भ्रष्टाचारले विश्वव्यापी रूपमा जरा गाडेको छ। यो विश्वकै महारोग हो। यसले विश्वव्यापीस्तरमै सुशासन र सदाचारलाई निस्तेज गरेको छ। विश्वव्यापीस्तरमै शासकीय सुधारका अनेकौं प्रयास भैरहेका छन् । आज जनतामा प्रवाह गरिने सेवालाई कसरी चुस्त र दुरुस्त तुल्याउन सकिन्छ भनी प्रयास भैरहेको छ। नैतिक शिक्षामा जोड दिइएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक निकायहरू खडा गरिएका छन् । तथापि, भ्रष्टाचाररुपी विषालु सर्पले फडा उठाइरहेकाले यस आलेखमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका केही उपायहरू सुझाउने प्रयास गरेको छु।
बिज्ञापन
सुशासनको पहल
बिज्ञापन
असल शासनलाई सुशासन भनिन्छ। यसैगरी, कानुनी शासन नै सुशासनको आधार हो। अर्थात्, राम्रो, असल र व्यवस्थित शासनलाई सुशासन भनिन्छ। अर्को किसिमले भन्दा नागरिकको प्रशासनिक अधिकारको समुचित प्रयोग नै सुशासन हो। धार्मिक रूपमा रामराज्यलाई सुशासनको पर्यायका रूपमा बुझिन्छ। यथार्थमा सेवाग्राही जनताको सन्तुष्टि मापनमा आधारित शासन प्रणाली नै सुशासन हो। जनअपेक्षाअनुसार सञ्चालित हुने शासन नै सुशासन हो। गुनासोरहित शासन प्रणाली नै सुशासन हो। यिनै सुशासनका मान्यताहरूलाई घनीभूत रूपमा लागू गराउन सकिएमा मुलुकमा भ्रष्टाचारको स्थानमा सुशासन कायम हुने थियो ।
सुशासनका तीनवटा आयाम छन्। तिनमा पहिलो राजनैतिक आयाम हो। सुशासनलाई राजनीतिक परिवेशमा नियाल्दा अत्यधिक जनसहभागिता, निष्पक्ष निर्वाचन र बहुलवाद नै प्रमुख तत्त्वका रूपमा देखा पर्दछन् । दोस्रोमा व्यवस्थापकीय आयाम पर्दछ। सुशासनको व्यवस्थापकीय आयामभित्र छरितो तर सक्षम सरकारको भावना मुखरित भएको हुन्छ। तेस्रोमा नैतिक आयाम पर्छ। सुशासनको नैतिक आयामभित्र पारदर्शिता र स्वच्छ प्रशासनको भावना लुकेको हुन्छ। यी तीन पक्षको सहकार्यबाट भ्रष्टाचारको दोहोलो काढ्न सकिने हुन्छ। यसका लागि सुशासन ऐनका प्रमुख प्रावधानहरूको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
बिज्ञापन
सुशासन ऐन, २०६४ अनुसार कुनै पनि काम गर्दा निश्चित कार्यविधि अवलम्बन गनुपर्छ। निश्चित समयमा निर्णय गर्नुपर्छ। निर्णयको पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ। निर्णयको आधार र कारण खुलाउनु पर्छ। स्वार्थ बाझिएको विषयमा निर्णय गर्नु हुँदैन। सार्वजनिक पदमा रहेकाले जिम्मेवारी पन्छाउन मिल्दैन । सार्वजनिक पदमा रहेकाले पदीय आचरण पालना गर्नुपर्छ। सबैले पदीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र जारी गर्नुपर्छ। सेवा प्रवाहमा घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ । सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्छ। गुनासो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। निर्माणस्थलमा होर्डिङ बोर्ड टाँस गर्नुपर्छ। यी र अन्य सुशासन ऐनका महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
पारदर्शिताको पहल
