बिज्ञापन
नेपालको संविधानले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गर्नुका साथै दिगो शान्ति, सुशासन, विकास तथा समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि राज्यका संयन्त्र एवम् पदाधिकारीहरू जवाफदेही हुनु नितान्त जरुरी छ। जवाफदेहिताको मान्यताले सार्वजनिक क्रियाकलापमा पारदर्शिता, इमानदारी र सुशासनको माग गर्छ। राष्ट्रको समग्र स्रोत साधनको समुचित परिचालन र जनतालाई सहज तवरले सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रभावकारी व्यवस्था नै सुशासनको मुख्य आधार हो।
बिज्ञापन
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शक्ति पृथकीकरणको महत्त्वलाई आत्मसात् गरेर विधायिका, कार्यकारी र न्यायपालिकाको भूमिकालाई संविधानद्वारा स्पष्ट गरिएको हुन्छ। नेपालको संविधानले जवाफदेहिताको दृष्टिकोणबाट यी निकायहरूबीच नियन्त्रण तथा सन्तुलनको व्यवस्था गरेको छ। संविधान र कानुनको अधीनमा रही शासन व्यवस्थाको निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालनको अभिभारा मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको छ। यस अर्थमा संविधान र कानुनको परिधिभित्र रहनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताले मन्त्रिपरिषद् पनि छाडा हुन सक्तैन ।
बिज्ञापन
लोकतन्त्रमा जनताको इच्छा, आवश्यकता र वस्तुस्थितिको प्रतिनिधित्व जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले गर्छ। बहुमतको आधारमा शासन व्यवस्था यिनीहरूबाटै सञ्चालन हुने हुनाले सुशासनको मुख्य केन्द्रविन्दु पनि कार्यकारी अर्थात् सरकार नै हो। त्यसैले जवाफदेहिता तथा सुशासनका सम्बन्धमा सबैभन्दा गम्भीर भएर जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने निकाय पनि सरकार हो। सदाचार एवम् नैतिकताको कसीमा परीक्षण भई सफल हुन सक्नुपर्ने पहिलो पात्र सार्वजनिक पदाधिकारी हुन्।
सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा विधि तथा प्रक्रियाको पालना गरी साधन स्रोतको अत्युत्तम उपयोग न्यायिक तवरले भएको छ भन्ने कुराको आवश्यकता जवाफदेहिताले खोज्छ। जवाफदेहिता आकलन गर्ने काममा संलग्न निकायहरूको क्रियाकलापले सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने हुनाले यिनीहरूको प्रभावकारितालाई लोकतन्त्रको सवलताको रूपमा लिइन्छ। यी निकायहरू स्वतन्त्र एवं सवल भएमा सरकार तथा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूबाट भएको कामकारबाहीको निष्पक्ष मूल्यांकन भई सुशासनको प्रत्याभूतिमा सघाउ पुऱ्याउनुका साथै समग्र शासन व्यवस्थामा सुधार आउँछ। खासगरेर सेवा प्रवाहमा चुस्तता, साधन स्रोतको सदुपयोग, चुहावट नियन्त्रण र भ्रष्टाचारमा कमी आउँछ। साथै सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई संविधान तथा कानुनभन्दा बाहिर गएर अनुचित काम गर्न र अधिकारको दुरुपयोग गर्नबाट रोक्छ। जवाफदेहिता आकलन गर्ने निकायहरूको क्रियाकलापले समग्रतामा आर्थिक प्रगति, असल शासनको प्रत्याभूति र समुन्नत समाज निर्माणमा सघाउ पुऱ्याउँछ ।
