदैन।
राष्ट्रिय सुरक्षा आर्थिक विकासको पूरक तत्व हो। कुनै देशको सीमामा आतंकवाद, मानव तस्करी, चोरी, र सिमानाघटना जस्ता सुरक्षा चुनौतीहरू उत्पन्न भएमा त्यसले आर्थिक गतिविधिमा गम्भीर असर पार्छ। कमजोर सुरक्षा प्रणाली भएका देशमा विदेशी लगानीकर्ताहरूले जोखिम देख्छन् र लगानी गर्न हिचकिचाउँछन्। यसले देशको आर्थिक वृद्धिमा बाधा पुर्याउँछ।सुरक्षा बलहरूले सीमा र आन्तरिक सुरक्षा मजबुत बनाउँदा मात्र देशमा स्थिरता कायम हुन्छ र व्यापार, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रहरू फस्टाउन सक्छन्। विदेशी लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, र व्यापारिक साझेदारीहरू प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सुरक्षा सुनिश्चित हुनु जरुरी हुन्छ। यसले रोजगार सिर्जना, नयाँ प्रविधिको विकास र अर्थतन्त्रको समृद्धिमा ठूलो भूमिका खेल्दछ।त्यसैले सुरक्षा बलहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन र आधुनिकरण आवश्यक छ। यसले न केवल देशको सीमा सुरक्षा गर्दछ, तर आर्थिक विकासका लागि अनुकूल वातावरण पनि सिर्जना गर्छ। दीर्घकालीन समृद्धिका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक विकासबीच सन्तुलन कायम गर्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।
राष्ट्रिय सुरक्षाले सामाजिक स्थिरता र एकता कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। कुनै पनि देशमा जातीय, भाषिक, धार्मिक वा क्षेत्रीय द्वन्द्वले सामाजिक वातावरण अस्थिर बनाउँछ र विकासका प्रयासहरूलाई रोक्न सक्छ। यस्ता द्वन्द्वहरूले समाजमा विभाजन र असहिष्णुता बढाउँछन्, जसले जनजीवनमा तनाव र अविश्वास निम्त्याउँछ। राष्ट्रिय सुरक्षामा संलग्न सुरक्षाकर्मीहरू मात्र होइन, सामाजिक संरचनाका सबै तहका मानिसहरूले सहिष्णुता र समावेशीतालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ। जब समाजमा सबै वर्ग, समुदाय र जाति बीच विश्वास र मेलमिलाप बढ्छ, तब मात्र राष्ट्रिय विकासको मार्ग प्रशस्त हुन्छ। सामाजिक सहकार्य र एकता हुँदा मात्र देशका सबै मानिसहरू साझा लक्ष्यमा मिलेर काम गर्न सक्षम हुन्छन्।
राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीले यस्तो सामाजिक सञ्जाल निर्माण गर्न मद्दत गर्छ जसले द्वन्द्वको सम्भावना न्यून गर्छ र स्थिरता कायम गर्छ। यसले दीर्घकालीन शान्ति र विकास सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउँछ। त्यसैले सामाजिक एकता र स्थिरता राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिन्न हिस्सा हो र विकासका लागि अत्यावश्यक मानिन्छ।राष्ट्रिय सुरक्षाले सामाजिक स्थिरता र एकता कायम गर्न अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। कुनै पनि देशमा जातीय, भाषिक, धार्मिक वा क्षेत्रीय द्वन्द्वले सामाजिक वातावरण अस्थिर बनाउँछ र विकासका प्रयासहरूमा ठूलो बाधा पुर्याउँछ। यस्ता द्वन्द्वले समाजमा विभाजन, असहिष्णुता र अविश्वास बढाउँछन् जसले जनजीवनमा तनाव र अस्थिरता निम्त्याउँछ। जब सामाजिक संरचना कमजोर हुन्छ, तब देशले साझा विकास लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाइ भोग्नुपर्ने हुन्छ।यसकारण राष्ट्रिय सुरक्षामा संलग्न सुरक्षाकर्मीहरू मात्र नभई सबै सामाजिक तहका मानिसहरूले सहिष्णुता, सद्भाव र समावेशीताको संस्कार विकास गर्न आवश्यक छ। समाजमा सबै वर्ग, समुदाय र जाति बीच विश्वास र मेलमिलाप बढ्दा मात्र राष्ट्रिय विकासको मार्ग खुल्छ। सामाजिक एकता र सहकार्यले देशलाई प्रगतिको दिशामा अग्रसर बनाउँछ।
राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीले यस्तो सामाजिक सञ्जाल निर्माण गर्न मद्दत पुर्याउँछ जसले द्वन्द्व र अस्थिरताको सम्भावना घटाउँछ र दीर्घकालीन शान्ति तथा विकास सुनिश्चित गर्छ। यसैले सामाजिक एकता र स्थिरता राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिन्न अङ्ग हुन् र दिगो विकासका लागि आवश्यक तत्व मानिन्छन्।राष्ट्रिय सुरक्षा र विकास दुई पृथक् धाराहरू होइनन्, एउटै नदीका दुई धाराहरू हुन् । जहाँ विकासको मार्ग सघन हुन्छ, त्यहाँ सुरक्षा मजबुत हुन्छ; र जहाँ सुरक्षा सुनिश्चित छ, त्यहाँ विकासले गति लिन्छ। राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपान्तरण तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब सुरक्षा संयन्त्र सुदृढ, उत्तरदायी र जनमुखी हुन्छ।
सुरक्षा व्यवस्थापन सीमाना रक्षा वा सैन्य बलको प्रदर्शनमा मात्रै सीमित छैन। यो नागरिकको जीवनस्तर, अवसरको समता, सामाजिक समावेशिता, भ्रष्टाचारमुक्त शासन प्रणाली, सूचना प्रविधिको सुरक्षित उपयोग र वातावरणीय सन्तुलनसम्म फैलिएको बहुआयामिक अवधारणा हो। विकासको अभावमा राज्य असन्तोष, विखण्डन, अपराध र अराजकताले ग्रसित हुन सक्छ भने सुरक्षा अभावले विकासका सपना अधुरा रहने निश्चित हुन्छ।उदाहरणस्वरूप, बेरोजगारी, गरिबी, सामाजिक विभेद र शिक्षा-स्वास्थ्यको कमजोर पहुँचले युवालाई कट्टरपन्थ वा अपराधतर्फ डोर्याउन सक्छ, जुन राष्ट्रिय सुरक्षामै चुनौती बन्छ। त्यसैले, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पूर्वाधार निर्माण, वातावरणीय सन्तुलन जस्ता विकासका पक्षहरू नै सुरक्षाका स्थायी आधार बन्ने गर्छन्। त्यस्तै, दण्डहीनता र भ्रष्टाचारको अन्त्य, कानूनको शासन र नागरिक सहभागिता मार्फत सुरक्षित वातावरण सिर्जना गर्नु विकासको पूर्वशर्त हो।त्यसैले, समावेशी सुरक्षा नीति र दिगो विकास रणनीति एउटै रथका दुई पाङ्ग्रा हुन्। समन्वय र सहकार्यद्वारा मात्र राष्ट्रले स्थायित्व, समृद्धि र राष्ट्रिय एकताको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छ। विकास बिना सुरक्षा अधुरो हुन्छ, सुरक्षा बिना विकास असम्भव। यही हो राष्ट्रिय उन्नतिको मौलिक सूत्र—सुरक्षा र विकासबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध।
राष्ट्रिय सुरक्षाको मर्म नागरिकका अधिकारको प्रत्याभूति, भयरहित जीवनको सुनिश्चितता र समतामूलक समाजको निर्माणमा केन्द्रित छ। यसले व्यक्तिको जीवनमात्र होइन, उसको आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिको अधिकार समेत सुरक्षित राख्दछ। राज्य भूगोलको संरक्षक मात्रै होइन; यो नागरिक चेतनाको धारक हो, जसले मानवीय आकाङ्क्षा, लोकतान्त्रिक मूल्य र सामाजिक न्यायको मूल्यमान्यता सुनिश्चित गर्छ। त्यसैले सुरक्षा व्यवस्थापन भन्नाले सैनिक तैनाथी वा प्रहरी परिचालन मात्र नभई, राष्ट्रिय हित अनुकूल रणनीतिक योजना, समन्वित संस्थागत संयन्त्र र नागरिक सहभागितामूलक व्यवस्थापनप्रति इङ्गित गर्दछ।