अँध्यारोमै भ्रष्टाचारको जालो फैलिने हुँदा पारदर्शिताको पहल गर्नुपर्छ। यस्का लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। जसअनुसार सार्वजनिक निकायका काम कारबाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप सञ्चालित हुनुपर्छ। ती निकायका काम कारबाही खुला र पारदर्शी हुनुपर्छ । ती नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार हुनुपर्छ। तिनले आफूसँग रहेको सार्वजनिक महत्त्वको सूचनामा नागरिकलाई सहज पहुँच दिनुपर्छ। यस अतिरिक्त, ती निकायहरूले आम नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान गर्नुपर्छ। दिन मिल्ने र नमिल्ने सूचना छुट्याएर राख्नुपर्छ। जनताले बोल्ने र बुझ्ने राष्ट्रिय भाषामा सूचना तयार गर्नुका साथै आम सञ्चार माध्यमको उपयोग गर्नुपर्छ। आफ्ना कर्मचारीलाई सूचना प्रवाहको सीप सिकाउन तालिम दिनुपर्छ। गोपनीयतालाई कम गर्दै अधिकतम खुलासाको सिद्धान्त अपनाउनुपर्छ । सूचना अधिकारी तोक्नुका साथै ३।३ महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्छ। यसरी सूचनाको हक मार्फत पारदर्शिता अपनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन
संयुक्त राष्ट्रसंघले भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धी जारी गरेको छ। यो महासन्धि १४ डिसेम्बर सन् २००५ देखि लागू भएको हो। साथै, प्रत्येक वर्षको ९ डिसेम्बरका दिन भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस पनि मनाइन्छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सक्रिय सदस्य राष्ट्रको नाताले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिलाई २३ फेब्रुअरी सन् २०११ मा अनुमोदन गरी सो महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेको छ। साथै, यस महासन्धिको कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजनासमेत तयार गरेको छ। यसको हुबहु कार्यान्वयन भएमा धेरै हदमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनेछ ।
मूलतः यस कार्ययोजनाको उद्देश्य नेपाललाई भ्रष्टाचारमुक्त मुलुक तुल्याउन यस क्षेत्रमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नु नै हो। यस कार्ययोजनामा कानुनी शासन, इमानदारिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। जस्मा, कार्यसम्पादनका मापदण्डको निर्माण, आचारसंहिता, लेखा प्रणालीमा सुदृढीकरण गर्ने र राष्ट्रसेवकका तलब र सुविधा पुनरावलोकन गर्ने कुरा मुखरित भएको छ। साथै, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठित निकायहरूबीच असल समन्वय कायम गर्ने, सूचना संकलनको भरपर्दो संयन्त्र निर्माण गर्ने र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने भनिएको छ।
भ्रष्टाचार निवारणको क्षेत्र फराकिलो पार्ने
वर्तमान भ्रष्टाचार निवारण ऐनले विशेषगरी सरकारी पदमा रहेकाहरूलाई मात्रै कारबाहीको दायरामा ल्याएको पाइन्छ। यसैगरी, भ्रष्टाचारको परिभाषाले समेटेका क्षेत्र पनि सीमित छन् । जसअनुसार रिसवत लिने दिने काम, बिनामूल्य वा कम मूल्यमा वस्तु वा सेवा लिने दिने काम, दान दातव्य, उपहार वा चन्दा लिने दिने काम, कमिसन लिने दिने काम, राजस्व चुहावट गर्ने गराउने काम र गैरकानुनी लाभ वा हानि पुऱ्याउने बदनियतले गरिने कामलाई भ्रष्टाचारजन्य काम भनिएको छ। यसैगरी, गलत लिखत तयार गर्ने काम, गलत अनुवाद गर्ने काम, सरकारी कागजात सच्याउने काम, सरकारी वा सार्वजनिक संस्थानको कागजात नोक्सान गर्ने काम, प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गर्ने वा परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने काम, गैरकानुनी व्यवसाय गर्ने काम, नपाएको ओहोदा पाए भन्ने काम, झुठा विवरण दिने काम, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्ने काम, गैरकानुनी दबाव दिने काम, गलत प्रतिवेदन दिने काम, गैरकान रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने काम तथा भ्रष्टाचारको उद्योग गर्ने वा भ्रष्टाचारमा मतियार हुने कामलाइ भ्रष्टाचारजन्य काम भनिएको छ।