सरकार तथा सार्वजनिक पदाधिकारीले सम्पादन गरेको काम विधिसम्मत एवं तार्किक छ/छैन भन्ने कुराको मूल्यांकनका लागि संविधानले स्वतन्त्र निकायहरूको व्यवस्था गरेको छ। स्वतन्त्र अस्तित्वको सुनिश्चितता संविधानले नै गरेको अवस्थामा सरकारले यी निकायले सम्पादन गर्ने काममा कार्यात्मक, प्रशासकीय तथा वित्तीय नियन्त्रण राख्नु हुँदैन। सरकारले कुनै किसिमको नियन्त्रण कायम राखेमा यी निकायहरूको प्रभावकारिता घट्छ ।
संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने अभिप्राय २०७२ सालमा संविधान निर्माण गर्दाकै क्रममा परावर्तित भएको पाइन्छ। त्यसपछिका दिनमा पनि संघीय कानुन निर्माण गर्दा राखिएका कतिपय प्रावधानहरूले यी निकायको स्वतन्त्र क्रियाकलापमा संकुचन ल्याउने देखिएको छ। यस्तो क्रियाकलापबाट तत्कालका लागि विधायिका वा कार्यपालिकालाई तुष्टि त मिल्ला तर संवैधानिक निकायको क्रियाकलापमा आउने संकुचनले अविश्वसनीयता बढाई कालान्तरमा जवाफदेहिताको स्थिति अझ खस्किनेछ ।
भ्रष्टाचार बढिरहेको तथ्य स्थापित भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यस्तो स्थितिमा सुधार ल्याउन संविधान तथा कानुनमा व्यवस्था गरिएको निगरानी निकायहरूलाई अझ बढी स्वायत्तता दिई साधनस्रोतले, पूर्ण बनाउनुपर्नेमा कानुनबाटै स्वायत्ततामा संकुचन ल्याएर निगरानी निकायहरूको विश्वसनीयतामा चोट पुऱ्याउनु भनेको जवाफदेहिता व्यवस्थापनमा आँच पुऱ्याउनु हो। संवैधानिक निकायका प्रतिवेदनहरू तथा संसदीय समितिहरूको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा यी निकायको प्रभावकारिता घट्नुका साथै सुशासन प्रवर्द्धनमा बाधा पुगेको छ। यस्तो स्थितिले सुशासनको अपेक्षामा सहयोग पुग्दैन ।
सरकारले पुऱ्याउनुपर्ने सेवा सुविधा, पूर्वाधार विकास तथा कल्याणकारी कामको स्वरूपले जवाफदेहिताको परिधिमा समेत विस्तार ल्याएको छ। संघीय विधि विधानले निगरानी निकाय एवं वित्तीय व्यवस्थापनमा हालै गरिएको प्रावधानले प्रदेश र स्थानीय निकायहरूमा पनि प्रभाव पार्छ। शिशु अवस्थामा रहेको संघीयताको मुख्य आधारको रूपमा कार्यरत प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको वित्तीय जवाफदेहिताको पाटो कमजोर हुन गयो भने संघीय स्वरूपमा आँच आउनुका साथै समाजमा विचलन बढ्ने कुरा प्रस्ट छ।
निगरानी निकायहरू पनि सशक्त हुनुपर्ने स्थिति छ। संगठनबाहिरको प्रभाव तथा दबाबबाट मुक्ति, व्यक्तिगत स्वार्थको त्याग र संगठनभित्रको सुधार नै सशक्त बन्ने उपाय हो। आवश्यकता पर्दा नागरिक समाज एवं सञ्चार माध्यमको भूमिकाले पनि संस्थालाई बलियो बनाउन सहयोग पुऱ्याउँछ। सरकार आफैं कमजोर भई काम नगरेको अवस्थामा वा गलत तत्त्वसँगको मिलिभगतमा सार्वजनिक सेवा तथा काममा ध्यान नपुऱ्याएको अवस्थामा जनस्तरबाट हुने शान्तिपूर्ण विरोध पनि जवाफदेहिता वहन गराउने सशक्त माध्यम बन्न सक्छ।
संयुक्त राष्ट्र संघले स्वीकार गरेको सुशासनको मान्यतामा पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता, न्याय तथा समानता, सक्षमता तथा प्रभावकारिता, विधिको सम्मान र उच्चस्तरको नैतिक व्यवहारलाई समेटिएको छ। यी मान्यताहरू सरकारको क्रियाकलापमा मात्र सीमित नभई कतिपय विषयहरू संगठित संस्थाहरूको जवाफदेहितामा पनि लागू हुन्छ। उदाहरणका लागि बैंकबाट ऋण लिएर ऋण नतिरी हिनामिना गर्ने, कानुनअनुसार बुझाउनुपर्ने कर नतिर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको अपचलन गर्नेजस्ता विषयमा संगठित संस्थाहरूको जवाफदेहिताको आकलन जरुरी हुन्छ।
