उत्तरगया गाउँपालिकाको कामकारबाहीमा अनियमितता, बेथिति र सुशासनको अभाव भएको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आधा दर्जन उजुरी दर्ता गरिएको छ । गाउँपालिकामा देखिएको गैर-जवाफदेही कार्यशैली, एनजिओमार्फत गराइएका विवादास्पद योजनाहरू र वित्तीय अनियमितताका कारण सरोकारवाला पक्ष, स्थानीय युवा र सचेत नागरिक आन्दोलित बनेका छन्।
बिज्ञापन
पालिकाका अध्यक्ष माधव अर्यालको नेतृत्वमा पछिल्लो समयमा पालिकाका अधिकांश काम एनजिओहरूलाई सुम्पिएको भन्दै आलोचना बढेको छ। झण्डै २५ लाख बजेट खर्चेर बनाइएका २० वर्षे रणनीतिक गुरुयोजनासहितका परियोजनाहरू एनजिओमार्फत सञ्चालन गरिनु र पालिकाका मूल कार्यमा जनप्रतिनिधिहरूको जिम्मेवारी कमजोर भएको भन्दै जनगुनासो चर्किएको छ।
बिज्ञापन
स्वास्थ्य सामग्री खरिद, इ-हाजिरी प्रणाली, गुरुयोजना निर्माण, कृषि तथा भेटनरी कार्यक्रमलगायतका मुद्दामा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै सरोकारवाला पक्षले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा औपचारिक उजुरी दर्ता गराएका छन्। कृषि र भेटनरीका १० जना कर्मचारीलाई हेफर मातहतको सिड्समार्फत काम गराइएको भन्दै पालिकाभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ।
यी निरन्तर बढ्दो अनियमितता र गैरजवाफदेही कार्यशैलीविरुद्ध २०८२ साल कार्तिक ९ गते कैदलेटार, बेत्रावतीमा ध्यानाकर्षण कार्यक्रम आयोजना हुने भएको छ।
जेन्जी रसुवा, स्थानीय युवाहरू र सचेत नागरिकहरूको संयुक्त पहलमा आयोजना हुन लागेको सो कार्यक्रमले जनप्रतिनिधिहरूलाई जनचासोका विषयमा जवाफदेही बनाउन, अनियमितता उजागर गर्न र पारदर्शिता कायम गर्न दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
बिज्ञापन
कार्यक्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्षहरू, कर्मचारीहरू, विद्यार्थी र नागरिकहरूको सहभागिता रहने जनाइएको छ। आयोजकहरूले भनेका छन् — “सुशासन र पारदर्शिता जनताको अधिकार हो। हामी चुप लाग्दैनौं, जवाफ माग्छौं।”
स्थानीय सरोकारवाला समुदायको भनाइमा, अख्तियारसम्म पुगेका उजुरी र जनस्तरमा सुरु हुन लागेको यो दबाब अभियानले उत्तरगया गाउँपालिकामा सुशासन र उत्तरदायित्वको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