यस अतिरिक्त निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रलगायतबाट हुने तमाम भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई कानुनले आफ्नो दायराभित्र ल्याउन सकेको छैन। यसबाट सरकारी पदाधिकारीबाहेकले निर्धक्कसँग मनमौजी तरिकाले काम गरिरहेका छन्। यसरी, समाजका सबै पक्षलाई भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याउन सक्दा मात्रै पनि मौजुदा भ्रष्टाचारमा निकै कमी आउने महसुस गर्न सकिन्छ ।
भ्रष्टाचारका सम्भावित क्षेत्रहरूको निगरानी
हाल भ्रष्टाचार नियन्त्रका लागि सबै क्षेत्र र पक्षलाई समान शंकाको दायरामा राखी काम गरिरहेको अवस्था छ। भन्सार प्रशासनले जोखिमको क्षेत्र पहिचान गरी मालवस्तुको भौतिक परीक्षण गर्दा सीमित वस्तुमा मात्रै आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छ। यसैगरी कर प्रशासनले पनि उच्च जोखिमको क्षेत्रमा मात्रै फूल अडिट गर्ने गरेको छ। यसैगरी, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायहरूले पनि आफ्नो प्राथमिकता उच्च जोखिमको क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने हो भने यसलाई नियन्त्रण गर्न निकै सहज हुनेछ ।
जसअनुसार, विविध खर्च, भैपरी खर्च, अतिथि सत्कार खर्च, आर्थिक सहायताको वितरणलगायतमा उच्च अनियमितता हुने गरेको छ। भन्सारमा न्यून बिजकीकरण हुने, दस्तुरी लिने दिने, आन्तरिक राजस्वतर्फ कर छली गर्ने, करको दायरामा नआउने, खुला सिमानामा तस्करी हुने, व्यापारीले बिलबिजक जारी नगर्नेलगायतका कार्यमा निगरानी बढाउनुपर्छ। साथै, उद्योगी र व्यापारीले विभिन्न छुट सुविधाको दुरुपयोग गर्ने गरेका छन्। सुरक्षा निकायमा राशन ठेक्कालगायतमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ। शिक्षातर्फ खेताला शिक्षक राख्ने, शिक्षकले राजनीतिक कार्यकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेजस्ता काम भै आएका छन् । स्वास्थ्य सेवातर्फ निःशुल्क औषधि वितरणमा दुरुपयोग हुने गरेको छ भने केही मानिस सार्वजनिक वन फँडानीमा संलग्न छन् ।
यसैगरी, सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा व्यापक अनियमितता छ। आम सर्वसाधारणहरू वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगिएका छन्। सेवा प्रवाहमा बिचौलियाले राज जमाएका छन् । कृषितर्फको सरकारी अनुदानमा केही टाठाबाठाले लामो हात गरिरहेका छन्। संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरू पनि भ्रष्टाचारको दौडमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्। यसर्थ, यी उच्च जोखिमका क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउँदा सीमित स्रोत र साधनबाट पनि अनुभूति हुने गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिनेछ ।
यसरी, संघीय मन्त्रालयहरूको अलावा प्रदेश सरकारमा पनि विकृति बढ्दै छ। त्यहाँ मन्त्रालयको संख्या बढाउने, जथाभावी मोटर खरिद गर्ने, पालिकाबाट जथाभावी अनुदान दिनेलगायतका विषयहरू गम्भी छन् । साथै, स्थानीय तहमा बेरुजु वृद्धि हुँदै गएको, जनशक्ति कम र काम बढी भएको, विकासको काममा साधन र स्रोतको दोहोरो परेको जस्ता विषयलाई सच्याउनुको विकल्प छैन ।