नीतिगत निर्णयको आवरणमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयदेखि स्थानीय तहबाट सर्वसाधारणलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधाका विषयसम्मका कुरामा भ्रष्टाचारको दुष्चक्रले गाँजेको छ। कुत्सित नियतले नीति निर्माणमा प्रभाव पारी त्यसैको आवरणमा गरिने भ्रष्टाचार ज्यादै डरलाग्दो विषय हो। यस्तो किसिमको भ्रष्टाचारले संस्थागत रूप धारण गरेर समाजमा विचलन ल्याउँछ। संस्थागत स्वरूपको भ्रष्टाचारले मुलुकलाई असफल राज्यतर्फ डोऱ्याउँछ ।
भ्रष्टाचारको शंकास्पद विषयलाई उछिन्ने काम सञ्चार माध्यमले पनि गरेका छन्। निगरानी निकायहरूले पनि छानबिन गरी कारबाही गरिरहेका पनि छन्। तैपनि भ्रष्टाचार घटेको अनुभूति जनमानसमा छैन। यस्तो स्थितिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सुशासन कायम गर्ने हाम्रो प्रयासमा प्रणालीगत त्रुटि रहेको तथ्य स्पष्ट हुन्छ। प्रणालीमा हुने त्रुटिले विधि, संस्था र कार्य प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने हुनाले सुशासन कायम गर्ने कुरामा हामीले अपेक्षा गरेअनुसारको परिणाम नआएको हो।
सदाचार र नैतिकताको स्तर घटिरहेको र भ्रष्टाचार बढिरहेको परिप्रेक्ष्यले सुशासनको प्रयासलाई कठिन बनाएको छ। विधि, संस्था र कार्यप्रक्रियाको त्रुटि केलाउने हो भने यथेष्ठ छन् । संविधान एवं कानुन निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहका प्रक्रियासम्म कतिपय प्रावधान सुशासन प्रवर्द्धन अनुकूल छैनन्। नेपालको संविधान, २०७२ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रबाट अनुचित कार्य हटाएर आयोगको कार्यक्षेत्रलाई संकुचित पार्नु र संवैधानिक निकायलाई निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान समावेश गर्नु निगरानी निकायको स्वतन्त्रता तथा कार्य क्षेत्रमा संकुचन ल्याउने प्रयास हो। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उतरदायित्व ऐनले खर्च गर्ने जिम्मेवारी भएका लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई नै महालेखा परीक्षकले उठाएका बेरुजु नियमित गरी फस्र्योट गर्ने अधिकार दिएको छ। फस्र्योट गरेको कुरा सात दिनभित्र लगत काट्नुपर्ने हालै गरिएको व्यवस्थाले सार्वजनिक लेखापरीक्षणको क्षेत्रमा संविधानले महालेखा परीक्षकलाई प्रदान गरेको सर्वोच्चता तथा स्वतन्त्रतामा ऐनले चुनौती दिएर अन्तिम लेखापरीक्षणको परिणामलाई गौण तुल्याएको छ। यसले सुशासन प्रवर्द्धनमा सघाउ पुग्दैन। यस्तो प्रावधान सार्वजनिक लेखापरीक्षणको सर्वव्यापी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको प्रतिकूल हो।
मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको समितिले गरेको निर्णयलाई नीतिगत निर्णयको आवरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रबाहिर राख्ने प्रावधानले जिम्मेवारी सार्ने प्रवृत्ति बढनुका साथै निष्पक्ष छानबिनमा पनि बाधा पुगेको छ। यसैगरी संशोधनको क्रममा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् को निर्णयलाई पनि नीतिगत निर्णयको आवरणमा आयोगको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर राख्ने चर्चा सञ्चार माध्यममा आइरहेको छ। संघीय मन्त्रिपरिषद्को कार्यगत निर्णयलाई नीतिगत निर्णयको आवरण दिन नहुने प्रावधान राख्नुपर्नेमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसमेत आयोगको कार्यक्षेत्रबाहिर राख्ने कामले सुशासन प्रवर्द्धनमा सघाउ पुग्दैन । विधिसम्मत तरिकाले गरिएको परिवर्तन कानुनतः मान्य भए पनि स्वार्थ गाँसिएको एवं नैतिक धरातलमा कमजोर भएको निर्णय सर्वस्वीकार्य हुन सक्तैन ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्थाको मर्मलाई गौण बनाएर कार्यपालिका वा विधायिकाबाट संवैधानिक निकायका पदाधिकारीप्रति देखाइएको अविश्वासले सुशासन प्रवर्द्धनमा चोट पुऱ्याउँछ। यसले संवैधानिक परिषद्बाट हुने सिफरिसमा प्रणालीगत त्रुटि रहेको कुरा अर्थ्याउँछ। संवैधानिक निकायहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा सुधार अत्यावश्यक छ। नियुक्तिमा आसेपासेको पहुँच र दलीय भागबन्डा नै प्रमुख आधार बनेमा योग्यता, क्षमता र नैतिकता गौण बनी सुशासन कागजमा सीमित हुन्छ। संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई त्यागेर अरूको प्रभाव र दबाबमा नपरी संस्थाको उद्देश्य र हितलाई सर्वोपरि राखेर काम गरेमा सुशासन प्रवर्द्धनमा पर्याप्त योगदान दिन सक्छन। सुशासन प्रवर्द्धनमा सरोकारवाला बाह्य संस्थाहरूको भूमिका पनिमहत्त्वपूर्ण हुन्छ। नागरिक समाज, व्यावसायिक क्षेत्रका संगठित संस्था, बार एसोसिएसन र सञ्चार माध्यमले यथेष्ट सहयोग पुऱ्याउन सक्छन् ।
राज्यका संयन्त्रहरू राजनीति, न्यायपालिका र कर्मचारीतन्त्रले सदाचार कायम राख्न नसकेको आरोप खेपिरहेका छन् । भ्रष्टाचारको प्रकृति तथा मात्रामा भएको बढोत्तरीमा दण्डहीनताले सघाइरहेको छ। राज्यको साधनस्रोत तथा अवसरहरूमा सीमित पहुँचवालाको रजाइँले गर्दा सर्वसाधारणमा राजनीतिप्रति नै वितृष्णा बढाएको छ। भ्रष्टाचारको विस्तारित स्वरूपले सदाचार, नैतकिता र भ्रष्टाचारबीचको अन्तर छुट्याउन सकस भई गम्भीर विषयलाई पनि हलुका बनाएको छ। व्यक्तिको आचरणमा आर्थिक, सामाजिक परिवेश, धर्म, संस्कृति तथा संस्कारले प्रभाव पार्छ। व्यक्तिको गैरकानुनी लोभ लालच तथा आसक्तिलाई विधिको माध्यमबाट दण्डको दायरामा ल्याएर नैतिक मूल्य मान्यतालाई प्रोत्साहित गरिएमा न्यायिक समाजको विकासमा सघाउ पुऱ्याउँछ ।
राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवेशले सुशासन प्रवर्द्धनमा प्रभाव पार्छ। आर्थिक समृद्धिमा संकुचन, आय असमानतामा वृद्धि, सीमान्तीकरणको मात्रा र सामाजिक विभेद बढाउन भ्रष्टाचारले सघाउ पुऱ्याउँछ । भ्रष्टाचारले प्रत्यक्ष रूपमा आन्तरिक लगानी, कर राजस्व संकलनमा कमी, व्यापार व्यवसाय र उत्पादकत्व वृद्धिमा थप लागत बढाउनुका साथै राज्यका संस्थाहरूप्रति अविश्वास बढाउँछ ।
