बिषय प्रवेश

बिज्ञापन

शासन प्रणालीमा विगत केही दशकदेखि देखिँदै आएको सबैभन्दा गम्भीर समस्या प्रशासनिक अराजकता हो । यो अराजकता राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, जवाबदेहीको अभाव र अनैतिक कार्यशैलीका कारण झनै भयावह बन्दै गएको छ । कर्मचारीतन्त्रमा योग्यता र कार्यसम्पादनको सट्टा पहुँच र सिफारिसका आधारमा निर्णय हुने प्रवृत्तिले राज्य संयन्त्रलाई कमजोर बनाएको अवस्था विधमान छ । नीति कार्यान्वयन ढिलो, सेवा प्रवाह अव्यवस्थित र जनताको समस्याप्रति संवेदनहीनता आम प्रशासनिक चरित्रजस्तै देखिन्छ । जब प्रणाली नै जनमुखी र उत्तरदायी हुन सक्दैन, तब राज्यको अस्तित्व औपचारिक मात्र रहन्छ । सुशासनको सपना पुरा गर्न यो अराजकताबाट मुक्त हुनु अनिवार्य भएको छ ।

बिज्ञापन

राज्य व्यवस्थामा सुशासनको पुनःस्थापना एक गम्भीर र दार्शनिक चुनौती हो, जसले मात्र एउटा राष्ट्रको विकास र समृद्धि सुनिश्चित गर्दैन, तर त्यस राष्ट्रको सामाजिक एकता, न्याय र मनोवैज्ञानिक स्थिरताको पनि आधार तयार पार्दछ। सुशासन शासनको त्यो अवस्था हो जहाँ शक्ति र जिम्मेवारी दुवैलाई न्यायसंगत, पारदर्शी, र जवाबदेही ढंगले प्रयोग गरिन्छ। जब राज्यले आफ्ना नागरिकप्रति दायित्व पूरा गर्दैन र शोषण, भ्रष्टाचार, अन्याय, अनि अराजकता बढ्छ, तब त्यो राज्य हराएको मानिन्छ।

राज्यको अस्तित्व नै नागरिकहरूको जीवन सुरक्षा, स्वतन्त्रता र समृद्धि सुनिश्चित गर्न हो। यदि राज्यले यी मूल उद्देश्यहरू पूरा गर्न असफल हुन्छ भने, त्यो राज्य जस्तो कि अस्तित्वमा छ तर व्यवहारमा हराइरहेको हुन्छ। यो हराएको अवस्था सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक असन्तुलनबाट उत्पन्न हुन्छ, जहाँ जनता राज्यप्रति अविश्वास र असन्तुष्ट हुन थाल्छन्। यस अवस्थामा सुशासनको पुनःस्थापना अनिवार्य हुन्छ, ताकि राज्य पुनः आफ्नो मूलधर्ममा फर्केर सबैका लागि समान अवसर, न्याय र सुरक्षा प्रदान गर्न सकोस्।

बिज्ञापन

दार्शनिक दृष्टिले, सुशासनको पुनःस्थापना मानव जीवनको उच्चतम आदर्शतर्फको यात्रा हो। यो यात्रा स्वतः नागरिकको चेतनामा पनि सुधार ल्याउँछ, जहाँ मानिसहरू स्वेच्छाले नै नैतिक र सामाजिक जिम्मेवारी ग्रहण गर्न तयार हुन्छन्। सुशासनले मात्र शासन प्रणालीलाई होइन, समाजलाई पनि अनुशासित र सहिष्णु बनाउँछ। यसले एकताका सूत्रहरू मजबुत बनाउँछ र बिभाजित समाजमा सामूहिक चेतना जगाउँछ।