बढ्दो चुनौती
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले तयार गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा विश्वव्यापी सुशासन सूचकाङ्कले सन् १९९६ देखि २०१८ सम्मको अवधिमा सुशासनका सबै सूचकांकमा नेपाललाई खस्कँदै गएको देखाएको छ। यसबाट सृजित चुनौती भनेको वैधता प्राप्ति, कार्यप्रभावकारिताको अभाव, सृजनशीलताको कमी र जनअपेक्षाको व्यवस्थापन गर्न नसकिएको अवस्था नै हो ।
यसै पंक्तिकार प्रशासन सुधार अनुगमन समितिको संयोजक हुँदा मालपोत, नापी, वैदेशिक रोजगार, यातायात व्यवस्था, खानेपानी, दूरसञ्चार, विद्युत्, पालिकालगायतका आम जनतालाई दिने प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूलाई सिफ्टमा सञ्चालन गर्न सिफारिस गरिएको थियो। सोअनुसार सरकारी कार्यालयहरू बिहान-बेलुकी पनि सञ्चालनमा आए। तर, आम सेवाग्राही जनता दस-पाँचकै अवधिमा सेवा लिन र विकृति विसंगतिमा संलग्न हुन खोजेको अनुभूतिझै यो प्रयास सफल हुन सकेन ।
करप्सन परसेप्सन इन्डिकेटर, डुइङ बिजनेस इन्डिकेटर, आरटीआई रेटिङ, गभर्नेन्स इन्डिकेटर, कम्पिटेटिभनेसजस्ता विश्वव्यापी सूचकांक र वरीयतामा नेपालको वरीयता खस्किँदै जानुले अतिरिक्त चिन्ता र चुनौती बढाएको छ ।
हामी खुला सरकार साझेदारी (ओजीपी) को सदस्यता ग्रहण गर्न हिचकिचाइरहेका छौं। राष्ट्रिय सूचना आयोगले खुला सरकारी तथ्यांक (ओजीडी) का लागि प्रस्तावित गरेको राष्ट्रिय कार्ययोजना अघि बढ्न सकिरहेको छैन । विभिन्न सार्वजनिक पदमा राम्रा मान्छेको सट्टा हाम्रा मान्छे नियुक्ति भैरहेका छन्। राइट म्यान इन राइट प्लेसका लागि लिडरसिप एसिसमेन्ट सेन्टर खडा गर्न हिचकिचाइरहेका छौं ।
नागरिक बडापत्र, सार्वजनिक सुनुवाइ, सोसल अडिट, अनलाइन सेवालगायतको वृद्धि र फेसलेस ब्युरोक्रेसीको अन्त्यजस्ता कार्यक्रम लागू गराउन राज्य प्रणाली प्रतिबद्ध देखिएको छैन। यी र यस्ता संशयले मुलुकमा भ्रष्टाचारको चुनौती भविष्यमा अझै पेचिलो हुने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
आगामी गोरेटो
जसरी पनि भ्रष्टाचारलाई निस्तेज गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। यसर्थ, यसविरुद्ध अभियानकै रूपमा मुकाविला गर्नुको विकल्प छैन। यसर्थ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निदानात्मक, उपचारात्मक र प्रवर्द्धनात्मक गरी तीनवटै उपायहरूलाई एकैसाथ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। यस्को निदानात्मक उपायका लागि यस विषयलाई स्कुल र कलेजको पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्छ। नैतिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । कर्मचारीलाई जीवनयापन गर्न पुग्ने गरी तलब र सुविधाको प्रबन्ध गर्नुपर्छ। राजनैतिक नेतृत्वले सदाचारको नमुना प्रस्तुत गर्नुपर्छ। घरपरिवार र समाजले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको विरोधमा र सदाचारको पक्षमा वकालत गर्नुपर्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको उपचारात्मक उपायअन्तर्गत कठोर सजायको प्रबन्ध गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारीलाई समाजले सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ। साना ठूला सबै भ्रष्टाचारमा समान ढंगले तत्काल र कडा सजाय गर्नुपर्छ। यसमा छानबिन गर्न र