राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले देशभरका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई अब अनिवार्य रूपमा आफ्नो नियमन दायरामा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
बिज्ञापन
‘बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड–२०८२’ जारी गर्दै प्राधिकरणले दर्ता नभई कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। मापदण्डअनुसार नियम नमान्ने सहकारीलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दर्ता खारेजसम्मको कारबाही हुनेछ।
बिज्ञापन
सहकारीको पूँजीअनुसार वार्षिक नवीकरण शुल्क पनि तोकिएको छ—२ करोड पूँजीका संस्थाले १ हजारदेखि एक अर्बभन्दा बढी पूँजी भएका संस्थाले १५ हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्नेछ।
सहकारीहरूले प्राधिकरणको विद्युतीय प्रणालीमार्फत विवरण प्रविष्ट गरी ६० दिनभित्र दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। तर, समस्याग्रस्त घोषणामा परेका सहकारीहरू यो प्रक्रियामा समावेश हुने छैनन्।
बिज्ञापन
प्राधिकरणले अनुमति पत्र नलिई बचत–ऋण कारोबार गर्ने सहकारीमाथि कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ।