पुनःस्थापित सुशासनले भ्रष्टाचार र सत्ता दुरुपयोगलाई नष्ट गरी प्रशासनिक प्रणालीलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँछ। यसले कानुनको शासनलाई स्थापित गर्छ र सबै नागरिकलाई समान अधिकार र कर्तव्य सुनिश्चित गर्दछ। यसरी मात्र राज्यको खोएको स्वाभिमान र जनताको विश्वास पुनः प्राप्त हुन्छ।

अन्ततः, राज्य व्यवस्थामा सुशासनको पुनःस्थापना एक निरन्तर प्रक्रिया हो, जसमा नागरिक, सरकार र समाजको बीचमा गहिरो संवाद, सहकार्य र पारस्परिक सम्मान आवश्यक हुन्छ। यो पुनःस्थापना राज्यलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रलाई उन्नतिको बाटोमा डोर्याउँछ र दिगो विकासको लागि बलियो आधार तयार पार्दछ।

नेपालमा सुशासनको सपना दशकौंदेखि सुनिँदै आएको छ, तर व्यवहारमा त्यो झुटो आश्वासनमा सीमित भएको अवस्था विधमान छ । राज्यको प्रशासनिक संरचना अनैतिकता, ढिलासुस्ती र राजनीतिक हस्तक्षेपको दलदलमा फसेको छ ।सामान्य नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा फाइल घिसार्ने र घूस खुवाउने प्रक्रियामा अड्किन्छ । कार्यालयहरू सेवामूलक हैन, सता–सम्बन्धी पहुँचको केन्द्रजस्ता बनेका छन् । जहाँ दक्षता र इमान्दारीको सट्टा, चाकरी र सेटिङले पद र जिम्मेवारी निर्धारण गर्छ ।राजनीतिक हस्तक्षेप, कर्मचारीतन्त्रको अकर्मण्यता र नीति निर्माणमा नागरिक आवाजको उपेक्षा प्रशासनिक अराजकताका मुख्य लक्षण हुन् ।सुशासन पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिक अधिकारको सम्मान हो । तर नेपालमा यी मूल्यहरू प्रशासनिक संयन्त्रमा सुनिश्चित छैनन् ।

सुशासनको पुनःस्थापना नेपालको राजनीतिक व्यवस्थाका लागि अत्यन्त आवश्यक र चुनौतीपूर्ण विषय हो। विगतका वर्षहरूमा नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक संरचना अपनाए पनि व्यवहारमा सुशासन अझै पूर्ण रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन। भ्रष्टाचार, अस्थिरता, पारदर्शिताको अभाव र नेतृत्वको कमजोर जवाफदेहिता जस्ता समस्याले नेपालको राजनीतिक प्रणालीलाई कमजोर बनाएका छन्।

जब राज्य संयन्त्रले जनताको विश्वास गुमाउँछ, तब शासन प्रणाली केवल कागजमा सीमित हुन्छ। सेवा ढिलाइ, भ्रष्टाचार र पक्षपातले नागरिकमा असन्तोष बढाउँछन्। प्रशासन जनताको सेवक नभई सत्ता सेवक बनेपछि नागरिक अधिकार कुन्ठित हुन्छन् र नीति निर्माणमा जनताको आवाज सुनिँदैन। कानुन कमजोर लागू हुन्छ र सार्वजनिक निकाय गैरजिम्मेवार हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा जनताले आफूलाई राज्यबाट टाढा महसुस गर्छन्, जसले सामाजिक एकता विघटन गर्छ र राज्यको आत्मा हराउँछ।

नेपालमा प्रशासनिक अराजकता आजको यथार्थ हो। संवैधानिक संरचना भए तापनि व्यवहारमा प्रशासन दिशाहीन र अनैतिक बनिरहेको छ। कार्यालयहरूमा घूस, ढिलासुस्ती र दलालीले सेवा प्रवाह अवरुद्ध भएको छ। राजनीतिक हस्तक्षेपले कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा स्वार्थ देखिन्छ, जसले प्रशासनलाई जनमुखी होइन, गुटमुखी बनाएको छ। नीति निर्माणमा सार्वजनिक हितभन्दा स्वार्थ समूहको दबाब बढी हुन्छ र कार्यान्वयन कमजोर हुन्छ।

भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र जवाफदेहिताको कमीले सुशासनको सपना ध्वस्त बनाउँछ। कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ र सार्वजनिक सम्पत्तिप्रतिको गैरजिम्मेवार व्यवहारले प्रणालीलाई कलंकित बनाएको छ। सामान्य नागरिकलाई सेवा लिन घूस दिनुपर्ने बाध्यता छ भने कर्मचारीहरूले “काम गराइदिन्छु” भनी शोषण गर्छन्। कागजपत्र हराएको नाटक र फाइल रोक्ने अभ्यास सामान्य भएको छ, जसले प्रशासनिक प्रणालीमा गहिरो कमजोरी दर्शाउँछ।

राजनीतिक हस्तक्षेप प्रशासनको स्वतन्त्रता खलबल पार्ने मुख्य कारण हो। कर्मचारीहरू पार्टी प्रभावमा आएपछि नैतिकता र मापदण्डको धज्जी उड्छ। यसले इमान्दार कर्मचारीहरूको मनोबल घटाउँछ र प्रशासनलाई भ्रष्ट बनाउँछ। चुनाव जितेका दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई प्राथमिकता दिएर प्रशासनमा गुटीयरण बढाउँछन्, जसले नीति कार्यान्वयनलाई प्रभावित गर्छ।

प्रशासनिक नीति र नियमहरू पनि समयसापेक्ष छैनन् र व्यवहारिक रूपमा लागू हुँदैनन्। अधिकांश नीति कागजमा सीमित रहन्छन् र मापनयोग्य लक्ष्य तथा स्पष्ट उद्देश्यको अभावले असफल हुन्छन्। उदाहरणस्वरूप, नागरिक वडापत्रहरू मात्र पोस्टर बनेर रहेका छन्, सेवाग्राहीका अधिकार सुनिश्चित गर्दैनन्। बजेट विनियोजन पनि व्यक्तिगत स्वार्थअनुसार हुने गरेको छ।

नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत रुपमै फैलिएको छ। सरकारी निकायदेखि स्थानीय तहसम्म, योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म भ्रष्टाचारको जालो फैलिएको छ। कर्मचारी, ठेकेदार, राजनीतिक नेतृत्व र बिचौलियाबीच समन्वयले भ्रष्टाचारलाई नियमित अभ्यास बनाएको छ। अनुगमन र कारबाही कमजोर हुँदा भ्रष्टाचारीहरू राजनीतिक संरक्षणमा बाँच्छन्। सार्वजनिक खरिद र परियोजनामा कमिसन र घूस चल्ने क्रम बढेको छ, जसले इमान्दार कर्मचारीहरूलाई हतोत्साहित बनाउँछ।

प्रशासनिक सुधारका लागि कानुनी सुधार मात्र होइन, राजनीतिक इच्छाशक्ति र जनदबाब आवश्यक छ। सुशासनका लागि भ्रष्टाचारको जरो उखेल्नु नेपालका लागि प्राथमिक चुनौती हो। कर्मचारीहरूले सेवा भावना र जिम्मेवारी बोकेर प्रवेश गरे पनि त्यो भावना हराउँदै गएको छ। नागरिक समस्याप्रति संवेदनशीलता घटेको र सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती बढेको छ। सेवाग्राहीभन्दा सेवादातामा घमण्ड बढेकोले लोकतन्त्रको सार कमजोर भएको छ।

दक्ष जनशक्ति भए पनि त्यसको सही प्रयोग छैन। कर्मचारी मूल्यांकन कमजोर भएकाले इमान्दार र चाकरीबाजमा भेदभाव हुँदैन। यसले प्रेरणा र नैतिकता खत्तम बनाउँछ। योग्य कर्मचारीहरूको स्थानमा राजनीतिक सरोकार भएका व्यक्तिहरू बढ्दै गएका छन्। यसको असर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधार जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा देखिन्छ जहाँ प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन।