नेपालले आफ्नो संविधानमार्फत सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित र जनताको सुरक्षालाई मूल आधार मानेर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् गठन गरेको छ। यो परिषद्ले राज्यलाई सुरक्षा नीतिको दिशा प्रदान गर्न सिफारिस गर्ने संवैधानिक दायित्व बोकेको छ। साथै, नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्नता, पञ्चशील र अन्तर्राष्ट्रिय नियमप्रति आस्थावान् छ, जसले राष्ट्रिय सुरक्षालाई बहुपक्षीय धरातलमा उभ्याएको छ।सुरक्षाको बहुआयामिक स्वरूपमा भौतिक संरक्षण, सूचना सुरक्षा, खाद्य तथा जल स्रोतको सुनिश्चितता, साइबर सुरक्षादेखि लिएर मानसिक सन्तुलन कायम गर्ने सांस्कृतिक सुरक्षा समेत पर्दछन्। अतः राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन भन्नाले समग्रतामा राष्ट्रको अस्तित्व र भविष्य सुनिश्चित गर्ने दीर्घदृष्टियुक्त, न्यायोन्मुख र विवेकशील प्रणालीलाई जनाउँछ, जहाँ जनताको संरक्षण मात्र नभई, राष्ट्रको आत्मा–स्वाभिमान समेत सुरक्षित रहोस् भन्ने संकल्प प्रकट हुन्छ।
आजको युगमा राष्ट्रिय सुरक्षा केवल सीमाको निगरानी वा सैन्य तयारीमा सीमित छैन। नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, खाद्य, ऊर्जा, वातावरण, सूचना र आत्मसम्मानजस्ता विषयलाई पनि सुरक्षा व्यवस्थापनको मूल सरोकारका रूपमा लिइन्छ। नेपालको संविधानले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, संकटकाल व्यवस्थापन, नेपाली सेनाको परिचालन र परराष्ट्र नीति सञ्चालनको विस्तृत प्रावधानमार्फत राष्ट्रिय सुरक्षालाई विधिसम्मत र संस्थागत बनाएको छ। आन्तरिक शान्ति र सुव्यवस्थाका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अनुसन्धान निकायसम्म समन्वयात्मक भूमिका सुनिश्चित गरिएको छ।
सुरक्षा व्यवस्थापनमा रियालिज्म सिद्धान्तले शक्तिकेन्द्रित राज्य संरचनालाई प्रमुख मान्दा, नागरिकको समृद्धि, समानता र मानवअधिकारलाई आधार मान्ने दृष्टिकोणले सुरक्षा प्रणालीलाई सन्तुलित बनाउँछ। यस समन्वयले मात्र राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय र सार्वजनिक प्रशासनको सुदृढीकरण सम्भव पार्छ।
राज्यको आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु भनेको विदेशी अनुदान वा ऋणमा निर्भर रहनु होइन; बरु आत्मनिर्भर उत्पादन, औद्योगिक विस्तार, निर्यात प्रवर्द्धन र युवा जनशक्तिको उपयोगमार्फत मुलुकलाई समृद्ध बनाउनु हो। प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धि, रोजगारीको सृजना, पूर्वाधारको विकास, समन्यायिक वितरण प्रणाली र सामाजिक न्यायमा आधारित आर्थिक संरचना निर्माण गर्नु यसका सशक्त आधार हुन्।यसका अतिरिक्त, भौगोलिक अवस्थिति, खुला सीमा र छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको जटिल सम्बन्धले सुरक्षा रणनीति अझै संवेदनशील बनाएको छ। सीमा अतिक्रमण, आपराधिक क्रियाकलाप, अवैध आप्रवासन, मानव बेचबिखन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अपराधले राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर असर पारिरहेका छन्। भारत र चीन जस्ता शक्तिशाली छिमेकी राष्ट्रहरूबिच सन्तुलित कूटनीति तथा रणनीतिक साझेदारी कायम राख्न नसक्नुले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा अस्पष्टता र अस्थिरता ल्याएको छ।
भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद्हरू र जलवायु परिवर्तनले सिर्जने जोखिमहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्नु राष्ट्रिय सुरक्षाको आधुनिक आयाम हो। त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षाको संवर्द्धन, नागरिक अधिकारको ग्यारेन्टी, जातीय–धार्मिक–भाषिक विविधताको सम्मान, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा नवसम्भ्रान्त वर्गको एकाधिकारविरुद्धको संस्थागत लडाईंको सफल कार्यान्वयनले मात्र नागरिकमा राष्ट्रप्रतिको भरोसा बढ्न सक्छ।यसर्थ, राष्ट्रिय सुरक्षाको परिकल्पना बहुआयामिक र सुसंगत ढाँचामा गर्न आवश्यक छ, जसमा संविधानको मर्म अनुसार संघीय संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन, उत्तरदायी नेतृत्व र नागरिक सहभागिता समाहित हुनुपर्छ। यो चुनौती हो—तर यिनै चुनौतीहरूको बीचबाट उदाउँछ एक समुन्नत, सुरक्षित र समावेशी नेपालको आकांक्षा।
बाध्यकारी राज्यशक्तिको अभ्यास र मानवअधिकार संरक्षणबीच तादात्म्य ल्याउनु, सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता र धर्मनिरपेक्षता तथा बहुलवादबीच सन्तुलन कायम गर्नु आजको चुनौती हो। जलवायु परिवर्तन, विपद्का जोखिम र जनअपेक्षाअनुसारको अर्थ राजनीति मोडेल कार्यान्वयन गरी जनसन्तुष्टि हासिल गर्न आवश्यक छ। राज्यको शासकीय स्वरूपमा भएको परिवर्तनलाई प्रभावकारी र दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सन्तुलन कायम गर्दै, संगठित अपराध, खुला सिमाना व्यवस्थापन, आन्तरिक र बाह्य बसाइँसराइ तथा शरणार्थी मामिलाको नियन्त्रण गरिनुपर्छ।
सूचना प्रविधि र साइबर अपराध नियन्त्रण, अव्यवस्थित सहरीकरण, कमजोर पूर्वाधार र सेवा प्रवाह, आर्थिक तथा व्यवसायजन्य अपराध नियन्त्रण पनि राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती हुन्। सामाजिक द्वन्द्व, गरिबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जातीय र साम्प्रदायिक द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता र गैरसंवैधानिक गतिविधिहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिममा पार्दछन्।
नेपालको संवेदनशील भूराजनीति, खुला सीमा र छिमेकी राष्ट्रसँगको सीमा विवादले राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती थप्दछ। यससँगै विदेशी हस्तक्षेप, वैदेशिक सहयोगमा निर्भरता, क्रस–बोर्डर अपराध, अवैध हातहतियारको ओसार–पसार, र साइबर अपराध जस्ता समस्याले सुरक्षा व्यवस्थापनलाई जटिल बनाइरहेका छन्। यस्ता आन्तरिक र बाह्य चुनौतीहरूलाई समयमै सम्बोधन नगरे राष्ट्रिय शान्ति र स्थायित्वमा असर पर्न सक्छ।
राष्ट्रिय सुरक्षा राष्ट्रको अस्तित्व, सार्वभौमसत्ता, स्थायित्व र समृद्धिको आधार हो। राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक समावेशिता, वातावरणीय सन्तुलन र जनताको विश्वास सुनिश्चित गर्नु पनि यसका अभिन्न अंग हुन्। प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन, बहुआयामिक र समन्वित रणनीति आवश्यक हुन्छ।