निर्णय गर्न गठन भएका निकायहरू निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ। यसमा ठूलो माछा वा सानो माछा भन्नु हुँदैन ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एउटा राम्रो उपाय प्रवर्द्धनात्मक अर्थात् सदाचारीको उचित सम्मानको प्रयास गर्नु पनि हो। इमानदारिता र सदाचारिताको सम्मान र पुरस्कारले सबैलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध लाग्न प्रोत्साहन गर्छ। हाल मुलुकमा भ्रष्टाचार नगर्नेलाई खासै वास्ता नगर्ने, उस्तै परे उनीहरूलाई लाछी भन्ने, आफन्तले पनि आफ्ना नातेदार डरछेरुवा ठान्ने जस्ता सामाजिक मनोभावनामा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ ।
उपभोक्ता अदालतको गठनले पनि आम जनतालाई राहत दिन सक्छ। यसमा निजी क्षेत्रबाट आम जनताले दैनिक सास्ती भोग्नुपरेको र महँगीको मारमा पर्न बाध्य हुनुपरेका विषयहरू उजागर हुनेछन् । मिलीजुली मूल्य तोक्ने, कालोबजारी गर्ने, मिसावट गर्ने, सिन्डिकेट गर्नेजस्ता भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा पनि लगाम लगाउन समयमै अग्रसर हुनुपर्छ ।
नागरिकको सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। कैयौं सूचनाहरू उजागर भएरै भ्रष्टाचारमा लगाम लागेको छ। यथार्थमा, सूचनाको हक लोकतन्त्रको अनुभूति दिलाउन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नै जारी भएको हो ।
नेपालमा सूचनाको हकअनुसार नागरिकले आफूले माग गरेको सूचना नपाएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ। यस आयोगको आदेशपछि द्विविधामा परेको अधिकारीले पनि सूचना दिन्छन् । माथिल्लो पदाधिकारीबाट सूचना नदिनू भन्ने दबाव दिएको अबस्थामा पनि आयोगको आदेशपछि सूचना पाइन्छ। कारण, आयोगको आदेश अटेरी गरेमा दण्डित हुनुपर्छ। तर, सुशासन ऐनबमोजिम काम नभएमा पुनरावेदन गर्ने सुशासन आयोग छैन। यसर्थ, सुशासन ऐनको हुबहु कार्यान्वयन गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न तत्कालै सुशासन आयोग गठन गर्नुपर्छ ।
सार्वजनिक पदमा रहेका जिम्मेवार पदाधिकारीले नागरिकता नदिएमा, जग्गा पास नगरी दिएमा, वैदेशिक रोजगारीको इजाजत नदिएमा, जग्गाको कित्ताकाट नगरिदिएमा, सवारी चालक अनुमतिपत्र नदिएमा ती पदाधिकारीलाई सुशासन आयोगको कठघरामा उभ्याउनुपर्छ। यसबाट घूसका लागि बार्गेनिङ गर्ने, तर्साउने वा धम्क्याउनेजस्ता कार्य बन्द हुनेछन् ।
हाल नेपालमा संघीय शासन प्रणाली लागू भएको छ। यसर्थ, प्रदेशस्तर र स्थानीय तहमा रहेका भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न अम्बुड्सम्यानहरू खडा गर्नुपर्छ। यसैगरी, भ्रष्टाचारको वाहकका रूपमा सरकारी कार्यालय र सबैतिर बिचौलियाहरू सलबलाएका छन्। यिनीहरूलाई पूर्णतः निस्तेज गर्नुपर्छ। यसका लागि सबै निकायमा स्मार्ट हेल्पडेक्स खडा गर्नुपर्छ। सरकारी निकायका सबै बिलबिजकको सार्वजनिकीकरणले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठूलो सघाउ पुग्नेछ। यसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट मन, वचन र कर्मले सघाउनुपर्छ। यही नै आम नेपालीको संकल्प हुनुपर्छ ।
(कृष्णहरि बास्कोटा सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त हुन् । त्यसअघि नेपाल सरकारका सचिव रहेका उनले अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सचिवको जिम्मेवारी निभाइसकेका छन् ।)