 आजको आवश्यकता राजनीति र प्रशासनबीच स्पष्ट दूरी कायम गर्दै, नीति निर्माणमा नैतिकता, पारदर्शिता र समावेशिताको सुनिश्चितता गर्नु हो । त्यस्तै, सेवा प्रवाहमा इमान्दारीता र जवाफदेहिताको व्यवस्था गरी नागरिकको विश्वास पुनः प्राप्त गर्नुपर्छ ।अनि मात्रै राज्यले पुनः जनताको मन जित्न सक्छ र दिगो विकास तथा सामाजिक समरसता तर्फ अग्रसर हुन सक्छ । यसैले, लोकतान्त्रिक र सुशासनयुक्त नेपालका लागि राजनीति र प्रशासनको सहकार्य तर स्वतन्त्रता अपरिहार्य छ ।

त्यसैबेला मात्रै नेपालले सुशासनको मार्ग फेला पार्न सक्छ, जब राज्य संयन्त्रले उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र जनमुखी सेवाको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न थाल्छ । कर्मचारीतन्त्र निष्पक्ष, इमान्दार र सेवामूलक हुनुपर्छ, जसले नागरिकलाई सुविधा होइन, अधिकारको रूपमा सेवा प्रदान गर्छ ।राजनीतिक हस्तक्षेप हटाएर योग्यता र कार्यसम्पादनको आधारमा नियुक्ति र बढुवा गर्न सकियो भने मात्र प्रशासनमा न्याय स्थापित हुन्छ । त्यस्तै, नीति निर्माणमा नैतिकता, सार्वजनिक सरोकार र दीर्घकालीन सोच आवश्यक छ ।

नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र जनताको सक्रिय सहभागिता प्रशासनमा निगरानीको भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक लेखापरीक्षण र सूचना प्रवाहको पारदर्शिता अनिवार्य हुनुपर्छ ।यदि यी सुधारहरू गम्भीरतापूर्वक गरिएनन् भने, राज्य फेरि असफलता, अराजकता र जनविश्वासको संकटमा फस्नेछ । अस्तव्यस्त प्रशासन, भ्रष्ट राजनीतिक संस्कार र निष्क्रिय संस्थाहरूले मुलुकलाई थला पारिरहनेछ ।अन्ततः, सुशासन दस्तावेजमा होइन, जनताले अनुभूति गर्न सक्ने व्यवहारमा प्रकट हुनुपर्छ । नत्र, नेपाल आफैंले बनाएको अराजकतामै हराएर, शक्तिशाली संरचना हुँदाहुँदै पनि कमजोर राज्य बन्न बाध्य हुनेछ ।

नेपालमा प्रशासनिक अराजकताबाट मुक्ति पाउनका लागि केही महत्वपूर्ण उपायहरू अवलम्बन गर्नु अत्यावश्यक छ। पहिलो, राजनीतिक हस्तक्षेपलाई रोक्न संवैधानिक कडाइ गर्नुपर्छ। कर्मचारी सरुवा, बढुवा र नियुक्ति प्रक्रिया पूर्णरूपमा तटस्थ र पेशागत हुनुपर्छ। यदि राजनीतिक दबाबले प्रशासन चलाइयो भने सेवा प्रवाहमा जनताका हितभन्दा सत्ता–सेवा बढ्छ, जसले प्रशासनिक अराजकतामा वृद्धि गर्छ। त्यसैले, संवैधानिक रूपमा यस्तो हस्तक्षेपलाई दण्डयोग्य अपराध घोषणा गर्नुपर्दछ र लोकसेवा आयोगको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