आजको यथार्थमा सुरक्षा सीमाको निगरानी वा सशस्त्र बलको तैनाथीमा मात्रै सीमित छैन। जनताको आधारभूत आवश्यकता, जीवनस्तरको उन्नयन, भ्रष्टाचारको निर्मूल, सूचना सुरक्षा, र राष्ट्रप्रतिको निष्ठा सुनिश्चित गर्नु पनि यसको महत्वपूर्ण पक्ष हो। राष्ट्रको रक्षा तब बलियो हुन्छ जब सीमा सशक्त हुन्छ र जनताको अधिकार तथा जीवनको मूल्य समान रूपमा सुरक्षित रहन्छ।यसकारण सुरक्षा र विकासबीचको सन्तुलन आवश्यक छ। अत्यधिक सुरक्षा नीति वा सैनिक खर्चले सामाजिक सेवा र पूर्वाधार विकासमा असर गर्न सक्ने हुँदा, सरकारहरूले दीर्घकालीन रणनीतिमा दुवै पक्षलाई प्राथमिकता दिनु अनिवार्य छ। समन्वित सुरक्षा संरचनाले मात्र नेपाली जनताको मौलिक अधिकारको संरक्षण, राष्ट्रिय एकताको सुदृढीकरण र दीगो शान्तिको प्रवर्द्धन गर्न सक्छ।
राष्ट्रिय सुरक्षा देशको दिगो विकासका लागि आधारभूत पूर्वाधार हो। शान्ति र सुरक्षा बिना विकास अधूरो र अस्थिर हुन्छ। आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक प्रगतिका लागि सुरक्षा प्रणाली बलियो हुनुपर्छ र विकासमा सबै नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यस्तो सन्तुलित र समन्वित प्रयासले मात्र देशले समृद्धि र स्थायित्व हासिल गर्न सक्छ। सबैभन्दा पहिले, डिजिटल साक्षरता र समावेशिता महत्वपूर्ण छ। युवाहरूको डिजिटल साक्षरता र प्रविधिमा पहुँच बढाउँदा उनीहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता जनाउन सक्षम हुनेछन्। यसले उनीहरूको जिम्मेवार नागरिकता सुनिश्चित गर्ने मात्र होइन, सामाजिक असन्तोष कम गर्न र साझा सुरक्षामा योगदान पुर्याउन मद्दत गर्छ।दोश्रो, संवेदनशीलता र संवाद अपरिहार्य छ। सरकार र सुरक्षा बलहरूले जेन जी का चासो, अपेक्षा र चिन्तालाई बुझ्नुपर्छ। खुला संवाद र सम्वादमार्फत विश्वासको पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ, जसले आन्तरिक अस्थिरतालाई नियन्त्रणमा राख्न सहयोग पुर्याउँछ।तेस्रो, संविधान र कानूनी सुधार आवश्यक छ। समकालीन चुनौतीअनुसार कानूनी संरचनाहरूलाई परिमार्जन गर्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा विश्वास र स्थायीत्व कायम रहन्छ।अन्त्यमा, सुरक्षा बलहरूको व्यावसायिकता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न प्रशिक्षण, निगरानी र उत्तरदायित्व प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्छ। यसले बलहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखेर राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीमा जनताको विश्वास बढाउँछ।यस प्रकारको समन्वित रणनीति केवल सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने मात्र होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिक सहभागितालाई सुदृढ गर्ने माध्यम पनि बनेको छ।जेन जी को आन्दोलनले नेपालका लागि नयाँ राजनीतिक युगको सुरुवात गरेको छ। यसले लोकतन्त्रको मूल्य र राष्ट्रिय सुरक्षाका चुनौतीहरूको पुनः मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक बनाएको छ। सरकार र सुरक्षा बलहरूले जेन जी का चासो र चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गर्दै समावेशी र संवेदनशील रणनीतिहरू अपनाउनुपर्छ। यसले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा स्थायीत्व र विश्वासको पुनर्निर्माणमा मद्दत पुर्याउनेछ।