नीति निर्माणमा भूमिका खेल्ने राजनीतिक नेतृत्व र कार्यान्वयनमा संलग्न प्रशासनिक नेतृत्व इमानदार भएर निष्ठामा रही आफ्नो संगठनभित्रको विकृतिलाई सुधार गर्ने दृढता देखाएमा भ्रष्टाचार कम हुन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हस्तक्षेप वा महालेखा परीक्षकको लेखापरीक्षणलाई कुरिरहनु पर्दैन। सुशासनको विषयमा संगठनभित्रको नेतृत्वबाट हुने कामकारबाही संगठनबाहिरबाट हुने हस्तक्षेपभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निरोधक उपाय मात्र पर्याप्त नहुने हुनाले नियन्त्रणका विधि तथा दण्ड व्यवस्थापनलाई पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्छ। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार कम तुल्याउन निरोधक उपायहरू सुझाई थप छानबिन गरी कारबाहीका लागि सुझाव दिएको हुन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियन्त्रणात्मक कारबाहीको प्रभावकारिता बढी हुन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उपायहरूले नीतिगत तह, कार्यान्वयन र सुविधा प्रवाहका विन्दुसम्मका क्रियाकलापलाई समेटी बढी समस्याग्रस्त क्षेत्रमा लक्षित गरी भ्रष्टाचारको मात्रा र चरित्रअनुसार फरकफरक किसिमको उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ। उच्चतहको जिम्मेवार पदाधिकारीको वित्तीय जवाफदेहिताको मापन निश्चित मापदण्डका आधारमा अन्तिम लेखापरीक्षणसँगसँगै गर्ने परिपाटीको आरम्भगरेमा सुशासन प्रवर्द्धनमा थप सघाउ पुग्नेछ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं निरोधमा संलग्न स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षक, राष्ट्रिय सूचना आयोगका बीच अनौपचारिक रूपमै भए पनि सञ्चार तथा संवादको प्रक्रिया चलाउनुपर्छ। यसैगरेर सरकारअन्तर्गत कार्यरत रेखदेख तथा नियामक निकायहरू सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागबीच पनि सक्रियता र समन्वय आवश्यक देखिएको छ। नियामक निकायहरूको कमजोर कार्यसम्पादनले सुशासनको परिणामलाई नकारात्मक असर पारेको छ। वित्तीय जवाफदेहिताको रेखदेख, नियमन र मूल्यांकनमा संलग्न सरकारअन्तर्गतका निकाय र संवैधानिक निकायबीच समन्वयको अभाव छ। निगरानी निकायहरूलाई स्वतन्त्र तथा बलियो बनाई निरोधक एवम् उपचारात्मक उपायहरूलाई सँगसँगै लिएर जानुपर्छ। दण्डहीनताको स्थिति अन्त गर्नुपर्छ।
भ्रष्टाचार बढ्नुमा राजनीति एवम् कर्मचारीतन्त्र जिम्मेवार छन् । एकअर्कालाई देखाएर दोषबाट उम्कन मिल्दैन । राजनीतिको भूमिका मुख्य हुने कुरामा द्विविधा छैन। भ्रष्टाचार बढाउन कर्मचारी संगठनसहित आसेपासेको बोलवाला र दण्डहीनताको वातावरणले सघाइरहेको छ। आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न वा हित संरक्षण गर्न र लोकप्रिय बन्ने होडमा शक्तिको नजिक रहेका आसेपासे तथा दलका कार्यकर्तालाई राज्यकोषबाट रकम बाँड्ने कार्यले सुशासनलाई सहयोग गर्दैन। पहुँच पुग्ने र नपुग्ने नागरिकहरूको बीच द्वन्द्व सिर्जना गर्छ। आफ्नो स्वार्थ, आत्मसन्तुष्टि र आत्मसंरक्षणका लागि विधि तोड्दा भ्रष्टाचार बढ्न गएको हो। जनप्रतिनिधि, न्यायिक निकाय, निगरानी निकाय, सुरक्षा संयन्त्र र निजामती कर्मचारीहरूमा सदाचारको कमी र भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ने गरेको छ। कतिपय मुद्दामा यिनीहरू अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन्। सेवा सुविधा प्रवाहमा प्रत्यक्ष रूपले संलग्न, निर्माण कार्यलगायतका सरकारी खरिद, अपारदर्शी दान, दातव्य तथा अनुदान, राजस्व संकलन र राज्यको सम्पत्तिको हिनामिना नै भ्रष्टाचार बढी हुने क्षेत्र पर्छन्। बढ्दो निर्वाचन खर्च, छिटो धनी हुने आपराधिक सोच, धनीलाई सामाजिक मान्यता दिने प्रवृत्तिजस्ता कारणले भ्रष्टाचार बढाउन मलजल गरेको छ।
सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका बारेमा बोलीचालीमा जति सहज रूपले लिइन्छ वास्तविक व्यवहारमा यसले उचित स्थान पाउन सकेको छैन। सार्वजनिक पदाधिकारीले सुशासनका मान्यताअनुरूप उत्तरदायित्व वहनको पद्धति पालन गरेमा भ्रष्टाचार घट्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणले खोज्ने मुख्य आधार विधि र यसको सशक्त कार्यान्वयन हो। आचारसंहिता बनाएर मात्र पुग्दैन। यसको पालना र अनुगमन जरुरी हुन्छ। साना-ठूला सबै प्रकारका भ्रष्टाचारले आर्थिक, सामाजिक संरचनामा खलल पार्ने हुनाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायहरू भ्रष्टाचारको मात्राको आधारमा ठूला मुद्दामा मात्र सीमित रहनुहुँदैन। कारबाहीको क्रममा ठूलो मुद्दाले प्राथमिकता पाउनु स्वाभाविक हो।
शासन व्यवस्थाप्रति निराशा बढ्नुमा भ्रष्टाचार बढ्नु र सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन नसक्नु हो। जवाफदेहिता निर्वाहमा मूलतः अस्थिर राजनीति, दण्डहीनता, आसेपासेको बढ्दो प्रभाव र सदाचार पद्धतिमा आएको गिरावटले नकारात्मक असर पारेको छ। राजनीतिले जन्माएको वितृष्णा एवं निराशाको सेरोफेरोमा रुमल्लिन पुगेर समाज रूपान्तरणको अग्रगामी पाइलामा बाधा पुगेको छ। शासकीय व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन भई नयाँ शक्ति तथा अनुहारहरूले शासन सञ्चालन गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा राजनीतिमा सदाचार एवम् इमानदारी आउने जनमानसको अपेक्षामा कुठाराघात हुनु दुःखद कुरा हो। अझ दुःखद कुरा त राजनीतिक शक्ति वा पद प्राप्तिका लागि भ्रष्टाचारको उपयोग हुनु हो। यस्तो क्रियाकलापले समाजमा वितृष्णा बढाई सदाचार पद्धतिको खिल्ली उडाएको छ।
पछिल्ला दिनमा राजनीतिक संक्रमणको अन्त, संविधान कार्यान्वयन र दुई तिहाइ मतको स्थिर सरकार आइसकेपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनमा उल्लेख्य प्रगति हुनेछ भन्ने जनमानसको अपेक्षा पूरा हुन सकेन । राजनीतिले लोकप्रियतावादको बाटो समातेर अगाडि बढ्दा सुशासनको पाटो कमजोर बनेको छ। शिक्षीत मध्यम वर्गको पहुँच बढिरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको माध्यमबाटै सुशासन, आर्थिक समुन्नति र सामाजिक सहिष्णुताको बाटो अवलम्बन नै अर्थ राजनीतिको ध्येय हुनुपर्छ। लोकप्रियतावादको राप दिगो हुन कठिन हुन्छ।
बहुलवादी समाजको स्वीकार्यतामा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सम्मानले नै आर्थिक प्रगति हासिल हुने यथार्थलाई लत्याउँदै विश्वव्यापीकरणको केही कमजोरीलाई भजाएर अगाडि बढेको नियन्त्रणमुखी लोकप्रियतावादले विश्वमै सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा खासै प्रगति गर्न सकेन। लोकप्रिय बन्ने होडमा नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई राज्यले संकुचित पार्नु हुँदैन। बरु विधिसम्मत शासनलाई प्रभावकारी बनाउँदा सुशासन कायम गर्न सकिन्छ।
(भानुप्रसाद आचार्य पूर्व महालेखापरीक्षक तथा पूर्व अर्थसचिव हुन्)