दोस्रो, कर्मचारी मूल्यांकन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। कार्यसम्पादनको आधारमा प्रोत्साहन र कारबाहीको स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा कर्मचारीहरू जिम्मेवार र प्रतिस्पर्धात्मक बन्दै छैनन्। राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र पदोन्नति दिँदै लापरबाही गर्ने कर्मचारीलाई अनुशासनात्मक कारबाही गरिनुपर्छ। यसले प्रशासनमा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र जनमुखी सेवाको वातावरण सिर्जना गर्छ।

तेस्रो, भ्रष्टाचार विरुद्धको कानुन कडा र व्यवहारिक बनाउनु पर्छ। भ्रष्ट कर्मचारीलाई मात्र कानुनी कारबाही होइन, सामाजिक बहिष्कार पनि गरिनुपर्दछ। भ्रष्टाचार प्रमाणित भए सम्पत्ति जफत र सार्वजनिक पदबाट प्रतिबन्ध आवश्यक छ। यस्तो कडा कदमले अरूमा नैतिक चेतना जगाउँछ र प्रणाली सुधार्छ।

चौथो, कर्मचारी प्रशिक्षणमा नैतिकता, जिम्मेवारी र सेवा संस्कारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। केवल प्राविधिक ज्ञान नदिई नैतिक जागरण र सेवा भाव विकास गर्ने तालिम दिनु जरुरी छ। यसले कर्मचारीलाई आफ्नो पदमा होइन, समाजप्रति जिम्मेवारताको अनुभूति गराउँछ र सुशासनलाई बलियो बनाउँछ।

अन्ततः, नागरिक सहभागिता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। सामाजिक लेखापरीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ र निगरानी प्रणाली लागू गरी जनतालाई प्रशासनमा सक्रिय सहभागी बनाउनु पर्छ। यसले कर्मचारीहरूलाई जवाफदेही बनाउँछ र सेवा प्रणाली पारदर्शी तथा प्रभावकारी हुन्छ।

सुशासनको पुनःस्थापना दीर्घकालीन प्रक्रिया हो जसका लागि स्थिरता, संयम र निरन्तरता आवश्यक छ। नेपालको विविध सामाजिक र सांस्कृतिक पृष्ठभूमिलाई सम्मान गर्दै सबै क्षेत्रीय, जातीय र लैङ्गिक समूहहरूलाई समेट्ने समावेशी नीतिहरू लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी मात्र सुशासनले नेपालको राजनीतिक व्यवस्थालाई सशक्त र दिगो बनाउन सक्छ।

निष्कर्ष

नेपालको प्रशासनिक प्रणाली संविधानले परिकल्पना गरेजस्तै निष्पक्ष, प्रभावकारी र पारदर्शी बन्नु आजको अत्यावश्यक आवश्यकता हो । अहिलेको अराजकता प्रशासनको मात्रै कमजोरी होइन, यो समाज र राजनीतिमा व्याप्त नैतिक संकटको प्रतिबिम्ब हो । जबसम्म राजनीतिक स्वार्थ, व्यक्तिगत लाभ र नीति निर्माणमा अव्यवस्था रहन्छ, तबसम्म नेपालको शासन प्रणाली दिगो विकास र सुशासनको सपना पूरा गर्न असमर्थ रहन्छ ।

अबको चुनौती भनेकै नेपालको प्रशासनलाई पुनः नैतिकता, पारदर्शिता, सेवा भावना र उत्तरदायित्वतर्फ फर्काउनु हो । विगतका वर्षहरूमा प्रशासनिक संरचनाहरूमा अनैतिक व्यवहार, भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती बढेपछि जनताको विश्वास कमजोर भएको छ । यस्तो अवस्थामा नीति परिवर्तन वा कानुनी सुधारले मात्र समस्याको समाधान हुँदैन । प्रशासनका हरेक तहमा चेतना र संस्कारको पुनर्निर्माण अत्यावश्यक छ ।

(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् ।)