मेरो कार्यकालमा नभएको लिज सम्झौतामा मेरो नाम जोड्नु भ्रमपूर्ण हो: पूर्व सचिव उपाध्याय

काठमाडौँ । नेपाल सरकारका पूर्व सचिव भीम उपाध्यायले आफू कार्यरत नभएको समयमा गरिएको नेपाल ट्रस्टको लिज सम्झौतासँग आफ्नो नाम जोडिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्दै स्पष्ट पारेका छन् कि अहिले सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको भनिएको २०७४ सालको लिज सम्झौता निर्णय आफ्नो कार्यकालमा भएको होइन।

बिज्ञापन

 

बिज्ञापन

उनका अनुसार आफू २०७२ साल असोज २९ गतेदेखि २०७३ साल असोज १ गतेसम्म नेपाल ट्रस्ट कार्यालयको सचिव पदमा कार्यरत थिए। त्यसपछि अन्यत्र सरुवा भइसकेको हुँदा २०७४ साल जेठ १४ गते गरिएको लिज सम्झौता निर्णयसँग आफ्नो कुनै सरोकार नभएको उनले स्पष्ट पारेका छन्।

 

बिज्ञापन

“मिडियामा आएको अनुसन्धान सम्बन्धी समाचार हेर्दा सो सम्झौता मेरो सरुवा भएको करिब आठ महिना पछि गरिएको रहेछ। त्यसकारण उक्त विषयमा मलाई कुनै जानकारी छैन,” उपाध्यायले लेखेका छन्।

 

उनले थप भनेका छन्, “सोसल मिडियामा मेरो उपस्थिति रहेको फोटोसहित अहिलेको छानबिनसँग सम्बन्धित सम्झौता भनेर प्रस्तुत गरिएको कुरा गलत हो। ती दुई कुरा पूर्णतः असम्बन्धित छन्।”

 

पूर्व सचिव उपाध्यायले “नेपाल ट्रस्टको विवादित लिज सम्झौता मेरो कार्यकालसँग कुनै पनि हिसाबले सम्बन्धित छैन” भन्दै मिडिया र सार्वजनिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई तथ्य बुझेर मात्र टिप्पणी गर्न आग्रह गरेका छन्।

 

हाल नेपाल ट्रस्टका तत्कालीन सहसचिव लेखबहादुर कार्कीविरुद्ध ठगी र आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी अनुसन्धान जारी छ। सीआईबीले कार्कीलाई अदालतको आदेशमा हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

मन्त्रीका लागि क्वार्टर खोज्नै ४५ दिन, चिडियाखानाबाट बल्ल भैसेपाटी सरे वन मन्त्री

शहीद दिवस: बलिदान, सम्मान र राष्ट्रिय चेतना

सुदन गुरुङलाई पीएसओ दिन स्थानीय प्रशासनद्धारा अस्वीकार

डेढ लाख घुससहित रंगेहात पक्राउ परे इन्जिनियर

निर्वाचन खर्च ६ प्रतिशतले बढाइयो,हालसम्म ६ अर्ब ३६ करोड निकासा

यी हुन ठेक्का ओगट्ने,काम नगर्ने ९ निर्माण कम्पनी

एउटै सरकारी अड्डा,उही दर्जाका दुई हाकिम

३० बर्षमा १ हजार १ सय ९५ कर्मचारी परे विभागीय कारवाहीमा

बिशेष